गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सातौं बैठकले ९ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे संवैधानिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘काठमाडौं घोषणा’जारी गरेको हो ।

घोषणामा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन स्वीकृतका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ । तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तयार भएर बसेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्न चासो दिएका छैनन् । महासंघले यसमा खबरदारी गर्दै छिटो कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि दिएको निर्देशनको पनि विरोध गरिएको छ ।

गत ८ साउनमा अख्तियारले स्थानीय तहले बनाउने शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिलाई संघको शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत नबनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसरी शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनिसकेको भए पनि संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो परिपत्रमा ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले भनेको छ, ‘एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तत‍‍्‍तत् तहका सरकारले संविधानसँग नबाझिने गरी आफैं कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न पाउने संविधानको धारा ५७ र धारा ३०४ लाई परिपत्रले नजर अन्दाज गरेको हाम्रो ठम्याइ छ ।’

संविधानको धारा ५७ ले संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका विषयको अधिकार स्थानीय तहमा निहीत हुने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ तथा नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुन संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ । यिनै व्यवस्थालाई देखाएर आयोगबाट जारी निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

भूमि आयोगका गतिविधि ठप्प रहेको भन्दै लाभग्राहीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रोकिएकाले आयोगलाई पूर्णता दिन र समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्न घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।

जिल्लास्थित नापी तथा मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर पनि हाल उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले यथाशक्य हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न महासंघको माग रहेको छ ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक, २०८० लाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कटौती नहुने गरी यथाशक्य छिटो पारित गर्न संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघीय निजामती विधेयक यथाशक्य छिटो जारी गर्न भन्दै महासंघले भनेको छ, ‘१० वर्षसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारबाट खटाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन् हुन्छ ।’

मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी गर्न नसकेकोले तत्काल उक्त ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सडक बोर्ड नेपालले स्थानीय सरकारमार्फत मर्मत हुने सडकहरुको छनौटमा स्पष्ट र पारदर्शी आधार नभएको, विनियोजन हुने बजेटमा विभेद हुने गरेको भन्दै बोर्डमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन महासंघले माग गरेको छ ।

यस्तै स्रोतको सुनिश्चितता बिना म्याद थप गर्नेगरी कानुन संशोधन नगर्न वा म्याद थप सँगै फिर्ता भएको रकम निकासा हुने प्रबन्धको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

-अनलाइनखबर