काठमाडौं, कात्तिक ८: २०७९ सालमा निर्वाचित सप्तरी राजविराज नगरपालिकाका मेयर भिमराज यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित भएपछि अस्थिर बनेको राजविराज नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट समयमै ल्याउन सकेन ।

निक्कै सकसकाबीच राजविराज नगरपालिकाले असोज १५, १६ र १७ गते पालिकाको बजेट ल्याएको छ । कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा रहेकी उपमेयर इशरत परविनलाई नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. श्रवणकुमार साहले साथ दिएसँगै पालिकाले बजेट ल्याउन सकेको हो । यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङ र कार्यवाहक मेयरबीच द्धन्द्ध हुँदा गएको माघ फागुनमा पालिकाको काम  केही प्रभावित भएको थियो । तर उनीहरुबीच पछि सम्बन्ध सुधार भएको थियो ।

राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष अरुणकुमार यादवले पालिकामा नगरसभा सदस्यहरुबीचको विवाद समाधान नहुँदा बजेट ढिलो आएको जानकारी दिए । उनले बजेट ढिलो आए पनि कुनै समस्या नभएको समेत बताए ।

उनले यस वर्ष पालिकाले एक अर्ब ३६ करोडको बजेट ल्याएको जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्षकोभन्दा यसवर्ष बढी बजेट आएको छ । हामीले अघिल्लो वर्ष वडामा दिएको बजेटभन्दा बढी बजेट यस वर्ष दिनुपर्ने माग गरेकै कारण बजेट ल्याउन सकस भइरहेको थियो । अन्नतः हाम्रो माग अनुसारकै बजेट यसवर्ष आएको छ’, अध्यक्ष यादवले भने ।

उनले यस वर्ष दसैँअगाडि सबै कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘बिकासको काम माघ–फागुन नलागी सुरु हुँदैन । बजेट ढिलो आउँदा कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन समस्या भएको थियो । त्यो पनि दसैँअघि नै हामीले तलब ख्वाउन सकेका छौं । बजेट ढिलो आए पनि हामीलाई समस्या छैन’, यादवले भने ।

राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष गंगाराम खंडले भने ‘जथाभावी हिसाबकिताब भएका कारण कुरा नमिलेर’ समयमै बजेट नआएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पालिकामा हिसाबकिताब मिलिरहेको थिएन । जथाभावी हिसाबकिताब भइरहेको थियो । बिगतमा भएको खातापाता पनि शाखाहरुले लिएनन् । त्यसको समिक्षा पनि गरेनन् । त्यसकारण ढिलासुस्ती हुँदै असोजमा आएर बजेट पास भयो ।’
उनले कस्तो खालको हिसाबकिताब नमिलेको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने दिएनन् । हिसाब किताब नमिलेको बिषयमा चासो लिँदा पनि आफूहरुलाई जानकारी नहुने उनले जानकारी दिए । 

राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीले दसैँ नआएको भए बजेट आउन अझै ढिलो हुने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो दसैँ नभएको भए (बजेट ल्याउन) अरु ढिलो हुन्थ्यो होला ?’

उनका अनुसार दसैँमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिनुपर्ने भएकाले बाध्य भएर पालिकाले बजेट ल्याएको हो । उनले बजेट ढिलो आउँदा नगरमै नराम्रो सन्देश गएको, वडा सञ्चालनका लागि उधारोमा काम गर्नुपरेको तथा कर्मचारीलाई समस्या भएको बताए ।

पालिकाको कार्यबाहक मेयर रहेकी उपमेयर इशरत परविनले वडा अध्यक्षहरुले ‘बढी बजेटको डिमाण्ड’ गरेका कारण कुरा नमिलेर बजेट आउन नसकेको जानकारी दिइन् । ‘एउटा नगरपालिकाले वडालाई ‘टोटल’ बजेटको कति बजेट दिने भन्ने समस्या थियो । थोरै बजेट दिएको भनेर उहाँहरुले मान्ने अवस्था थिएन । अनि हामीले लगभग एक करोड दिएर बजेट पास गरेका छौं । त्यही विवाद भएरै यो बजेट ल्याउनमा ढिलो भएको हो’, कार्यवाहक मेयर परविनले भनिन् ।

समयमै बजेट नल्याउँदा सरसफाई तथा गाडीमा हाल्ने तेल खरिदमा समस्या भएको पनि उनले सुनाइन् । समयमै बजेट पास नहुँदा कर्मचारीले पनि तलब पाउँदैन । ‘अलिकति समस्या भइहाल्छ नि । बजेट छैन । कुनै अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने बजेट पास भएको हुँदैन । अलिकति त्यही समस्या थियो’, परविनले स्पष्ट पारिन् । बजेट ढिलो ल्याउँदा विकास निर्माणको काम गर्न समस्या हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक मेयर परविनले कुनै समस्या नहुने दाबी गरिन् । 

