मेयर बालेनका दुःखः संघीय सरकारसँग नयाँ हाकिम माग्दा मन्त्रालयले खोज्यो पुराना हाकिमको छानबिनको रिपोर्ट
Mayorsap | २ महिना अगाडि 
काठमाडौं । देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका यतिबेला संघीय सरकारसँग नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन हार गुहार गरिरहेको छ ।
मेयर बालेन्द्र साहले महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि ‘व्यक्तिगत लाभ’का लागि काम गरेको आशंकामा उनको कार्यकक्षमा ताला लगाउन निर्देशन दिएर हाकिमलाई बिदामा बस्न बाध्य पारेका थिए । उनले गुरागाईँले गरेका कामको विषयमा छानबिन समिति पनि बनाएका थिए । काठमाडौं महानगरको नियमित प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै गुरागाईँमाथि गएको पुसदेखि नै महानगरपालिकाले कारर्बाही अगाडि बढाएको थियो र छानबिन थालेको थियो ।
पुरानो बसपार्कमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको टावरको नक्सा पासको विषयमा उनले ‘व्यक्तिगत लाभ’ लिन खोजे भन्ने आशंका महानगरको थियो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा टावर निर्माण गर्न २०७१ फागुन २० गते काठमाडौँ महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा त्यही वर्षको फागुन २२ गते जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौँ महानगरबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
कम्पनी र महानगरबीच निर्माणको अवधि पाँच वर्षसहित जम्मा ३० वर्ष टावर जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि महानगरलाई हस्तान्तर गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
महानगरले स्वीकृत गरेको नक्साभन्दा विपरीतको संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बमोजिम दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म गरी जम्मा १२ तलाको निर्माण गर्न नक्सा पास गरिएको थियो ।
तर, प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माणपछि त्यसको प्राविधिक जाँच महानगरले गरेपछि मात्रै माथिको नक्सा पास गरेर माथिको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमतिको शर्त थियो । वडा कार्यालयको इन्जिनियरले गरेको फिल्ड प्रतिवेदनमा त्यस्तो नगरी डबल बेसमेन्ट प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि दुई तला बेसमेन्ट र जमिन तलादेखि १० तलासम्म १२ तला स्ट्रक्चर निर्माण भएको भन्दै काठमाडौं महानगरले यो निर्माणलाई निगरानीमा राखेको थियो ।
कम्पनीले २०८० कात्तिक १ गते नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गर्न (भवन निर्माण मापदण्ड २०८० को मापदण्ड बमोजिम) निवेदन पेस गरेको थियो । काठमाडौँ भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ परिच्छेद–२ दफा १३ बमोजिम निर्माण सम्पन्न भएको भवनको हकमा हाल कायम रहेको दस्तुर लिई सुपर स्ट्रक्चर नक्सा पास गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही सम्बन्धमा निर्माण साझेदार जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले सुपर स्ट्रक्चर नलिइ निर्माण गरेको जम्मा बेसमेन्टसहित १२ तल्लाको लागि जरिवाना लिई विभिन्न समयमा कामपाको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
सोही प्रक्रियामा १२ तल्लाको नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा १९ तलाको संशोधित नक्सा पेस भएको देखिन्थ्यो । उक्त नक्सा दुवै पक्षबीच भएको सम्झौता विपरीत भएकाले नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली बमोजिम २०८० फागुन २२ गतेदेखि प्राविधिक कारणले रोकिएको प्रक्रिया विद्युतीय नक्सा पास प्रणालीमा २०८१ भदौ ३० गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले विभागीय प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछानेलाई फर्वाड गरेका थिए ।
विभागीय प्रमुख लामिछानेले रजिस्ट्रेसन डेस्कको अनिरा तुलाधर, अनिरा तुलाधरले वडा इन्जिनियर सुशील केसीलाई, सुशील केसीले निर्मलकुमार भट्टराईलाई र निर्मलकुमार भट्टराईले हरिशचन्द्र लामिछानेलाई उक्त काम फर्वाड गरेका थिए ।
