काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपतीको धर्मशाला र गौशाला खाली गराउन भइरहेको काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । पत्रमार्फत दिइएको निर्देशनमा अहिले भइरहेको काम रोक्न भनिएको हो ।

मारवाडी समुदायले करारमा सम्झौता गरी पशुपतिमा रहेको धर्मशाला र गौशाला सञ्चालन गरिरहेको भए पनि उनीहरुको करार रद्द गराउन अदालतले आदेश दिइसकेको छ । तर अदालतको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६० सालमा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएपछि धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतमा आएको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। समितिले ‘करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ’ भनी जिल्ला अदालतकाठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यस्तो निर्णय आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सक्रियता बढाउँदै नगर प्रहरी लगाएर गौशाला र धर्मशाला खाली गराउन सुरु गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको पूर्ण पाठ नआउँदै धर्मशाला खाली गर्न खोजेको भन्दै मारवाडी समुदायले बिरोध जनाएर धर्मशाला तथा गौशाला खाली गर्ने महानगरको प्रयासमा अवरोध खडा गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई पत्रसमेत लेखेको थियो ।

महानगर र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न सम्झौता भइसकेको छ । २० असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्को बैठकले गौशाला व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

काठमाडौं नगर कार्यपालिकाले कोषको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सम्झौता गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौता पश्चात महानगर प्रहरी गौशाला र धर्मशाला खाली गराउन सक्रिय भएको थियो । तर मारवाडी सेवा समितिले धर्मशाला खाली गराउन बिरोध जनाएपछि गृह मन्त्रालय र संस्कृति–पर्यटन मन्त्रालयको सहयोग माग्दै कोषले पनि पत्र काटेको थियो ।

तर त्यही पत्रलाई आधार मान्दै संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले पशुपती क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र लेखी काम रोक्न भनेको हो । मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कोषलाई काम रोक्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयले कात्तिक ४ गते कोषको संचालक परिषदको बैठक बसेर थप छलफल गर्ने पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले असोज ३० गते शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न भनेको छ ।

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको च.नं. ३३२ मिति २०८१ असोज २३ को शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइदिने विषयमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार भई यस मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्र प्राप्त भएको सन्दर्भमा लेखिदैछ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को मिति २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय नं। २ को कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा उक्त पत्रबाट समेत बुझिन आएकोले परिषद बैठकबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तहाँबाट गरिएका कार्यहरू परिषदको अर्को बैठकबाट निक्यौल नभएसम्म स्थगन गर्न गराउनुहुन र तहाँबाट भए गरेका कार्यहरूको विषयमा छलफल गर्न मिति २०८१ कार्तिक ४ गते आइतबार विहान ९ः०० बजे पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक यस मन्त्रालयको बैठक कक्षमा बस्ने गरी बोलाउनुहुन पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ११ को उपदफा ११।१ बमोजिम परिषद्का अध्यक्ष एवं माननीय मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको व्यहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशाला र धर्मशाला चलाउँदै आएको थियो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भूबहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।

२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले अहिले त्यही सम्झौता खारेज गरेको हो।

पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला र धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजिएको भन्दै मारवाडी समुदायले बिरोध जनाएको हो ।

उक्त जग्गामा गौशाला र धर्मशालाको मोहियानी हक रहेको र त्यसको सञ्चालक आफूहरू भएको मारवाडी सेवा समितिको जिकीर छ। पशुपति विकास कोषले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएको छ।