काठमाडौं । संघीय सरकारले समपूरक अनुदानको नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । सरकारले गएको शुक्रबार ‘समपूरक अनुदानजसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ जारी गरेसँगै अब स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने समपूरक अनुदानको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले मुख्य निर्णय गर्ने भएको हो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न समपूरक अनुदानको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरिएको सरकारको दावी छ । अब समपूरक अनुदानका लागि प्रदेश वा स्थानीय तहहरुले आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजनाको विस्तृत विवरणसहितको लागत अनुमान योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ । समपूरक अनुदानको सीमा पनि पालिकाका लागि घटाइएको छ ।

यसअघि १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म समपुरक अनुदान माग गर्न पाउने गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारलाई अहिलेको कार्यविधिमा १ करोडदेखि ७ करोडभित्र बसेर अनुदान माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरुको लागत पनि घटेको छ ।

उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकामा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने गरी कायम गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकामा अब १० करोडदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

आयोजना वा कार्यक्रमको कुल लागत प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम बढीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ कार्यविधिमा राखिएको छ । योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मंसिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट आगामी आर्थिक वर्षमा समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्नेछ । प्रदेशले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट समपूरक अनुदान माग गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर स्थानीय तहहरुले सोझै योजना आयोगमा समपूरक अनुदानका लागि माग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी विगतको व्यवस्था विभेदकारी रहेकाले अहिले परिवर्तन गरेर कमजोर स्थानीय तहले बढी र सबलले कम पाउने व्यवस्था गरिएको सरकारको तर्क छ  ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पालिकाहरू र प्रदेशहरूलाई उनीहरूको राजस्व क्षमताको स्तर, समृद्धि र भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानेर तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा गरिब पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट बढी समपूरक अनुदान पाउँने व्यवस्था गरिएको योजान आयोगको दाबी छ ।

एक आर्थिक वर्षमा प्रदेशको हकमा बढीमा १० वटासम्म, पालिकाको हकमा बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था यो कार्यविधिमा गरिएको छ ।

७ सय ५३ पालिकाको सूचकांक निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको छ । स्थानीय तहहरूलाई ‘क देखि छ’ सम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ ।

यसअनुसार ‘क’ वर्गमा परेका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले अधिकतम ८०, ‘ख’ वर्गकालाई ७०, ‘ग’ वर्गकालाई ६०, ‘घ’ वर्गकालाई ५०, ‘ङ’ वर्गकालाई ४०, ‘च’ वर्गकालाई ३० र ‘छ’ वर्गका स्थानीय तहलाई २० प्रतिशत गरी लागत साझेदारीको गर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । विभाजनमा ‘क’ वर्गमा १५५, ‘ख’ मा १५०, ‘ग’ मा १२५, ‘घ’ मा १४७, ‘ङ’ मा ११८, ‘च’ मा ३९ र ‘छ’ वर्गमा परेको स्थानीय तहको संख्या १९ छ ।