काठमाडौँ । डिजिटल प्रविधिका माध्यमबाट सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले विद्युतीय सुशासन (ई–गभर्नेन्स) ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार गरी राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार गरेको मस्यौदा सोमबार साँझ बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको थियो । सरकारले चार वर्षभित्र पूरा गर्ने भन्दै २०७६ सालमै स्वीकृत गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कजस्ता ई–गभर्नेन्ससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयन नभइरहेका बेला थप अर्को ब्लुप्रिन्ट अघि बढाइएको हो ।

शासकीय मामिलाहरूको डिजिटल रूपान्तरणमार्फत डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण एवं प्रवर्द्धन गर्न भन्दै प्रस्तुत गरिएको यो नीतिगत मार्गचित्रले सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्यमबाट छरितो बनाउने, डेटा व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने र सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको रणनीतिक दस्ताबेजका रूपमा ब्लुप्रिन्टमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई सशक्त पार्ने, सरकारी निकायहरूले संकलन गरेको डेटाको पुनःप्रयोग र आदानप्रदान गर्नेसँगै डेटाको सुरक्षा र गोपनीयताको हक सुनिश्चित गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रम समावेश छन् ।

ब्लुप्रिन्टमा नागरिकलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न आफ्ना नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता विवरण बारम्बार पेस गर्नुपर्ने झन्झट हटाउने गरी ‘एक पटक मात्र सिद्धान्त’ वा वान्स–वन्ली प्रिन्सिपल अपनाइने उल्लेख छ । यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले नागरिकसँग व्यक्तिगत विवरण एकपटक मात्र माग्न पाउनेछ । त्यसपछि अन्य सरकारी निकायले डेटा आदान–प्रदान गरेर सेवा प्रवाह सरल बनाउनेछन् । ‘व्यक्तिगत पहिचानयोग्य डेटा एकपटक संकलन गरेपछि पटक–पटक संकलन गरिने छैन,’ ब्लुप्रिन्टमा भनिएको छ, ‘यसले डेटाको आधिकारिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरनिकाय डाटा आदानप्रदानको आधार तय गर्छ ।’

नेपालभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकलाई डिजिटल सेवामा सहज पहुँच दिने नीति ब्लुप्रिन्टले अघि सारेको छ । इन्टरनेट सुविधा नपुगेका स्थानमा सरकारी सेवाको पहुँच बढाउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा डिजिटल सार्वजनिक वस्तु ९डिजिटल पब्लिक गुड्स० को विकास र प्रवर्द्धनलाई ब्लुटप्रिन्टले विशेष महत्त्व दिएको छ । सरकारी निकायहरूबीच डेटा आदानप्रदानलाई सहज बनाउन डेटा सेयरिङ प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ ।

ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल रूपान्तरणको कार्यात्मक व्यवस्थाका लागि सूचना प्रविधि विभाग, डेटा संरक्षण निकाय, राष्ट्रिय साइबर अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय र एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना एवं सबलीकरण गरिने उल्लेख छ । डेटा संरक्षण निकायले व्यक्तिगत डेटा र सार्वजनिक सूचनाको संरक्षण गर्नुका साथै संकलन भइरहेका डेटासेटको वैधता प्रमाणीकरण गर्नेलगायत कार्य प्रस्ताव गरिएका छन् ।

नागरिकको डिजिटल पहिचानलाई अझ सशक्त बनाउन ब्लुप्रिन्टले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकल एकीकृत डिजिटल पहिचानपत्रका रूपमा विकास गरिने उद्देश्य राखेको छ । सेवा प्रवाहमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरूले डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । सरकारी निकायहरूले एकीकृत डेटा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।

‘विद्यमान सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रक्रियालाई डिजिटल स्वरूपमा रूपान्तरण गरी व्यक्तिको भौतिक उपस्थिति एवं कागजातको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार विद्यमान कानुन परिमार्जन गरिनेछ,’ ब्लुटप्रिन्टमा थप भनिएको छ, ‘स्तरीय र साझा प्राविधिक पूर्वाधार, व्यावसायिक ढाँचा, सेवाका मापदण्ड र परियोजना व्यवस्थापन ढाँचा, मावन संसाधन व्यवस्थापन, गतिशीलता र रणनीतिक उत्थानशीलतालाई मजबुत बनाउन डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

ब्लुप्रिन्टअनुरूप हरेक निकायले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका डेटा सूची तयार गरी उपलब्ध सेवाको नक्सांकन गर्नेछन् । जन्म, विवाह, मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटनाका साथै अवस्था, उपलब्धि र कारोबारलगायत व्यक्तिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गरिने भनिएको छ । ‘घटना दर्तासम्बन्धी प्रणालीमा दर्ता हुने घटनाको स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गर्ने,’ ब्लुप्रिन्टमा भनिएको छ ।

सरकारले डिजिटल सेवा प्रवाह सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । ब्लुप्रिन्टले नेपाललाई ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । प्रवासी नेपालीहरूसँग डिजिटल सम्पर्क विस्तार गर्दै नेपालमा डिजिटल सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ज्ञान तथा प्रविधिको आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै नेपालमा डिजिटल परिवर्तनको प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना समावेश छ ।

ब्लुप्रिन्टले डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूबीच समन्वयलाई सुदृढ गर्ने नीति अघि सारेको छ । सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्तावसमेत ब्लुप्रिन्टमा समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनपछि नागरिकले सरकारी सेवा लिन लामो प्रक्रियाबाट जानु नपर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्ने सरकारको विश्वास छ ।

ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल शासनका लागि व्यवस्थापन कार्यढाँचा, कानुनी तथा नियामक ढाँचा, डिजिटल प्रवर्द्धक र डिजिटल सेवाको विकास र सबलीकरण, डिजिटल साक्षरता र सीप विकास, डिजिटल मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सबलीकरणका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र विकास गरी सात स्तम्भ समावेश छन् ।

ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएको तीन वर्षभित्र सम्पादन गरिसक्नुपर्ने क्रियाकलापबारे कार्ययोजना खण्डमा उल्लेख छ । यसअनुसार ब्लुप्रिन्ट अनुमोदन भएको वर्षको पहिलो त्रैमासिकभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ई–गभर्नेन्स बोर्डको सहयोगमा ई–गभर्नेन्नस ऐनको मस्यौदा बनाउनुपर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि पहिलो त्रैमासमै डेटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने, ई–गभर्नेन्स बोर्डले डेटा संरक्षण ऐन र निर्देशिका लागू गर्नुपर्ने, ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको अनुगमन तथा मूल्यांकन ढाँचा विकास गर्नुपर्नेलगायत क्रियाकलापका लागि समय तोकिएको छ । नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना, लोक सेवा परीक्षामा साइबर स्वच्छताको विषय समावेश, एक पटक मात्र नीति, उन्नत प्रविधि र डेटा आदानप्रदान प्लाटफर्महरूमा आधारित अर्को पुस्ता सेवाहरू पहिचान, डिजिटल च्याम्पियन कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता गतिविधि भने निरन्त सञ्चालन गरिने ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख छ ।