तनहुँ कात्तिक २८: स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नटुंग्याउँदा अंशबण्डा र किनबेचमा समस्या परेकाे छ । जसले गर्दा अन्तत: राजश्व संकलनमा समस्या आएकाे छ । 

तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा देशभरका दुई सयभन्दा धेरै स्थानीय तहमा जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । गत वर्ष संशोधन गरिएको भूउपयोग नियमावलीले ३२ साउन २०८१ भित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने समयावधि तोकेको थियो । तर, करिब आधा स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण गरेका छन् भने केहीले अधुरो वर्गीकरण गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशंकर घिमिरेका अनुसार करिब आधाभन्दा केही बढी स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सीमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, कतिपय स्थानीय तहले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटमा समस्या भएको छ ।

झन्डै दुई वर्षको समयमा पनि करिब दुई सय स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम गर्न सकेका छैनन् । ०७९ मा आएको भूउपयोग नियमवालीले सुरुमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरणको समय दिएको थियो । त्यो अवधिमा नसकिएपछि फेरि एक वर्ष थपियो । यो अवधिमा पनि वर्गीकरण हुन सकेन । 

व्यास नगरपालिका कार्यालयले जग्गा वर्गीकरणको काम नटुङ्ग्याउँदा राजस्व सङ्कलनमा असर परेको छ । गत साउनदेखि जग्गा वर्गीकरणको काम रोकिँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको हो ।     
     
 कृषिको जग्गालाई कृषिमा र आवासीय जग्गालाई आवसीयमा राख्ने गरी वर्गीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको व्यासका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कृषियोग्य र आवासीय जमिनको लिखित अभिलेख थिएन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कार्यपालिका बैठकले आगामी मङ्ङिसरभित्र वगीृकरण टुङ्ग्यिाउने योजना बनाएको छ ।” नगरपालिकामा जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न नहुँदा किनबेच कार्य प्रभावित भएको भन्दै मालपोत कार्यालयमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको गैरेले बताउनुभयो ।     
     
दश पालिका रहेको जिल्लामा अन्य पालिकाको तुलनामा व्यासमा जग्गाको कारोबार बढी हुने गरेको मालपोत अधिकृत केशवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । धितो बन्धक र राजीनामा गरी दिनमा ३० वटासम्म काम हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा वर्गीकरण गरी खुला गरेको अवस्थामा दिनमा ४५ वटासम्म काम गर्न सकिनेछ ।”     
     
कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म रु आठ करोड ७८ लाख ९६ हजार सात सय १४ राजस्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा रु छ करोड २८ लाख ६८ हजार पाँच सय ४९ गरेको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा रु दुई करोड ५० लाख २८ हजार एक सय ६५ राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।