काठमाडौ । नेपालमा संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय उत्सवको रुपमा मनाईदै आइएको छ तर यो दिवस सधैं सबैका लागि समान रूपले खुशीको क्षण भएको छैन । जसको बलियो उदाहरण हो –आज माईतीघर मण्डला देखि बानेश्वरसम्म ‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’ले गरेको नारा–जुलुस ।

‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’का संयोजक खगेन्द्र सुनारसहितको समूहले ४५ दिनदेखि निरन्तर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दै आएको थियो । सोही समुहले संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज गरेको प्रदर्शनमा संविधानले दलितहरूको अधिकारका लागि गरेको व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा भएको लावरवाही लगायतका विषयमा असन्तोष झल्काएको छ ।

संयोजक खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा भएको यो शान्तिपुर्ण प्रदर्शनले लामो समयदेखि थिचिएको दलित समुदायको आवाजलाई शक्तिशाली ढंगले व्यक्त गरेको छ । सुनारले करिब ४५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा शरीरमा नेल लगाएर “दलितलाई खै?“ भन्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । यो प्रतीकात्मक प्रदर्शनले संविधानले दिएको अधिकारहरूको माग गर्दै सरकारलाई झक्झक्याउन खोजेको छ। संविधान दिवसको अवसरमा उनीहरूले फेरि सरकारलाई प्रश्न गरे, “दलितलाई खै?“

प्रर्दशनमा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट आएका दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगै अन्तरजातीय प्रेमका कारण मारिएका व्यक्तिहरूका परिवारहरूले पनि सहभागिता जनाएका थिए । जसमा रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय प्रेम विवाह गरेकै कारण हत्या गरिएका नवराज विकका आमा–बुवा, काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजारका परिवारजन पनि उपस्थित भएको थियो । उनीहरूले दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै समाजका विभेदपूर्ण संरचनालाई परिवर्तन गर्न र संविधानमा उल्लेखित दलित अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

दलित समुदायका संवैधानिक अधिकारहरू
नेपालको संविधान २०७२ दलित समुदायका लागि महत्वपूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न अग्रसर देखिन्छ । संविधानको धारा २४ र धारा ४० मा दलित समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

धारा २४ः यसले कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत र जातीय भेदभावलाई वर्जित गरिन्छ भनी स्पष्ट पार्छ । धारा २४ले दलित समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वा राजनीतिक भेदभावलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस प्रावधानले केवल व्यक्तिगत मात्र नभएर संस्थागत र संरचनागत रूपमा हुने छुवाछूत र जातीय भेदभावविरुद्ध पनि कानुनी संरक्षण प्रदान गरेको छ ।

 धारा ४०ः यस

कानुनी प्रावधानहरू र कार्यान्वयनको असफलता
नेपालले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई अपराध ठहर गर्ने कानुनी प्रावधानहरु ल्याएको छ। छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव (अपराध र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय आधारमा गरिने भेदभाव र छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध बनाएको छ । यस ऐनले दोषीलाई ३ वर्षसम्मको कैद सजाय र आर्थिक जरिवाना समेत तोकेको छ । यस्तै, सामाजिक न्यायको लागि कानुन, नीतिगत कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी सुनिश्चित छ। तर, व्यवहारमा यी कानुनी संरचनाहरूको प्रभावकारीता प्रायः प्रश्नमा आउने गरेको छ।

सरकारले छुवाछूत विरुद्ध कानुनी सुरक्षा दिने गरेको भए पनि वास्तविकता भने निकै फरक छ । दलित समुदायमा जातीय भेदभाव अझै जरा गाडेर बसेको छ । रोजगारी, शैक्षिक अवसर, सार्वजनिक सेवामा पहुँच, र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा दलितहरूलाई अझै पनि समावेशीता सुनिश्चित गर्न संघर्ष गर्नुपरेको छ ।

जातीय भेदभावको अन्त्यको लागि बलियो कानुनी प्रणालीको माग
प्रदर्शनमा सहभागि अभियन्ताहरूले जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी कानुनी प्रणाली, नीति कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था नगरेको आरोप लगाए ।

