काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित रूपमा बनेका संरचनाहरूले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । यसै विषयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणी शर्मा समेतले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले २०८० सालको पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो । जसमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको दुबैतर्फ पहिलाको मापढण्डमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने फैसला भएको थियो । सो पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसलालाई लागु गर्दै महानगर क्षेत्रअधिकार भित्रका नदि किनारमा सर्वोच्चको फैसलाको मापदण्ड अनुसार ‘नो कन्स्ट्रक्शन जोन’ घोषणा गर्यो । सो कुराको जानकरी काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सर्वोच्चको फैसला प्रस्तुत गर्दै ३१ जुलाई (साउन १५)मा सामजिक संजाल फेसबुकमा लेखे । 

सो पछि अभियन्ता सुमन सायामीको नेतृत्वमा ‘उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह’ले गरेको आन्दोलन काठमाडौंमा सूक्ष्म रुपले चर्किदै गएको छ । किनभने, २०६५ सालमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वाग्मती र विष्णुमतीको किनारबाट २० मिटर, धोबी खोलाको किनारमा ९ मिटर, बल्खु खोलाको किनारमा १० मिटर, टुकुचा, सामाखुसी र अन्य साना खोलाको किनारमा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने निर्णय गरेको थियो । र उक्त निर्णय पश्चात बागमती विष्णुमति नदी किनारमा खोला साँघुरो पार्ने र करिडोर जस्तो परियोजना समेत सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ । 

तथापी, जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त र आफ्नो हकमा समेत काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत निवेदक र काठमाडौँ महानगरपालिका समेत विपक्षी भएको ०६७–w०–१००२ नम्बरको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी २०८१ साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयानुसार सूचना जारी गर्यो । 

काठमाडौं महानगरले जारी गरेको सूचनामा, नदी किनारका थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण अनुमति नदिने, मलमुत्रयुक्त पानी नदीमा नपठाउने, सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, र नदीमा फोहोर नफाल्ने निर्देशन दिएको छ । साथै, यस सूचनाको उल्लङ्घन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य काठमाडौँ महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयवाट हुने कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । तर, अभियन्ता सुमन सायामीको जनताको सम्पत्तिलाई खोस्ने कार्य भएको बताउँदै सर्वोच्चको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।  

अभियन्ता सायमीले भने “हामी काठमाडौं महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थियौ तर मेयर बालेनले हामीलाई भेट्न मान्नु भएन । उहाँले आफुलाई चै काठमाडौंको श्रीपेच बिनाको राजा ठान्नु भएछ नत्र जनताको भोटबाट जितेको जनताको प्रतिनिधिले एक जना भएपनि  जनताको कुरा सुन्नु पर्ने हो । यहाँ त हजारौ घर र लाखौंको संख्यामा मानिसहरु समस्यामा छन् । र हामी त्यहिँ कुराको ज्ञापनपत्र लिएर आएका हौ ।  तर, मेयर बालेनले हामीलाई सुन्नु भएन । जबकी उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई कार्यन्वयन नगराउनका लागि फैसलाको पुनर्विचारमा हाम्रो साथमा हुनुन्छ। तर, मेयर बालेन मानवतबिनाको हुनु हुदो रहेछ । हाम्रो साथ दिनु भएन ।”

काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूले भने सर्वोच्चको यस फैसलाको पुनरावलोकनको तयारी गरेका छन् । सोही क्रममा सुमन सायामीको नेतृत्वमा ‘उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह’ले ललितपुर महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सर्वोच्चको यस फैसलालाई पुनरावलोकनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिसकेको बताएकी छन । उनले भनिन, ‘झण्डै ७०/८० हजार मानिसहरुको बिल्लीबाठ हुने रहेछ । यसरी त भएन । त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णय पुनरावलोकनका गर्नका लागि अनुरोध गरेको छु।’

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतकोे फैसालालाई सिरोपर गर्न प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट तयार भएको काठमाडौं महानगपालिका भित्र भने मेयर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र उपमेयर–वडाध्यक्षको मत फरक–फरक भएको मंगलबार (हिजो) बसेको काठमाडौं महानगरपालिका ३५ औं कार्यपालिका बैठकबाट देखिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले मेयरले हतारिएर जारी गरेको सूचना काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भएको बताएका थिए । उनले भने,‘पहिले महानगरले नै ९ र ११ मिटरको मापदण्ड बनाएर जग्गा बाड्यो । अहिले २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्दा हामीले भ्याकेटमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । सूचनाले काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भयो।’’ महर्जनको दाबी अनुसार, यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८० हजारभन्दा बढी घरबिहीन हुन सक्छन् ।

वडाध्यक्ष महर्जनको प्रश्नको जवाफमा मेयर बालेनले महानगरले कुनै निर्णय नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे मात्र जनतालाई सूसुचित गरिएको बताएका थिए । यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पनि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको र सहरी विकास सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले फैसलाको कार्यान्वयनको चुनौतीहरू अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

वडाअध्क्षले मात्रै होइन, काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत कार्यपालिका बैठकमा नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइन ।

उपमेयर सुनिता डंगोलले यो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको भन्दै मेयर बालेनमाथि प्रश्न उठाइन् । डंगोलले संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने र पुनरावलोकनको सम्भावना पनि विचार गर्नुपर्ने बताइन्। मेयर बालेनले भने यसबारे प्रतिक्रिया नदिई बैठक समापन गरेका थिए ।