काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको संख्या बढाउनु परेको छ । देशको प्रशासन संयन्त्र सञ्चालन गर्न नै निक्कै खर्च भइरहेको छ ।
 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफैँमा स्वयत्त सरकार भएका कारण उनीहरुले स्रोत जुटाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ । विकास गर्न र कर्मचारी पाल्न सबै तहका सरकारले राजश्वको दायरा ठूलो बनाउनुपर्ने बाध्यताकाबीच तीनै तहका सरकारले लगाउने करको मारमा भने जनता र व्यवसायीहरु परेका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा पटके सवारी कर अथवा सवारी करलाई लिन सकिन्छ ।
 

संघ सरकारले सडक उपभोग गरेवापत सवारी कर लिएको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सवारी साधन सडकमा प्रयोग गरेवापत कर तिराएका छन् । स्थानीय तहहरुले ठेक्का आब्हान गरेर पटके सवारी कर लिइरहेका छन् । कतिले पटके सवारी करका नाममा पालिकाको क्षेत्रभित्र आउँदा वा जाँदा सवारी साधन हेरी कर लिने गरेका छन् । कतिपयले भने पटके हटाएर सवारी कर मात्रै लिएका छन् ।
 

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । जहाँ स्थानीय कर अन्तर्गत सवारी साधन कर लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक तथा कृषि सडक स्थानीय सरकार माताहत हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सडकको व्यवस्थापन तथा मर्मतका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुले कर लिइरहेका छन् ।
 

प्रदेशलाई पनि सवारी कर लिन पाउने अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ को घ मा प्रदेशले सवारी कर पनि लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यस्तै प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश परिबहनभित्रका अधिकार पनि प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा पनि सवारी साधन अनुमति तीनै तहको अधिकारको सूचीमा छ । 
 

पटके सवारी कर लिएर स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सडकहरुमा टोली नै बनाएर पैसा असुल गरिरहेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले पनि भन्सारबाटै सवारी करमार्फत पैसा लिने गरेका छन् । तर तीन तहको सरकारले तेहरो कर लिँदा भने नागरिकहरु असन्तुष्ट भएका छन् ।
 

जितपुर सिमरा उप–महानगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि सधैँ पटके सवारी करमार्फत पैसा उठाइरहेको छ । पटके सवारी करमा पालिकाको क्षेत्रभित्र पस्दा र निस्कँदा स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जति पटक आउजाउ गर्यो त्यति नै पटक कर तिर्ने व्यवस्थाले सवारी साधन सञ्चालन गर्ने नागरिक तथा व्यवसायी पीडित भएका छन् । यस वर्ष पनि एक करोड ९१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पटके सवारी कर असुल गरिरहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले टेण्डर आब्हान गरेपछि पालिकालाई एकमुष्ट पैसा बुझाउने र सडकमा आफ्ना संयन्त्र राखेर जतिपटक सवारी साधन आवत–जावत गर्छन्, त्यतिपटक करको नाममा पैसा असुल्दै आएका छन् । 
 

बीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि पटके सवारी करको नाम परिवर्तन गरेर सवारी करअन्र्तगत कर असुल गरिरहेको छ । बीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने २०७६/०७७ सालमा पटके सवारी करको नाम हटाएर सवारी करका नाममा पैसा लिइरहेको छ । महानगरले अन्य देशबाट नेपाल भित्रिएका सवारीसाधनमा एक पटक कर लिने गरेको छ । 
 

स्याङ्जाको पुतलिबजार नगरपालिकाले भने पटके सवारी करलाई गएको दुई वर्षअघि खारेज गरेको थियो । पुतलीबजार नगरपालिकाका मेयर तुलसीराम रेग्मीले पटके सवारी कर खारेज गरेको जानकारी गराए ।
 

उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा अन्य ठाउँबाट खासै सवारी साधन आउँदैनन् । यहीँका नागरिकलाई किन कर लिने भनेर हामीले पटके सवारी कर खारेज गरेका हौं ।’ उनले कुनै सरकारी निकायको कारण नभइ पालिकाले नागरिकलाई करको भार घटाउन उक्त कर खारेज गरेको जानकारी गराए । उता जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलले भने कर उठाइरहेका स्थानमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको गुनासो आएको बताए । उनले भने, ‘उनीहरु(प्रहरीहरु)ले डिस्टर्ब गरिरहेका छन् । हामीले ठेक्का लगाएका छौं । यो चाहिँ नेपालको कानून संविधान विपरीतका गतिविधिहरु हुन् । किनभन्दा नेपालको संविधान कानूनले नेपालका स्थानीय सरकारलाई के–के कर लगाउन मिल्ने भन्ने तोकेकै छ । यो पत्र आपत्तिजनक पनि छ ।’
 

मेयर पौडेलले संघीय सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण स्थानीय सरकारको काममा हस्तक्षेप भएको बताए । उनले परिपत्र गरिएको चिठ्ठी पनि भ्रमित भएको दाबी गरे । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले कुन कुन विषयमा कर उठाउन मिल्ने र कुन कुन विषयमा शुल्क उठाउन मिल्ने भनेर संविधानले नै निर्दिष्ट गरिदिएको छ । र, त्यो कानुनको परिधिमा रहेर स्थानीय तहहरुमा फेरि नगरसभाबाट पास गरेर करको व्यवस्था गरिएको छ’, मेयर पौडेलले भने, ‘चिठ्ठी अलिकति भ्रमित गर्ने खालको पनि छ । र यो स्थानीय तहहरुमाथि केन्द्रिकृत मानसिकता पनि हो ।’
 

पौडेलले पत्रलाई अबैधानिक रहेको घोषणा गरे । अगाडि प्रशंगमा उनले केन्द्रिय सरकार यातायात व्यवसायी र वाणिज्य संघहरुको प्रभावमा परेको दाबी समेत गरे ।
‘कानुनले व्यवस्था गरेका विषयलाई कुनै अमुख मन्त्रालयका पत्रहरुले रोक्ने भन्ने विषय आफैँमा अवैधानिक छ । हामीले राष्ट्रिय र सहायक राजमार्गमा कर लगाएका छैनौं । हामीले राष्ट्रिय र सहायक राजमार्ग बाहेकका सडकहरुमा सडक उपभोग गरेवापत मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले कर लगाएका छौं । ठेकेदारहरुले हामीलाई राष्ट्रिय र सहायक राजमार्गहरु बाहेकका ठाउँमा पनि प्रहरीले कर उठाउन अवरोध गरेकोजानकारी गराएका छन् । यो गलत खालका रबैयाँसँग जोडिएको छ’, मेयर पौडेलले भने, ‘विगतदेखि नै यहाँ कतिपय यातायात व्यवसायीहरु र उद्योग वाणिज्य संघहरु मिलेर स्थानीय सरकारका स्रोतहरु मार्ने किसिमका गतिविधिहरु भइरहेका छन् ।’ मेयर पौडेलले प्रहरीले कर उठाउन हस्तक्षेप गरे आफैँ सडकमा कर उठाउन बस्नेसमेत जानकारी गराए ।
 

उपमेयर भोलाप्रसाद अधिकारीले भने पटके सवारी कर लिइरहेका ठेकेदार कम्पनीका व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले लखेटेको जानकारी आएको बताए । ‘प्रहरीले राजमार्गमा बसेर पटके सवारी कर उठाइरहेका व्यक्तिहरुलाई लखेटेको भन्ने जानकारी आएको छ । गृहको परिपत्रका आधारमा प्रहरीले कर उठाउने व्यक्तिलाई हटाउनुभन्दा नगरपालिकालाई आधिकारिक पत्र पठाएको भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो होला । तर यसरी त उहाँहरुले कर उठाउन छोड्नु हुन्न ।’
 

अधिकारीका अनुसार पालिकाले ठेक्का लगाएर ठेक्कावापत पैसा लिइसकेको छ । उक्त पैसा लिइसकेपछि ठेक्कामा लिने कम्पनीले कर उठाउन पाउनुपर्ने अधिकारीको तर्क छ । ‘हामीले यो वर्ष मात्रै होइन, अघिल्लो कार्यकालदेखि नै कर उठाइरहेका छौं । यस वर्ष मात्रै होइन । अघिल्ला वर्षहरुमा लिन पाउने तर अहिले लिन नपाउने भन्ने नहोला ! यस विषयमा नगरपालिकासंघमार्फत छलफल अगाडि बढाउने तयारीमा नगरपालिका पुगेको छ ।’ 
 

नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले भने पालिकाले आफैँले बनाएका सडक तथा मर्मत सम्भार गरेका सडकबाट कर लिन पाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘पालिका आफैँले बनाएको अथवा मर्मत सम्भार गरेको हो भने स्थानीय सरकारले पटके सवारी कर त्यस्ता सडकमा लिन मिल्छ तर संघ वा प्रदेशले बनाएका सडकमा पटके सवारी कर लिनु गलत हो ।’ तर धेरै पालिकाहरुले पटके सवारी कर राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा लिइरहेका छन् ।
 

पालिका अनुसार त्यस्ता करको दरमा एकरुपता छैन । केन्द्र सरकारले २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णय अनुसार पटके सवारी कर नलिन स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको थियो । तर उक्त परिपत्रअनुसार स्थानीय सरकारले कर लिन भने छाडेनन् । अहिले पनि ठेकेदारको पैसा फिर्ता दिने वा कर उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिने भन्ने दोधारमा स्थानीय तहहरु पुगेका छन् । 
 

उता स्थानीय तहहरु आफूहरुलाई पत्र आउनुको सट्टा गृहमार्फत प्रहरी प्रशासन लगाउनुको कारण माग गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले भने गृहमन्त्रालयले समन्वय मात्र गरिदिएको बताउँछन् । ‘हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा समन्वय मात्रै गरेका हौं । त्यो हाम्रो विषय होइन । कुन कर कसरी र कसले लिने भन्ने विषय पालिकाहरु आफैँले बुझ्ने विषय हो’, तामाङले भने ।
 

बाराका डिएसपी प्रकाश सापकोटाले पनि गृहमार्फत पत्र आएकाले कर संकलन भएका ठाउँहरु तत्कालका लागि हटाइएको तर यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल हुने जानकारी आएको बताए । बारामा पालिका प्रमुखहरुको उपस्थितिमा सिडिओ कार्यालयमा यस विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तले यातायात व्यवसायीहरुबाट धेरै गुनासो आएका कारण गुनासोको सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखिएको जानकारी गराए । ‘दोहोरो–तेहरो कर लिनु त भएन नि’, सहसचिव पन्तले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा अत्याधिक मात्रामा दोहोरो–तेहरो कर लिएको गुनासो आयो । गृह मन्त्रालयको उपस्थिति सबै ठाउँमा हुने भएकाले हामीले गृहलाई समन्वयका लागि परिपत्र गरेका हौं ।’
 

स्थानीय सरकार स्वयत्त भए पनि दोहोरो र तेहरो कर हुने वा नहुने विषयमा कर लगाउनुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीनै तहले फरक फरक नाममा एकै व्यक्ति वा व्यवसायबाट कर लिँदा नागरिक तथा व्यापारीहरु मारमा परेका छन् । उता स्थानीय सरकारलाई केन्द्र तथा प्रदेशबाट समेत बजेट प्राप्त हुने भएकाले करको विषयमा स्वष्ट भएर मात्र कानून बनाउँदा नागरिकहरुलाई सुविधा हुने देखिन्छ । यसको असर मूल्य बृद्धिमा जोडिएको छ । व्यापारीहरुले तिरेको कर बस्तु तथा सेवामा जोडेर लिँदा अन्तमा उपभोक्ता नै ठगिएको देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले कर लगाउँदा औचित्य पुष्टि हुने र दोहोरो तेहरो नहुने गरी कर लगाउन आवश्यक देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

पोखरा महानगरले मनपरी स्थायी गरेका १२९ कर्मचारीको नियुक्ति खारेज

इक्वेटोरियल गिनीका एक उच्च अधिकारीकाे मन्त्रीका श्रीमतीसहित ४०० भन्दा बढीसँग भएका यौन सम्पर्ककाे भिडियोहरु भाइरल !

स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने गरी खुल्दैछ नयाँ विश्वविद्यालयः कस्तो दिन्छ शिक्षा ?