सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवाबाट उठेको कर प्रदेश सरकारलाई दिन आनाकानी गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोतको राजस्व सङ्कलन शुल्कको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा तथा ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूले यस्तो कर दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ वटा स्थानीय तहले मात्रै सो शीर्षकको कर उपलब्ध गराएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तथ्याङ्क अनुसार रूकुमका चार, सल्यानका तीन, सुर्खेतका चार, दैलेख र जाजरकोटका दुई/दुई स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नुपर्ने कर पठाएका छन् ।

मुगु र जाजरकोटका एक/एक पालिकाले कर पठाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार १७ वटा स्थानीय तहबाट दुई करोड २४ लाख सात हजार सात सय १४ रूपैयाँ दहत्तर बहत्तर कर प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा भएको छ ।

थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले मनोरञ्जन करबापत १४ हजार रकम पठाएको थियो भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पर्यटन शुल्कबापत उठाएको चार लाख ३९ हजार रकम पठाएको थियो ।

अनुसार प्रदेश सरकारले भने स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँडको रकम पठाइरहेको थापाले बताए । स्थानीय तहबाट राजस्व बाँडफाँडको राजस्व नआएसम्म गत कात्तिकदेखि राजस्व बाँडफाँटको रकम रोकेको उनले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखिकै राजस्व बाँडफाँडको रकम बुझाएको छैन । प्रदेश सरकारले ताकेता गर्दासमेत दुई आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँडको रकम नपठाएको नगरपालिकाले हाल हिसाब भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्णप्रसाद गौतमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र गत आर्थिक वर्षको रकम एकैपटक पठाउने तयारी भइरहेको बताए । “विविध कारणले राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गतको रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउन सकेका थिएनौँ”, उनले भने, “अहिले सबै हिसाबकिताब सकिएको छ, दुई वर्षको करिब ८० लाख प्रदेश सरकारलाई पठाउने तयारी गरेका छौँ ।”

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु दुई करोड ४६ लाख दहत्तर–बहत्तर कर उठाएको थियो । गत आवमा ३६ लाख रकम सङ्कलन गरेको थियो । दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले पनि हालसम्म प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व बाँडफाँडको रकम दिएको छैन । गाउँपालिकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि मात्रै राजस्व बाँडफाँडको रकम जम्मा गरिने बताएको छ । 

पालिकाका लेखा अधिकृत टङ्कबहादुर कार्कीले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन पालिकाबाट मात्रै नभइ प्रदेशबाटसमेत नभएको बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र राजस्व बाँडफाँड गरिने र प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने उनको भनाइ छ ।

डोल्पाको ठूलोभेरी नगरपालिकाले पनि राजस्व बाँडफाँटको रकम दिएको छैन । पालिकाको आन्तरिक आम्दानी वार्षिक ३० लाखसम्म हुने गरेकाले त्यसमा दहत्तर–बहत्तर कर सानो आकारमा हुने लेखा अधिकृत सुनिल गुरूङ बताउँछन् ।  

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले राजस्व बाँडफाँडमा कुनै विवाद नआउनेगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा छलफल भइरहेको बताए । 

उनले वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार राजस्व बाँडफाँड हुनुपर्ने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीचमा गृहकार्य भइरहेको बताए । स्थानीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई राजस्व बाँडफाँड भई जाने रकम नियमित र ऐन बमोजिम हुनेगरी योजना बनेको उनको दाबी छ ।