काठमाडौं । संघीय सरकारकै माताहतमा रहेको पशुपति विकास कोष र संघ सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ‘माछो–माछो भन्दै भ्यागुतो’ देखाइदिएजस्तो भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपतिनाथमा रहेको धर्मशाला र गौशाला प्रयोगको स्वामित्वलाई लिएर भएको विवादमा हात हाल्न खोज्दा संघीयता कार्यान्वयन नै उदाङ्गो भएको देखिएको हो । गएको असोज १७ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको धर्मशाला र गौशाला मारवाडी सेवा समितिबाट छुटाएको भन्दै प्रचार गर्यो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको एक फैसलालाई आधार मान्दै कोषले गौशाला र धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको स्वामित्व अन्त्य भएको बताएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उक्त स्थान सञ्चालनमा चासो देखाए । कोषको सञ्चालक समितिमा काठमाडौं महानगरका मेयरको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले त्यहाँको घटनाक्रमबारे मेयर बालेनलाई राम्रै जानकारी थियो ।

असोज २० गते नै गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्न महानगरलाई दिने निर्णय कोषले गर्यो । बालेनले हौसिँदै गौशाला र धर्मशालामा महानगरको ब्यानर राख्न लगाए । तर उता मारवाडी सेवा समितिले नै गौशाला र धर्मशालामा नियमित काम गरिरहेका थिए । मेयर बालेन्द्र शाहले गएको असोज २२ गते कार्यपालिका बैठक बोलाएर पशुपतिको गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने निर्णय पनि गराउन सफल भए ।

अनि गौशाला र धर्मशालामा डोजर नै लिएर नगर प्रहरी पठाए । जसको प्रतिवाद मारवाडी सेवा समितिमा आवद्ध  व्यक्तिहरुले गरे । धकेलाधकेलसमेतको अवस्था सिर्जना हुँदा पनि काठमाडौं महानगरले गौशाला र धर्मशाला कब्जा गर्न सकेन । काठमाडौं महानगरले नेपाल प्रहरीको सहयोग खोज्यो । प्रहरीले महानगरको टोलीलाई सहयोग गरेन ।

नेपाल प्रहरीले बरु महानगरको डोजर नै नियन्त्रणमा लिएर शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याएको आरोप लगायो । त्यसपछि पनि महानगरको टिम बल प्रयोग गरेरै गौशला र धर्मशाला नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा लाग्यो । तर मारवाडी सेवा समितिले पनि जवाफमा बल नै प्रयोग गर्यो । अन्तमा असोज २९ गतेसम्म पशुपतिको धर्मशाला र गौशाला कसको हुने भन्ने विषयमा महानगर र मारवाडी सेवा समितिबीच लडाईँ जारी थियो ।

असोज ३० गते कोषले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति विकास कोषका सदस्यसचिवलाई निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति विकास कोष धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनको जिम्मा लिन सफल भएनन् । अहिले पनि पशुपतिनाथको धर्मशाला र गौशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।

मन्त्रीले कात्तिक ४ गते मन्त्रालयमा मारवाडी सेवा समिति, पशुपति विकास कोष, काठमाडौं महानगरपालिकालगायत सञ्चालकहरुसँग छलफल चलाउने बताएका थिए । उता मारवाडी सेवा समितिले भने कात्तिक १ गते नै उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिको विवाद समाधान नहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले धर्मशाला र गौशाला सञ्चालनमा हात हाल्दा ‘ब्याक फायर’ हुनु परेको छ ।

महानगरलाई संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा संघीयताको जग नै कमजोर भएको देखिन्छ । महानगरको समन्वयमा पनि कमी रहनु र महानगरले सुरक्षा माग्दै संघीय सरकार माताहतका निकायलाई लेखेको पत्रको कार्यान्वयन संघीय सरकारले नगर्नुले पनि संघीयताको जग कमजोर रहेको पुष्टि भएको छ  । उता महानगरको प्रहरी टोलीले प्रयोग गरेका डोजरलगायतका सामाग्री नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु पनि संघीयता कमजोर रहेको बलियो प्रमाण हो ।

नेपालको संविधानमा तीन तहका स्वयत सरकार रहेको छ । तर कतिपय कामहरु समन्वयमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता कामहरुमा स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले असहयोग गर्दा संघीयता कसरी सबल बन्ला भन्ने आशंका बढेको छ ।