एजेन्सी: चीनले स्थानीय सरकारको ऋण समस्या समाधान गर्नका लागि १० ट्रिलियन युआन (१.४ ट्रिलियन डलर) को पाँच वर्षे प्याकेजको घोषणा गर्दै अर्को वर्ष थप आर्थिक सहयोग आउने सङ्केत दिएको छ ।

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा पुन: निर्वाचित भएपछि चीनले स्थानीय सरकारको वित्तीय तनावलाई कम गर्न र देशकाे आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर बनाउन शुक्रबार १० ट्रिलियन युआन अर्थात ($१.४० ट्रिलियन) ऋण प्याकेजको अनावरण गरेको हाे।

अर्थमन्त्री ल्यान फोनले स्थानीय सरकारहरुलाई थप सबल बनाउन अझै प्रोत्साहन आउने जानकारी गराए । चीनले विगतमा तैनाथ गरेको विकासलाई पुनर्जीवित गर्नको लागि सबै बाहिरी प्रोत्साहनका रणनीतिहरूबाट काम गर्ने जनाइसकेकाे छ ।

केन्द्र सरकारले दिएकाे ऋणले उपभोक्ता प्रोत्साहनको लागि बजारको तरलतालाई सम्बोधन भने गर्दैन। अहिलेकाे ऋणले स्थानीय सरकारहरूलाई कर्मचारीको तलबदेखि निर्माण परियोजनाहरूमा खर्च गर्न नगदकाे व्यवस्था गर्न सहज हुने जनाइएकाे छ ।

यस वर्षदेखि लागू हुनेगरी केन्द्रिय सरकारले दिने ऋण सन् २०२६ सम्मका लागि दिइने छ । यस वर्ष ८०० बिलियन युआन दिने केन्द्रिय सरकारकाे तयारी रहेकाे छ ।

चीनलले याे ऋण सहायतामार्फत देशलाई करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र वित्तीय जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्ने जनाएकाे छ ।

उच्च ऋण र घट्दो राजस्वको सामना गरिरहेका स्थानीय सरकारहरूले निजामती कर्मचारीको तलब कटौती गर्ने र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूसँग ऋण जुटाउने काम गरिरहेका छन् जसले वास्तविक अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाहलाई रोकिरहेकाे छ र मुद्रास्फीतिको दबाबलाई बढावा दिइरहेकाे छ।

अहिले चीनले ल्याएकाे नीतिले स्थानीय सरकारहरूको तथाकथित ''लुकेको ऋण” कम गर्नको लागि योगदान पुर्‍याउनेछ । चीनका अर्थमन्त्री ल्यानको अनुमानमा २०२३ को अन्त्यमा स्थानीय सरकारहरुकाे ऋण १४.३ ट्रिलियन युआनबाट २०२८ सम्ममा २.३ ट्रिलियन युआनमा झर्नेछ ।

चीनका स्थानीय सरकारहरू सन् २०२१ पछि गम्भीर आर्थिक संकटमा पुगेका थिए । उनीहरुले उठाउने राजश्व घटेकाे थियाे । शहर र प्रान्तहरूको लागि रहेकाे कोषको मुख्य स्रोतले चीनको २०२४ को लगभग ५% को वृद्धि लक्ष्यलाई जोखिममा पारेको थियो।

सबै चिनियाँ सामानहरूमा ६०% भन्दा बढी कर लगाउने अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्कीले चीनको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई थप बादलमा पारेको छ । चिनियाँ उत्पादकहरू अप्ठ्याराेमा पर्ने महसूस गरिरहेका छन् भने दक्षिणपूर्व एशिया र अन्य क्षेत्रहरूमा कारखाना स्थानान्तरणलाई उनीहरुले तीव्र बनाएका छन्।

एक हप्ता लामो संसद बैठकको अन्त्यमा अनावरण गरिएको प्याकेजमा स्थानीय सरकारहरूको ऋण कोटा आगामी तीन वर्षमा ६ ट्रिलियन युआनले बढाउने, नयाँ कोषहरू "लुकेको ऋण" तिर्न प्रयोग गरिने समावेश छ। बेइजिङले पहिले नै स्वीकृत गरिसकेका पाँच वर्षमा थप ४ ट्रिलियन बराबरको ऋण सहयाेगका लागि नगरपालिकाहरूलाई ग्रिनलाइट पनि दिएकाे छ।