त्यसो त पूर्वी धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को बजेट गएको सोमबारको नगरसभापछि ल्याएको छ । पालिकाले ५३ करोड बढीको बजेट ल्याएको पालिका अध्यक्ष दिपिनदेव यादवले जानकारी दिए । पालिकामा पूर्व अध्यक्ष र उपाध्यक्षले संघर्ष समिति नै बनाएर सबै कामको सोधिखोजी र अख्तियारमा उजुरी हालेका कारण काम गर्न ढिला भएको पालिका उपाध्यक्ष कमला सहगलले जानकारी दिइन् ।

उपाध्यक्ष कमलाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पूर्व पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले आफूहरुलाई असफल पार्न लागि परेको जिकिर गरिन् । उनले पाँच वर्षमा पूर्व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले नगरेको काम एक वर्षमा आफूहरुले गरेकाले राजनीतिक भविष्यमा संकट आउने भयले पूर्व अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले असफल बनाउने प्रयास गरेको आरोपसमेत लगाइन् ।

समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीलाई तलब दिनेदेखि प्रशासनिक काम गर्दा कठिनाई भएको जानकारी उनले दिइन् । बन्द सत्र चलिरहेको पालिकामा अझै कर्मचारीले तलब सुविधा पाएका छैनन् । अध्यक्ष जसपा र उपाध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरुबीच भने विवाद छैन । तर पूर्व अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, जो गएको चुनावमा पराजित भएका थिए, उनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर काम गर्न असहज बनाएको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैले दाबी गरे । पालिकामा संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा पनि काम गर्न समस्या भएको उनीहरुको दाबी छ ।

समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ ?

अहिलेसम्म समयमै बजेट नल्याए सम्बन्धित पालिकालाई कुनै कारबाही हुने त्यस्तो प्रावधान छैन् । तर  पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा पालिकाका सम्पूर्ण काम ठप्प हुन्छन् । उनीहरुको तलबभत्तादेखि खरिद गर्नुपर्ने बस्तुको उपलब्ध गराउन पैसा हुँदैन । बजेट ल्याएमा मात्रै पालिकाले आफ्नो खातामा पैसा प्राप्त गर्न सक्छ । र, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने बाटो खोलिदिन्छ ।

पालिकामा चरम राजनीति हुनु, राजनीतिक दलैपिच्छेका स्वार्थ हुनु र कमिसनको आश गर्नुले बजेट समयमै पास गर्न सकस भएको देखिन्छ । विज्ञहरु भने बजेट समयमै ल्याउने बाध्यकारी नियम बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

संघीयताबारेका जानकार खिमलाल देवकोटा पालिकाले समयमै बजेट नल्याए कारबाही गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेट भनेको खर्च सँग जोडिएको हुन्छ । जति खर्च हुन्छ त्यति विकास हुन्छ । समयमै बजेट नल्याउँदा खर्च पनि कम हुन्छ र विकास पनि कम हुन्छ । समयमै बजेट नल्याउनेहरुलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ ।’

पालिकाले समयमै बजेट नल्याउँदा उसलाई दिने बजेट खोसेर सम्बन्धित प्रदेशको अर्को पालिकालाई दिनुपर्ने देवकोटाको तर्क छ ।  ‘त्यो पालिकाको बजेट खोसेर अर्को पालिकामा पठाउनुपर्छ भन्छु म । पालिकाका नेतृत्वलाई भन्नुपर्छ – तलब भत्ता खाएर बस्नुहोस् । तपाईँहरुले काम गर्न सक्नुभएन । तपाईँको पालिकामा पैसा पठाउनु भनेको फ्रिज नै हुनु हो । बरु अर्को पालिकामा पठाउँछौं ।’

तर त्यसो गर्दा पनि सम्बन्धित पालिकाका जनतामा अन्याय हुने देखिन्छ । जनताले त कुनै अपराध गरेका हुँदैनन् । जनप्रतिनिधिहरुले गरेको गल्तीका कारण जनताले विकासको सुविधा किन नपाउने भन्ने प्रश्न तेर्सिन्छ । तर देवकोटा पालिकालाई बजेट कटौती गरेर कारबाहीको गर्नेभन्दा अरु विकल्प देख्दैनन् ।

