काठमाडौं । गएको जेठमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशलाको सडक छेउमा बनाएका सडक आसपासका संरचना ‘अबैध’ भएको भन्दै डोजर लगाएर भत्कायो ।

एक हप्ता अगाडिदेखि माइकिङ गरेर जेठ ११/१२ गतेतिर गौशालाको सडक वरपरका घरलगायतका संरचनामा काठमाडौं महानगरले दलबलसहित डोजर चलायो । केही घरहरु भत्काइदिएको महानगरले स्थानीयको प्रतिकारकाबीच तीन महिनासम्म फेरि डोजर चलाएन ।
 

तर आज शुक्रबार फेरि एकाएक डोजर लिएर गएपछि स्थानीयले महानगरको कदमविरुद्ध प्रतिकार गरे । उनीहरुले अदालतको फैसलाबारे महानगरको प्रहरीलाई जानकारी गराए। सम्झाए । तर महानगरका प्रहरीहरु स्थानीयबासीको त्यो आवाज सुन्न तयार भएनन् । उल्टै जनपथको समेत सहयोग लिएर बिरोधमा उत्रिएका केही अभियान्ताहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । प्रहरीले अभियान्ता सुमन सायमी रबीन्द्र श्रेष्ठलगायतलाई पक्राउ गर्यो । उनीहरु अहिले भने रिहा भइसकेका छन् ।

तर महानगर पक्षको तर्क भने फरक छ । महानगरका अनुसार गएको जेठमा स्थानीयबासीहरुले आफ्ना संरचना हटाउन तीन महिनाको समय माग गरेका थिए । महानगरले त्यही भएर तीन महिना उक्त क्षेत्रमा डोजर नचलाएको जनाकारी दियो । 
 

‘जेठमा डोजर लगाउँदा तीन महिनाको समय स्थानीयबासीले मागेकाले हामीले तीन महिना सकिएपछि अहिले डोजर चलाएका हौ’, महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने, ‘महानगरले नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना र सडक मिचेका संरचना भत्काएको हो ।’
 

उता गौशालाका ‘पीडित’ स्थानीयबासीकोहरुको नेतृत्व गरिरहेका सुमन सायमीले बालेनले नागरिकको संवैधानिक हक, संविधानको भावना विपरीत काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले स्थानीयबासीहरु न्यायका लागि अदालत गएको र अदालतको पूर्ण फैसला नआइकन महानगरले डोजर चलाएकोले बालेनको काम ‘अबैध’ र ‘संविधानको भावना विपरीत’ भएको जिकिर गरे ।
 

उता गौशाला क्षेत्रमा बनाएका संरचनाहरु भत्काउने भएपछि अदालतमा गएका स्थानीयबासीहरुले पनि महानगरले ज्यादती गरेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं गौशाला वडा नम्बर ९ मा भएको रेणु बैद्यले बनाएको घरलाई काठमाडौं महानगरले नै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण दिएको छ । महानगरले भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाण दिइसकेपछि पनि बैद्यको घर डोजर लगाएर महानगरले नै अहिले भत्काइदिएको छ । यही विषयमा उनले नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसको पूर्ण फैसला आएको छैन ।

तर फैसलामा तत्कालन उनलाई अर्को प्रवन्ध नगरेसम्म भवनहरु नभत्काउन भनिएको छ । पहिला भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिने, नक्सा पास गरिदिने महानगरले अहिले मुआब्जा नै नदिई किन डोजर लगाएर ती भवन भत्कायो भन्ने प्रश्न महानगरमाथि नै तेर्सिएको छ ।
 

यो मुद्दा अहिलेको मात्रै होइन । प्यारेलाल थापा, चन्द्रप्रसाद गुरागाईँ, प्रियमवोदा थापालगायतले सर्बोच्चमा २०७५ जेठ २२ गते आफ्नो सम्पत्तिको हक कायम गरिदिन माग गर्दै मुद्दा दायर गरे । त्यतिबेलै सडक विस्तारलाई लिएर विवाद बढेको थियो । सर्बोच्चले २०८० पुस १९ गते उक्त मुद्दामा ‘हक कायम’ हुने फैसला सुनाएको छ । त्यसको पूर्ण पाठ भने आइसकेको छैन 

 तत्कालीन समयमा उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, नापी बिभाग मिनभवन काठमाडौं, नेपाल सरकार, सडक विभाग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय काठमाडौं, नेपाल सरकार सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नायब विकास आयुक्त तथा काठमाडौं विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग पाटन ढोकालाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरेका थिए ।
 

उता उच्च अदालत पाटनमा पनि गौशला सडकका वरपर भएका संरचनाको विषयमा मुद्दा दायर भएको छ । पुष्पराज बैद्यले गएको जेठ ८ गते उच्च अदालत पाटनमा काठमाडौं महानगरलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गरे । काठमाडौं महानगरले माइकिङ गर्दै सडक वरपरका संरचना हटाउन भनेपछि उनी उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्च अदालत पाटनले पनि जेठ ९ गते संरचना नहटाउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै जेठ १८ गते नै त्यहाँका संरचना नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदनमा उल्लेखित कित्ता नम्बर ७ को जग्गा निवेदकहरुका पिता स्व. गणेशराज बैद्यको नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको मिसिल संलग्न जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा प्रतिलिपीबाट देखिन आउँछ । उक्त जग्गामा निवेदकले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट घर निर्माण गर्न नक्सा पास गराइ लिएको र २०६४ सालमा घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत लिएको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई जानकारी नदिई कुनै सहमति नलिई क्षतिपूर्ति नदिई उक्त घर भत्काउँदा निवेदकहरुलाई अपुरणिय क्षति पुग्ने  अवस्था हुँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले समेत यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त कित्ता नम्बर ७ मा निर्माण भएको घरमा क्षति नपुर्याउनू, निवेदकलाई घरबाट उठाउने कार्य नगर्नू–नगराउर्नू, यथास्थितिमा राख्न्नू...’

बैद्य परिवारले हामीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाण पनि देखाए । उता सडक विभागले पनि गौशालाको सडक आसपासमा भएका संरचना हटाउनुअघि अदालतको पूर्ण फैसला आउन आवश्यक रहेको पत्र नै जारी गरेको छ । विभागले पनि मुद्दाको पूर्ण फैसला नभएसम्म गौशाला क्षेत्रमा भएका भनिएका ‘अबैध’ संरचना नहटाउने र अन्यलाई पनि नहटाउन भनेको छ । तर काठमाडौं महानगरले यी सबै पत्र र अदालतको आदेशलाई पनि अवज्ञा गर्दै आज पुनः गौशाला सडकको वरपरका संरचनाहरुमा डोजर चलाएको छ ।

स्थानीय नागरिकको प्रतिकारका बीच डोजर चलाएको विषयमा हामीले काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नबिन मानन्धरलाई ‘अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनेगरी तपाईँहरुले किन डोजर चलाएको ?’ भन्ने प्रश्न गर्यौं । उनले अदालतको आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको र त्यसबारे अध्ययन गरेपछि जानकारी दिने बताए । उनले केही अगाडि महानगरलाई त्यस्तो कुनै आधिकारिक आदेश नआएकोले ‘अबैध’ संरचनामा डोजर चलाउन केहीले नरोक्ने बताएका थिए । 
 

अभियान्ता सुमन सायमीले महानगरका मेयर बालेन शाहलाई अदालतको यही आदेशबारे बुझाउन र नागरिकको अधिकारको विषयमा बुझाउन खोज्दा समय नदिएकोे बताए । सायमीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपेन्द्र शाहलाई जानकारी गराएको र तत्काललाई गौशालामा डोजर नचलाउन अनुरोध गरेको भए पनि मेयरले ‘दम्भ’ देखाएर कानून विपरीत काम गरेको बताए ।
 

महानगरको जम्बो प्रहरीले घेरा हालेर डोजर चलाएपछि स्थानीय र नगर प्रहरीबीच गौशालामा केहीबेर सामान्य झडप समेत भएको थियो । तर महानगरिय प्रहरी र जनपथ प्रहरीले त्यहाँ विरोधमा रहेका नागरिकलाई जबरजस्ती हटाएका थिए । महानगरको यस कामले अदालतको अवहेलना भएको स्थानीय नागरिकको आरोप छ । उनीहरु महानगरको अहिलेको कदमविरुद्ध फेरि अदालत जाने बताइरहेका छन् ।
 

स्थानीय नागरिकले त महानगरले सार्वजनिक बिदाको मौका छोपेर नागरिकको सम्पत्तिमाथि मेयर बालेनले ज्यादती गरेको आरोप छन् । तर महानगरका प्रवक्ता नबिन मानन्धरले भने यो अभियान नरोकिने बताएका छन् । उनले नक्सा पास नगरी बनाएका भौतिक संरचना र सडक मिचेर बनाएका संरचना महानगरले खाली गराउँदै लैजाने बताएका छन् । नक्सा पास भएका र भवन निर्माण सम्पन्न भएको भनेर प्रमाण दिएका संरचनामा किन महानगरले डोजर चलायो भन्ने विषयमा भने उनले बुझेर मात्रै जानकारी दिने तर्क गरे ।
 

स्थानीय तहको २०७९ को निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याएर मेयरमा विजयी भएपछि डोजर लिएर संरचना भत्काउन थालेका मेयर बालेनको यो कामलाई कतिपयले ‘राम्रो’ भएको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले ‘तानाशाही प्रवृति’ भएको बताएका छन् । फोहोरलगायतका विषयमा मेयर बालेनलाई ताली र गाली दुबै आइरहेका छन् । यसरी मेयर बालेनले ‘डोजर अभियान’ कहिलेसम्म जारी राख्लान भन्ने विषय भने हेर्न बाँकी छ ।