यो आरोपमा विशेष गरी दुई प्रमुख विषय उठाइएको छ ;
१.कानुनी प्रणालीको कमजोरीः 
जातीय भेदभाव र छुवाछूतविरुद्ध कानुन भए पनि यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । कडा कानुनी सजाय व्यवस्था गरिए पनि अदालतमा केस दर्ता गर्ने, अनुसन्धान प्रक्रिया चलाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको अभियन्ताहरूको गुनासो छ ।
 
२. नीति कार्यक्रम र बजेटको अभावः
दलित समुदायका लागि लक्षित बजेटको अभावले उनीहरूका अधिकार र अवसरहरू सुनिश्चित गर्न असम्भव भएको छ। विकास परियोजनाहरूमा दलित समुदायको सहभागिता कमजोर छ, र बजेट तथा स्रोत वितरणमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइँदैन।

राजनीतिमा नियुक्तिमा छैन समावेशीता
दलित समुदायले असन्तुष्टि जनाउने प्रमुख विषयहरूमा सरकारी नियुक्ति प्रक्रियामा उनीहरूको असमावेशीता विशेष रूपमा जोडिएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् गठनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिनुले यो विषयलाई झनै बलियो बनाएको छ । सरकारले गठन गरेको विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियामा दलित प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको छ । जसमा १५ भन्दा बढी राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी व्यवस्था उल्लंघन भएको दलित अभियानकर्ताहरुको आरोप छ । जबकी संविधानको धारा ४० ले समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न खोजे पनि राजनीतिक र सरकारी नियुक्तिमा दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ । संयोजक खगेन्द्र सुनारले प्रदर्शनपछि कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै संविधानको व्यवस्थाअनुसार दलित समुदायले समान अवसर र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता पाउनुपर्ने माग गरेका छन । उनले  भने, “संविधानमा समावेशी सिद्धान्त भए पनि राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको सहभागिता नगर्नु राज्यको विभेदकारी नीति हो।“

सामाजिक न्यायको लागि माग
प्रदर्शनको क्रममा दलित समुदायका अभियन्ताहरूले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनको कमीलाई उजागर गरे । संयोजक खगेन्द्र सुनारको अनुसार दलितहरू अझै पनि सबैजसो सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक प्रणालीमा पछाडि परेका छन् ।

प्रदर्शनमा देखिएको सामाजिक सहानुभूति र संघर्षको ऐक्यबद्धता
आजको प्रर्दशनमा सहभागीता जनाउनेहरूमध्येमा रुकुम पश्चिमका नवराज विकका आमा–बुवा र काभ्रेका अजित मिजारका परिवारजन पनि थिए । जसले अन्तरजातीय प्रेम विवाहकै कारण आफ्ना सन्तानहरूलाई गुमाएका थिए । यो आज भएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनको लागि बलियो बिम्ब भएको छ । संविधान दिवस जस्तो राष्ट्रिय पर्वका दिन जनसहभागिताबाट भएको यो प्रदर्शनले सरकारको उदासीनतालाई उजागर ग¥यो । शान्तिपुर्ण रुपमा भएको यस प्रदर्शनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको मुख्य सडक अस्तव्यस्त बनायो ।  

संविधान र वास्तविकताको बीचको खाडल
नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समुदायका लागि दिएको अधिकार र तिनको वास्तविक कार्यान्वयनको बीचमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । कानुनी प्रावधानहरूले सुरक्षा दिएको भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायले ती अधिकार र अवसरहरू अनुभव गर्न नसकेका बताउँदै आएका छन।

दलित समुदायका लागि यो संघर्ष केवल कानुनी रूपमा होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि गहिरो छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्ने प्रयासमा कानुनी प्रगति भए पनि व्यावहारिक सुधार अझैसम्म कमजोर छ । यस सन्दर्भमा, यो प्रदर्शन दलित समुदायको असन्तोषको गहिराई र सरकारलाई उनीहरूको अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीरताको माग गर्ने महत्त्वपूर्ण घटना बनेको छ।

अब, यो सरकारले यी मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनभने संविधानमा उल्लेखित हकअधिकारहरू व्यावहारिक रूपमा लागू नभएसम्म दलित समुदायको आवाजले राज्य संयन्त्रमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहनेछ ।