काठमाडौं, कात्तिक ३: पछिल्लो समय पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद उत्कर्षमा छ । अहिले यो ‘अदालतको चक्कर’मा फसेको छ । अनि लगभग बितेको ८४ वर्षदेखि प्रयोग तथा उपभोगका हिसाबले यो मारवाडी समुदायको कब्जामा छ ।

तथ्यहरुले पशुपति गौशाला धर्मशालाको विवाद वि.स.२०५० को दशकदेखि नै बढ्दै गएको देखाउँछ । वि.स. २०६० पछि त यो विवाद झनै बढेको छ । तर अहिले आएर यो विवादमा देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानीय तह, काठमाडौं महानगर र यो नगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को पनि नाम जोडिएको छ । बाहिर देखिएजस्तो यो विवादको अग्रस्थानमा काठमाडौं महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति नहुनुपर्ने हो ।
 

पशुपतिको धर्मशाला गौशाला श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी गुठी हुँदै अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको छ । कोषले नै यो ठाउँको रेखदेख, संरक्षण र सञ्चालन गर्छ । यो ठाउँको सञ्चालन सिधैँ काठमाडौं महानगर आफैँले गर्न पाउने कानुनी प्रावधान पनि छैन । पशुपति विकास कोष पशुपति क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न आफैँमा स्वायत्त संस्था मानिन्छ । त्यसैले यो महानगरभित्रको अंग पनि होइन ।
बरु कोषमा संस्कृति पर्यटन मन्त्रीदेखि काठमाडौं महानगरका मेयरसम्मको प्रतिनिधित्व भने रहने गरेको छ । तर कोष र मारवाडी सेवा समितिको विवादमा काठमाडौं महानगर कसरी मिसियो त ?

यसको कहानी कोषको गतिविधिसँगै जोडिन्छ । कोषको सञ्चालक समितिमा संस्कृति पर्यटन मन्त्री, गुठी संस्थानका व्यक्ति, पशुपतिका मुल भट्टदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको समेत सहभागिता रहन्छ । कोषले कुनै काम गर्नु परे सञ्चालक समितिबाट उक्त विषय पारित गराउँछ । अर्थात पशुपतिको धर्मशाला र गौशाला कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको पनि उपस्थिति भएकै हुन्छ । मेयर बालेनले गौशाला धर्मशालाको अवस्थाबारे पूरा जानकारी लिएको हुनैपर्छ ।
 

कोषले असोज १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशअनुसार मारवाडी समितिको हातबाट पशुपति गौशाला धर्मशाला मुक्त गरेको घोषणा गरेसँगै महानगरका मेयर बालेन पशुपतिको संरचना व्यवस्थापनमा हौसिएको देखिन्छ । लगत्तै २० गते कोषको बैठकले धर्मशाला र गौशाला कामपालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्छ ।

कोषको उक्त निर्णयपछि मेयर बालेन्द्र शाह झनै हौसिन्छन् । उनले २२ गते नै महानगरको कार्यपालिकाको बैठक बोलाएर गौशालास्थित धर्मशाला सञ्चालन महानगरले नै गर्ने निर्णय गराउँछन् । कार्यपालिकाको बैठकलगत्तै कोषसँग कामपाले ७ बँुदे सम्झौता गर्छ । सम्झौतामा ठ्याक्कै के थियो त भनेर हामीले हेर्न खोजेका थियौं । कोषले महानगरसँग गरेको उक्त सम्झौताको प्रतिलिपी मेयरसाप डटकमलाई भने दिएन । सम्झौता यति चाँडो हुन्छ कि दशैंको माहोलको बीचमा पनि धमाधम काम भएको देखिन्छ ।

दशैंको माहालेमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पशुपतिको गौशाला र धर्मशाला कब्जामा लिने अड्डी किन कस्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । फूलपातिको अघिल्लो दिन असोज २३ गते कामपा सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक एवं कामपा–८ का अध्यक्ष आशमान डंगोल, कामपा प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको प्रहरीको दलबल गौशाला धर्मशाला खाली गर्न पशुपति पुग्छन् । त्यतिबेलासम्म गौशाला र धर्मशालाको सबै काम मारवाडी सेवा समितिले नै गरिरहेको हुन्छ ।

दशैंको बिदाको मौका छोपेर महानगरले नगरप्रहरीको बलसहित गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी समितिलाई हटाउने योजना बनाइसकेको हुन्छ । त्यस दिन बोर्ड राख्ने योजना बनाएर पुगेको महानगरले बलपूर्वक महानगरको बोर्ड त राख्न सफल हुन्छ तर सोही दिन बेलुका मारवाडी सेवा समितिले महानगरले राखेको बोर्ड हटाइदिन्छ । कामपाले धर्मशाला खाली गराउन जाँदा नेपाल प्रहरीको सहयोग माग्दैन । यहीँनेर महानगरको काम फितलो र अव्यवस्थित भएको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो माताहत नहरेको संरचना खाली गर्न जाँदा जहाँ जहाँ समन्वय गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ समन्वय गर्न महानगर पूर्णतयाः असफल हुन्छ । बोर्ड राख्न जाँदा गौशाला र धर्मशाला खाली गराउन आएका काठमाडौं महानगरका पदाधिकारी, कर्मचारी, नगर प्रहरी बल र मारवाडी सेवा समितिका व्यक्तिहरुबीच हात हालाहालको स्थिति बन्छ । झडप नै हुन्छ । संघीय सरकार अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी रमिते बन्छ । बल्ल महानगरले संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्छ ।

अन्त्यमा महानगरले नेपाल प्रहरीसँग धर्मशाला र गौशाला खाली गर्न सुरक्षा माग्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मागेको प्रहरी सुरक्षा महानगरले पाउँदैन् । र, असोज ३० गते पशुपति विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नै कोषलाई निर्देशन दिँदै पशुपतिको गौशाला धर्मशालामा विवाद नगर्नू भन्ने आशयको पत्र पठाउँछन् । अर्थात गौशाला र धर्मशाला जसले सञ्चालन गरिरहेको छ, उसलाई हटाउने काम तत्काललाई नगर्नु भन्ने निर्देशन कोषका अध्यक्षबाटै आउँछ । 

यो बीचमा अझ रोचक घटनाहरु देखिन्छन् । धर्मशालामा कामपाले बोर्ड लगाउन नसकेपछि आक्रोशित मेयर शाहले बीचमा समाजिक सञ्जालको सहारा लिँदै मारवाडी सेवा समितिविरुद्ध फेसबुकमा स्टाटस नै लेख्छन् । धर्मशालामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने चेतावनी पनि दिन्छन् ।
धर्मशाला सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको समितिका अध्यक्ष प्रमोद चौधरीले २०७९ सालमा पनि कामपाले अनधिकृत संरचना हटाउने प्रयास गरेको बताए । तर त्यतिबेला कोषले नै अबैध संरचना हटाउने गरी काम गरेको थियो । ‘त्यसबेला हामीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यौं । 

प्रतिवादीको रूपमा कामपाले कुनै पनि संरचना भत्काउन नपर्ने आसयको पत्र अदालतमा पेस गरेको थियो’, मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद चौधरीले भने । यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीहरुले मेयर बालेनलाई प्रयोग पो गरेका हुन् कि भन्ने आशंका कतिपयले गरेका छन् । चौधरी लगायतको मारवाडी समुदायको टोली पनि बालेनलाई तह लगाउने भन्दै आक्रामक हुन्छन् । आँखै अगाडि नेपाल प्रहरीले सहयोग नगरेको देखेपछि महानगरको टिम उग्र हुन अलि सक्दैन ।

कामपालाई गौशाला धर्मशाला आफ्नो नियन्त्रणमा लिन नदिएको मारवाडी सेवा समाजलाई तह लगाउन मेयर बालेनले गएको असोज २८ र २९ गते सोमबार र मंगलबार डोजरसहित संरचना भत्काउन नगर प्रहरी नै खटाउँछन् । तर नेपाल प्रहरीले नगरप्रहरीले लिएर गएको डोजर नै नियन्त्रणमा लिइदिन्छ । अनि मन्त्रीको निर्देशन आउँछ– पशुपपतिको धर्मशाला र गौशालामा अहिले केही नगर्नू ! अन्तमा मेयर बालेन्द्र शाह आफ्नै काममा ‘ब्याक फायर’ हुन्छन् ।

मारवाडी सेवा समितिका व्यक्तिहरुले गौशाला र धर्मशाला खाली गर्न नमानेपछि काठमाडौं महानगर यो प्रकरणमा अहिलेलाई पछि हट्न बाध्य भएको छ । अहिले उक्त घटना अदालतको चक्करमा परेको छ । माडवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलासले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका तथा कोषको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सो जग्गाको मोहीयानी हक दाबी गर्दै अदालती प्रक्रियामा धाइरहेको समितिले नै गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न पाउला वा कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्लान् भन्ने विषय टुंगो लाग्न अझै कुनुपर्ने देखिन्छ । समितिले कात्तिक १ गते पशुपतिको गौशाला धर्मशालामा हस्तक्षेप नर्ग नहुने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंको पूर्ण पाठ नआई डोजर लिएर पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्न जानु महानगर र कोषको गल्ती भएको भन्दै मेयर बालेनको आलोचना पनि भएको छ । पूर्व सभासद् विमल केडियाले कोष र कामपाले समितिसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी एकाएक धर्मशाला खाली गर्न खोज्नु गलत नियत भएको बताएका छन् । ‘हामीमाथि होइन समाज, संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । कानुनको धज्जी उडाउन खेजिएको छ । यसको हामीले विरोध गरेका हौं । कोहीमाथि आक्रमणमा उत्रिएका होइनौं’, केडियाले भनेका छन् ।

उता हतारमा काठमाडौं महानगरले धर्मशाला र गौशाला कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने खाका समेत बनाइसकेको भए पनि उक्त स्थान कसले सञ्चालन गर्ने छन् भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन ।  तर, कामपाले सञ्चालन गर्न नपाउँदै धर्मशालानमा गैरनाफामूलक सेवाअन्तर्गत गौशाला सञ्चालन, श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्न दान स्वीकार गर्ने तथा आवास, निःशुल्क शौचालयसहितको सेवा सञ्चालन गर्ने गरी वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशमान डंगोलको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाइसकेको छ । हुन त कोषसँग गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी महानगरले सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।

यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले कोषका पदाधिकारीलाई ४ गते आइतबार छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाएका छन् । छलफल होला वा नहोला, त्यो भोलि मात्रै भन्न सकिन्छ । छलफलमा कामपाको समेत सहभागिता पनि रहनेछ।

विवाद कहाँदेखि बढ्यो त ?

वि.स. २०७९ असोज २६ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई गौशाला र धर्मशालामा अनाधिकृत संरचना बनाएकाले त्यसलाई भत्काउनुपर्ने र त्यहाँ सञ्चालन हुनुपर्ने गतिविधिहरु व्यापारिक हुन नहुने आशयको पत्र पठाउँछ । किनकी मारवाडी सेवा समितिले पछिल्लो समय सटरहरु भाडामा दिएर पैसा कमाइरहेको देखिन्छ । गाई पालन गरेर दूधको बिक्री पनि समितिले गरिरहेको देखिन्छ ।

मारवाडी सेवा समितिले उक्त पत्रको कुनै कारबाही गर्दैन । समितिले सोच्छ–२०६० सालमै अनन्तकालका लागि सम्झौता भइसकेको छ । तर कोष भने गौशाला र धर्मशाला नयाँ तरिकाले सञ्चालनमा दिने तयारीमा हुन्छ । कोषले त्यही आशयको सूचना २०७९ कात्तिक ४ गते गोरखापत्रमार्फत प्रकाशित गर्छ र ३५ दिनभित्र अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिन्छ । त्यस पत्रअनुसार पनि कुनै काम मारवाडी सेवा समितिले नगरेपछि कोषले ०७९ मंसिर ९ गते मारवाडी सेवा समितिलाई सम्झौता प्रतिकूलका संरचना बनाएकोले ती संरचनाहरु कोषले नै भत्काउने र भत्काउनुभन्दा अगाडि आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै पत्र थमाइदिन्छ ।

तर मारवाडी सेवा समितिले सामाग्री व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा भीड जम्मा गरेर संरचना भत्काउन आएका डोजरलाई रोक्छ । र, अदालती प्रक्रियामा जान्छ । मारवाडी सेवा समितिले गौशाला र धर्मशालामा निषेधाज्ञा माग गरे पनि उचच अदालत पाटनले उक्त रिट खारेज नै गरिदिन्छ । त्यसपछि मारवाडी सेवा समिति जिल्ला अदालत जान्छ । जिल्ला अदालतले उक्त गौशाला र धर्मशाला कोषको भएकाले त्यसको संरक्षण र सञ्चालनको जिम्मा कोषकै रहेको भन्दै समितिको मागविपरीत फैसला गरिदिन्छ । अनि, कोषले काठमाडौं महानगरलाई गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा दिन्छ र अहिलेको घटना घट्छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०६० सालमा मारवाडी सेवा समितिसँग गरेको सम्झौता गएको केही महिनाअघि रद्द गरेपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो । सम्झौता रद्द गर्ने निर्णयलाई जिल्ला अदालतले सदर गरेपछि महानगरसँग मिलेर कोषले नै धर्मशाला सञ्चालन गर्न खोजेको छ । तर, कार्यालय स्थापना गर्न पुगेको महानगरको टोलीलाई नेपाल प्रहरीले असहयोग गरिदिएको छ ।

कसरी मारवाडीको कब्जामा गयो पशुपतिको गौशाला र धर्मशाला ?

८४ वर्ष अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जबराले मारवाडी समाजका रामकुमार मारवाडीलगायतका व्यक्तिहरूलाई बोलाई थारा गाई, साँढे इत्यादिको संरक्षण र हेरचाह गर्न पशुपतिको गौशाला सञ्चालन गर्न दिएको तथ्यहरु भेटिन्छ । पछि मारवाडी समुदायकै व्यक्तिहरुले मारवाडी सेवा समिति बनाएर गौशालाका साथै धर्मशाला पनि चलाइरहेका छन् । उनीहरुले अहिले व्यवसायिक रुपमा गौशाला र धर्मशाला सञ्चालन गरेको पाइन्छ । तर कोषलाई भने समितिले २०६० सालमै सम्झौता गरेअनुसार रकम तिरिरहेको छ । कोष भने अहिले बढी पैसा लिने तयारीमा जुटेको छ । कोषले अहिले समितिले गौशाला नभई गाई पालन गरिरहेको जिकिर गरिरहेको छ ।

राणाकालमा मौखिम आदेशमा दिइएको गौशाला र धर्मशाला अहिले भने भर्खरै बनेका नियम कानुनको अधिमा हुने कोषले जनाउँछ । 
१९९७ देखि गौशाला चलाउँदै आएको मारवाडी समुदायले पछिल्लो समय मारवाडी सेवा समितिका नाममा अहिलेसम्म गौशालासाथै धर्मशाला पनि चलाएका छन् तर खाली गर्न दिएका छैनन् । महानगर भने सम्झौताअनुसार धर्मशाला आफूले चलाउन अगाडि बढेको छ । गएका पछिल्ला घटनामा प्रहरीले धर्मशाला घेरेका कारण महानगर प्रहरीले धर्मशाला खाली गराउन सकेन ।

मरवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोद चौधरीले अबको लडाईँ कोषसँग हुने र मोहीको हक समितिको भएको दाबी गरेका छन् । उपलब्ध अभिलेखहरुमा पशुपति गौशालाको नामबाट श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका नाममा केही पैसा तिरेको देखिन्छ । त्यहाँ पशुपति गौशाला धर्मशाला चाहिँ मोहीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । अध्यक्ष चौधरी पशुपति गौशाला तथा धर्मशाला नै मारवाडी सेवा समिति भएको दाबी गर्छन् । 

धर्मशालाका सबै संरचना निर्माण समितिले नै गरेको र गौशाला पनि काठमाडौं र धादिङको धार्चेमा संचालनमा रहेकोले गौशाला र धर्मशालामा मारवाडी समितिको मोहियानी हक लाग्ने चौधरीको दाबी छ । यसको छिनोफानो अदालतको फैसला नआई हुँदैन् । यो लडाइँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी विकास समितिको बीचमा भएको देखिन्छ ।

अहिलको धार्मिक क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारिकरण पशुपति क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । यसअघिको जलहरी काण्डजस्तो यो घटनामा पनि मारवाडी समुदाय र गैर मारवाडी समुदायबीच पशुपति क्षेत्र कसले कब्जामा लिने भन्ने दाउपेचमा काठमाडौं महानगरपालिका परेको हुनसक्छ ।

बालेन अहिलेको नेपालको तरल राजनीतिमा निक्कै लोकप्रिय पात्र भएकाले काठमाडौं महानगरभित्रका संरचनामा उनको ठूलै चासो रहनु स्वभाविक नै हो । तर संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको पशुपतिको धर्मशाला गौशाला मारवाडी समुदायबाट छुटाउने विषयमा भने हतार गर्दा काठमाडौं महानगरको स्रोत र शक्ति परिचालनमा मेयर ‘ब्याक फायर’ अर्थात पछि हट्न बाध्य भएको अहिलेका घटनाले पुष्टि गरेको छ । संविधान त तीन तहको स्वायत्त सरकार छन् । उनीहरुका आफ्नै कार्यक्षेत्र छन् । अनि सामूहिक कार्यक्षेत्र पनि छन् । पशुपतिको गौशाला चाहिँ अलि बढी संघ सरकारको र थोरै स्थानीय सरकारको चासो र चिन्ताभित्र पर्ने देखिन्छ ।

जे भए पनि पशुपति क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र भएकाले यहाँको विवादमा मारवाडीले धेरै अड्डी कस्नु र काठमाण्डौ महानगर र कोषको प्रशासनले मारवाडीलाई प्रशासन लगाएर धपाउन खोज्नु दुवै हानिकारक हुनसक्छ । करोडौं हिन्दुहरुको आस्था रहेको पशुपति क्षेत्र आफैँमा विश्वसम्पदा सूचीमा परेकाले यस क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न गराउनु राम्रो देखिँदैन ।