अभियन्ता सायमीले भने “हामी काठमाडौं महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थियौ तर मेयर बालेनले हामीलाई भेट्न मान्नु भएन । उहाँले आफुलाई चै काठमाडौंको श्रीपेच बिनाको राजा ठान्नु भएछ नत्र जनताको भोटबाट जितेको जनताको प्रतिनिधिले एक जना भएपनि  जनताको कुरा सुन्नु पर्ने हो । यहाँ त हजारौ घर र लाखौंको संख्यामा मानिसहरु समस्यामा छन् । र हामी त्यहिँ कुराको ज्ञापनपत्र लिएर आएका हौ ।  तर, मेयर बालेनले हामीलाई सुन्नु भएन । जबकी उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले पनि सर्वोच्चको यो फैसलालाई कार्यन्वयन नगराउनका लागि फैसलाको पुनर्विचारमा हाम्रो साथमा हुनुन्छ। तर, मेयर बालेन मानवतबिनाको हुनु हुदो रहेछ । हाम्रो साथ दिनु भएन ।”

काठमाडौं उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहहरूले भने सर्वोच्चको यस फैसलाको पुनरावलोकनको तयारी गरेका छन् । सोही क्रममा सुमन सायामीको नेतृत्वमा ‘उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूह’ले ललितपुर महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सर्वोच्चको यस फैसलालाई पुनरावलोकनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिसकेको बताएकी छन । उनले भनिन, ‘झण्डै ७०/८० हजार मानिसहरुको बिल्लीबाठ हुने रहेछ । यसरी त भएन । त्यसैले मैले प्रधानमन्त्रीलाई यो निर्णय पुनरावलोकनका गर्नका लागि अनुरोध गरेको छु।’

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतकोे फैसालालाई सिरोपर गर्न प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट तयार भएको काठमाडौं महानगपालिका भित्र भने मेयर, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र उपमेयर–वडाध्यक्षको मत फरक–फरक भएको मंगलबार (हिजो) बसेको काठमाडौं महानगरपालिका ३५ औं कार्यपालिका बैठकबाट देखिएको छ ।

कार्यपालिका बैठक काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २३ का वडाध्यक्ष मचाराजा महर्जनले मेयरले हतारिएर जारी गरेको सूचना काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भएको बताएका थिए । उनले भने,‘पहिले महानगरले नै ९ र ११ मिटरको मापदण्ड बनाएर जग्गा बाड्यो । अहिले २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्दा हामीले भ्याकेटमा जानुपर्ने अवस्था आएको छ । सूचनाले काखमा राखेर घाँटी रेट्ने जस्तो भयो।’’ महर्जनको दाबी अनुसार, यो फैसला कार्यान्वयन गर्दा ८० हजारभन्दा बढी घरबिहीन हुन सक्छन् ।

वडाध्यक्ष महर्जनको प्रश्नको जवाफमा मेयर बालेनले महानगरले कुनै निर्णय नगरेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे मात्र जनतालाई सूसुचित गरिएको बताएका थिए । यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पनि यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको र सहरी विकास सचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले फैसलाको कार्यान्वयनको चुनौतीहरू अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

वडाअध्क्षले मात्रै होइन, काठमाडौं महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलले समेत कार्यपालिका बैठकमा नदी किनारका दुबैतर्फ थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि महानगरले जारी गरेको सूचनाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मेयर बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइन ।

उपमेयर सुनिता डंगोलले यो निर्णय कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा गरिएको भन्दै मेयर बालेनमाथि प्रश्न उठाइन् । डंगोलले संवेदनशील विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने र पुनरावलोकनको सम्भावना पनि विचार गर्नुपर्ने बताइन्। मेयर बालेनले भने यसबारे प्रतिक्रिया नदिई बैठक समापन गरेका थिए ।