काठमाडौं । ललितपुरमा कात्तिक २१ गते साँझ होटलमा एक भब्य कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालमा थप एक नयाँ विश्वविद्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरियो । उद्घाटन गर्न पुगे उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । साथमा पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरु, सांसद, राजदूत, सरकारी उच्च ओहोदाका कर्मचारी, शिक्षविद् तथा विभिन्न देशका प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको उपस्थिति थियो । पौडेलले नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको बताए ।

उनले नयाँ खुल्ने विश्वविद्यालय अरु विश्वविद्यालयभन्दा अब्बल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘यो विश्वविद्यालय साँच्चै नि नेपालको भविष्य निर्माणका निम्ति एउटा विशिष्ट विश्वविद्यालय हुनेछ भनेर म आशा गर्न चाहन्छु’, औपचारिक उद्घाटन समारोहमा मन्त्री पौडेलले भने ।
 

हुन त अहिलेसम्म खुलेका सबै विश्वविद्याल पनि राम्रो र गुणस्तरको शिक्षा दिने नारा लिएरै सञ्चालनमा छन् । तर पुराना पाठ्यक्रम, पुरानो पढाउने शैली, अपारदर्शीता र राजनीतिक हस्तक्षेपले घेर्दा विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर पास गरेकै विद्यार्थीहरु बेरोजगार छन् ।
 

पौडेलले नेपाल विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा नवप्रवर्तन गर्दै, समृद्धि र विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त  गरेका छन्। 
विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानलाई  प्रोत्साहित गर्दै, यसले वैश्विकस्तरको उत्कृष्टता नेपालमै उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे।

नेपाल विश्वविद्यालय ऐन २०८१ गत असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई कानुनी रूपमा स्थापित भएको उपलक्ष्यमा ललितपुरको एक होटलमा आयोजित गोष्ठीमा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा सांसद पूर्णबहादुर खड्का, सांसद अमरबहादुर थापा, सांसद शयामकुमार घिमिरे, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला  राई पौड्याललगायतका नेताहरु पनि सहभागी थिए । उनीहरुले नयाँ विश्वविद्यालय नेपालमा आवश्यक भएको बताउन निक्कै तानाबाना सुनाए । पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भएकै विश्वविद्यालय चलाउन दिने प्रयास गरे पनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि खटिएका डा. अर्जुन कार्कीलगायतको टोलीले नमानेको बताए । उनले भएका विश्वविद्यालयमा धेरै राजनीति भएकै कारण नयाँ विश्वविद्यालयको जन्म भएको जानकारी गराए ।
 

नयाँ विश्वविद्यालयको औपचारिक उद्घाटनमा उच्च सरकारी अधिकारी, तथा राजदूतहरुको पनि सहभागिता थियो । नेताहरुले प्राज्ञिक व्यक्तिका अगाडि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदबाट ऐन पास गरेर ठूलो प्रगति गरेको कथन पनि सुनाए ।
 

साथमा सुनाए अपेक्षाका पोका । उनीहरुले नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयले नेपालका युवाहरुलाई नेपालमै रोक्नसक्नुपर्ने शर्त पनि अगाडि सारेका छन् । साथमा नेपाल विश्वविद्यालयबाट उतिर्ण कुनै पनि विद्यार्थीहरु बेरोजगार नहुने खालको शिक्षा दिनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिए ।

प्राध्यापकहरुले पनि सञ्चालनमा आउँदै गरेको नेपाल विश्वविद्यालय अरुभन्दा फरक हुनुपर्ने बताए । डा. अर्जुनकुमार कार्की, डा बिन्दु लोहोनी, प्रो. रोबर्ड उलर्ड, प्रो. आनन्द शर्मालगायतले विश्वविद्यालयले विश्वबजारमा बिक्ने जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपालको शैक्षिक र सामाजिक विकासमा विद्यालयहरूको प्रभाव, जिम्मेवारी र सम्भावित योगदानमाथि छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधार र चुनौतिहरूको पनि चर्चा गरियो ।

सरकारले २०७९ मंसिर २० गते दर्ता गरेको नेपाल विश्व विद्यालय स्थापनाको विधेयक गएको असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित गरेको थियो । गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न लागिएको यो नयाँ विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा शिक्षा मन्त्री पदाधिकारी नहुने गरी प्राज्ञिक व्यक्ति कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र शिक्षामा सुधार आउने तर्क शिक्षाविदहरुको छ । संघीय स्तरमा नेपालका खुल्ला विश्वविद्यालयबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ ।

विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला भएका पुराना विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुको सट्टा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको टिम लाग्नुका पछाडि राजनीतिबाट निरपेक्ष भएर नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको कतिपयको बुझाइ छ ।
यो विश्वविद्यालयमा विद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विश्वविद्यालयमा संरक्षक परिषदका कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविदमध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुईजना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाताहरू र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
 

संरक्षक परिषदमा रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउन सक्नेगरी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको छ ।

अन्तर विधात्मक अवधारणामा आधारित बहुविषयगत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिष्पर्धी मानव स्रोतको उत्पादन गर्न, नवीनतम ज्ञानको सिर्जना र नवप्रवर्तन गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
 