‘जसले समयमा बजेट ल्याउँछ । जसले राम्रो सर्भिस डेलिभरी गर्छ, सुशासनको अभिवृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन बढाउँछ, जसले नेतृत्व गरेको पालिकाको बेरुजु कम हुन्छ, त्यस्ता पालिकालाई बढी बजेट पठाउनेगरी काम गर्नुपर्छ’, देवकोटाको तर्क छ, ‘राम्रा सूचकहरुका आधारमा सम्बन्धित प्रदेशका पालिकाहरुलाई नै उक्त बजेट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तै मधेश प्रदेशको कुनै पालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेन भने त्यसको बजेट खोसेर मधेश प्रदेशकै कुनै अर्को राम्रो गर्ने पालिकालाई बजेट थप गरिदिने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएमा पालिकाहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुने र समयमै बजेट ल्याउन पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बाध्य हुने अवस्था आउँछ । ‘यसले पालिका पालिकाबीचमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । अनि अर्को वर्षदेखि समयमै बजेट ल्याउने अभ्यासहरु सुरु हुन्छ । यस्तो अभ्यासहरु एकात्मक व्यवस्था हुँदा हाम्रो देशले पनि अभ्यास गरेको हो । हाम्रो यस्तो मोडेल भारत, भुटान, बंगलादेशमा राम्ररी चलिरहेको छ । हामीले फेरि त्यही मोडेल ल्याउनुपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘पहिला हामी पुरै अनुदान कटाइदिन्थ्यौं । अर्को पालिकामा पठाइदिन्थ्यौं । त्यस्तोसमेत अभ्यास हामीले एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा गरेका हौं । १०० रुपैयाँको बजेट हुँदा ३० रुपैयाँ मात्रै राखिदिएर ७० रुपैयाँ अर्को प्रशासनिक एकाईमा पठाइदिने अभ्यास पनि हामीले गरेका हौं । त्यसले धेरै सुधार हुन्छ ।’

तर बजेट समयमै आउनमा कर्मचारीको अभाव पनि अर्को समस्या छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुनु र पालिकामा कर्मचारी बस्न नमान्नु, राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई चलाउन खोज्दा विवाद हुनु स्थानीय तहका थप समस्याहरु हुन् । देवकोटा कर्मचारीको समस्या समाधानमा पनि संघले सुधारको नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘कर्मचारीको विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक छ । कर्मचारीको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाउन आवश्यक छ’, देवकोटाले फोन सम्वादमा भने ।
पलिकाहरुको अहिलेको अवस्था सुधार गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुने तर्क देवकोटाको छ । तर अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरु यस्तो सुधार गर्न तयार देखिएका छैनन् ।

‘अहिलेका राजनीतिक दलमा इच्छा शक्ति नै छैन । संघमा सबै कर्मचारी हामीले चलाउनुपर्छ, हामीले नै बजेट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी टिकाउन सक्ने काम हुँदैन । कर्मचारीहरुमाथि दुव्र्यवहार भएको सुनिन्छ’, देवकोटाले भने, ‘त्यसैले हामीले रिफर्म गर्न सकेनौं ।’

अनुगमनको पाटोमा बिचलन हुनु पनि पालिकाहरुले काम गर्न नसक्नु अर्को पक्ष रहेको देवकोटाको दाबी छ । पालिका, प्रदेश र संघले नै अनुगमन राम्रोसँग गर्नुपर्ने देवकोटाको जिकिर छ । अहिले पनि कतिपय पालिकाले विवादका कारण बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

बजेट ल्याउन ढिला गरे कारबाही हुने कुनै त्यस्तो प्रावधान नभएका कारण पनि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले यस्तो अवस्था सुधार गर्न नयाँ नियम ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा समस्या हुने र दैनिक प्रशासनिक कामहरु असफल हुने देखिन्छ । विकास नहुने र भए पनि हतार हतारमा काम सक्ने बाध्यता हुँदा काम दिगो नहुने अर्को समस्या छ । त्यसो त पालिकामै चेक एण्ड ब्यालेन्स हसनसपर्ने हो । बजेट ल्याउन सघाएर स्थानीय सरकारको काममा निगरानी गर्नु स्थानीय तहकै प्रतिपक्षको भूमिका हुनुपर्ने हो ।

तर चरम राजनीति हुनु, कमिसनको स्वार्थ रहनुले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निक्कै असहज भएको छ । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा केही परिमार्जन गर्न खोजेको छ । यस्ता विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बेलाबेलामा संशोधन गर्न ढिला गर्दा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।