बुधबारको कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सिकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकारको पनि नयाँ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा चासो रहने बताइन् । अहिलेको संघीयताअनुसार स्थानीय तहले पनि शिक्षाको विषयमा विशेष चासो दिन आवश्यक रहेको उनको दाबी थियो । पाण्डेले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘नेपाल विश्व विद्यालय स्थापना समयको माग हो । नेपाल विश्व विद्यालय उदाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको अबको आवश्यकता हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’
 

उनले थप भनिन्, ‘यो विश्वविद्यालयले राष्ट्र निर्माण गर्ने कालीगढ पनि निर्माण गर्छ भनेर हामी खुसी भएका छौं । अलपत्र परेर गल्फ कन्ट्रीहरुमा बसेका नेपालीहरु पनि आफ्नै देशमा भएको प्रगतिशील, उन्नति गर्न सक्ने र कम पैसामा पढ्न सक्ने विश्वविद्यालय पढ्न सक्नेछन् भन्नेमा हामीले आशा गरेका छौं ।’
 

उनले अमेरिका अष्ट्रेलिया तथा युरोपमा गएका नेपालीहरु आफ्नै देशमा आएर पढ्ने खालको विश्वविद्यालय खुल्ने आशा व्यक्त गरिन् । उनले विश्वविद्यालयलाई आफ्नै गाउँपालिकामा जग्गा दिन आफू तयार रहेको पनि बताइन् ।
 

उनले गाउँपालिकाले विद्यालय मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको पनि सुनाइन् । विद्यालय मर्जबाट खाली भएका ठूला भवन विश्व विद्यालयलाई दिन तयार रहेको पनि उनले जानकारी गराइन् । उनले समग्रमा देशमा विद्यार्थी नभएर विद्यालय खाली भइरहेको अवस्थामा विश्वविद्यालले खाली भएका विद्यालय भवन विद्यार्थीले भर्ने आशा पनि राखिन् ।
 

देशबाट प्रायः युवा पिँढी बाहिर अध्ययन गर्न गइरहेको अवस्थामा उक्त विश्वविद्यालयले कहाँबाट कसरी विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै रोक्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्ने प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले भने तल्लो तहबाट शिक्षामा सुधार गर्ने गरी काम थाल्ने बताएका छन् । भातृ संगठन बनाएर विश्वविद्यालय घेरेका राजनीतिक दलहरु पनि युवा पिँढी देशमै रोक्ने शिक्षा दिने विश्वविद्यालय चाहिएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुलेको हो । सो विश्वविद्यालयको स्थापना वि.सं. २०१६ सालमा भएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म नेपालमा अन्य विश्वविद्यालयहरुको स्थापना भएन । चरम राजनीतिले उक्त विश्वविद्यालय अहिले थला परेको छ । न समयमा परीक्षा गर्न सकेको छ, न नतिजा प्रकाशन गर्न सकेको छ । न त आधुनिक र रोजगारमुलक शिक्षा दिन सक्षम नै भएको छ ।

वि.सं. २०४३ सालमा सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गर्यो । त्यसपछि, सरकारले २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, २०५१ मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय, २०६१ मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय र २०६७ सालमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना गरेको थियो ।

त्यसैगरी, २०६७ सालमा नेपाल कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्विद्यालयको स्थापना भएका थिए । २०७३ सालमा नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र २०७४ सालमा राजश्री जनक विश्वविद्यालय स्थापना भएका हुन् ।

संघीय सरकारकै पहलमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणको प्रकृयामा अगाडि बढेको छ र अहिले नेपाल विश्वविद्यालयको ऐन पारित भएर सञ्चालनको तयारी हुँदैछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएसँगै प्रदेश सरकारहरुले पनि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर १ सरकारले २०७६ सालमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस प्रदेशले २०७८ मा मधेस कृषि विश्वविद्यालय र २०७९ मा मधेस विश्विद्यालयको स्थापना गरेका छन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम सरकारले पनि प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म नेपालमा १६ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन भने संघीय सरकारको पहलमा थप २ वटा र प्रदेश सरकारको पहलमा थप ३ वटा विश्विद्यालय स्थापना गर्ने पहल भइरहेको छ । 
 

अहिलेसम्म स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरु त्रिविभन्दा फरक नरहेका कारण फरक र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको आवश्यकता भएको प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको दाबी छ । प्राज्ञिक व्यक्तिहरुको दाबी जस्तै सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले आधुनिक र रोजगारमुलक शिक्षा दिन सकेका छैनन् । यसका पछाडि पनि चरम राजनीति दोषी देखिन्छ ।
 

प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्व कुलपति तथा सहकुलपति भएका कारण भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्न नसक्ने दाबीसहित नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नु परेको पुष्टि डा. अर्जुन कार्कीलगायतको टिमले बताइसकेको छ । तर देशमा रोजगारीको कमी, अर्थतन्त्रको संकुचनजस्ता विषयले भने विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै टिकाउन नयाँ खुलेको विश्वविद्यालयलाई पनि सहज भने छैन । रोजगारी स्थापनाका लागि सरकारले ल्याउने नीति नियम मूख्य हुने भएका कारण पनि एक विश्वविद्यालयले सबै क्षेत्रमा सुधाुर ल्याउने उपेक्षा गर्नु राजनीतिक दलका नेता आफैँलाई घातक पनि हुने देखिन्छ । विश्वविद्यालयलाई नेपालको तरल राजनीतिबाट जोगाउन सञ्चालकले कसरी काम गर्छन् भन्ने विषय हेर्न बाँकी नै छ ।