पुस ५ गतेका दिनसम्म महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीमा उक्त काम विभागीय प्रमुखको डेस्कमै रहेको र सो भवनको नक्सा आधिकारिक रुपमा स्वीकृत नभएको काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुको तर्क छ ।
तर भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले नक्सा स्वीकृति गरेको भेटिएको र नक्सा स्वीकृत गर्ने सबै चरण पूरा नगरी नक्सा कसरी पास गरियो भन्ने महानगरमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । त्यही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गएको पुसमै महानगरको छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
तर दुई महिना बित्दा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धर छानबिनको विषय मेयर बालेनको भएकाले किन छानबिन ढिला भयो भन्ने उल्टो प्रश्न हामीमाथि नै तेस्र्याउँछन् । प्रवक्ता मानन्धर महानगरले हाकिम नपाएको विषयमा जिम्मेवार व्यक्ति मेयर बालेन नै भएको बताउँछन् ।
उता मेयर बालेनको सचिवालय भने नक्सा पासको घटनामा संलग्नहरु थपिँदै गएकाले छानबिनको समय बढ्दै गएको तर्क गर्छ । सचिवालयका नबिन भण्डारीले मेयरसाप डट कमसँगको कुराकानीमा छानबिनको निस्कर्ष आउन अझै समय लाग्ने बताए ।
उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भने पनि महानगरलाई नै पत्र पठाएर पहिला अधिकृत सरोज गुरागाईँको विषयमा भएको छानबिनको निष्कर्ष पठाउन प्रतिउत्तर फर्काएको छ ।
मन्त्री राजकुमार गुप्ताले सार्वजनिक रुपमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भने पनि महानगरले नयाँ हाकिम पठाउन माग गरेको पत्रको प्रतिउत्तरका रुपमा ‘गुरागाईँको विषयमा के छानबिन भयो ?’ भनेर मन्त्रालयबाट पत्र पठाइएको छ । पत्रको जवाफ नआई मन्त्रालयले कुनै कारबाही अगाडि नबढाउने स्रोतको दाबी छ ।
उता महानगरकै उपमेयर सुनिता डंगोल पनि मेयर बालेनसँग असन्तुष्ट देखिएकी छिन् । महानगरमा आफैँले सुरु गरेको छानबिन सार्वजनिक नगरी संघीय सरकारलाई मात्रै दोष लगाउनु राम्रो नभएको उपमेयर डंगोलको तर्कमा पनि असहमति जनाउने ठाउँ छैन ।
कामनपामा हाकिमको विषयको विवाद बढ्दा पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सेवा सुविधा रोकिएको छ भने सरकारी ठेक्का पट्टा लगायत काम पैसाको परिचालन गर्ने सरकारी अधिकारीको अभावमा रोकिएको छ ।
महानगरका मेयर गुरागाईँलाई छानबिनमै राखेर अर्का हाकिम काठमाडौं महानगरमा पठाइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । तर संघीय सरकारसँग पनि सबै स्थानीय सरकारहरुमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देखिँदैन ।
उसो त एमालेका नेता शंकर पोखरेलले मेयर बालेनलाई काठमाडौं महानगरमा कर्मचारीहरु जान नमानिरहेको भन्दै मेयरको नियतमै प्रश्न उठाएका थिए । महानगरको एक स्रोतले मेयर बालेनको सिफारिसमै गुरागाईँले नक्सा स्वीकृत गरेको चर्चा चलाएको सुनिन्छ ।
मेयर बालेनले गुरागाईँभन्दा अघि बसन्त अधिकारीलाई पनि कार्बाही सिफारिस गरेका थिए । कार्यपालिकाले १९ नम्बर वडाको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा ५ जना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय गरेकोमा अधिकारीले ६ जनाको नाम उल्लेख गरेर प्रमाणिकरण गरिदिएको भन्दै कारर्बाही अगाडि बढाइएको थियो । त्यसपछि पालिकामा प्रदीप परियार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएका थिए । परियारको सरुवा गरेपछि गुरागाईँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर महानगरमा आएका हुन् ।
कार्बाही सिफारिस भएका अधिकृत गुरागाईँको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि छानबिन नसकिनु र संघीय सरकारले गुरागाईँको विषयमा छानबिनको रिपोर्ट नआउँदासम्म नयाँ हाकिम पठाउने चाहना नराख्नुले काठमाडौं महानगरको काम गर्न मेयर बालेनलाई सकस हुने देखिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न मेयर बालेनले अधिकृतमाथि भएको छानबिनको विषय सबैभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता देखा परेको छ ।
छानबिनपछि कुनै त्यस्तो कार्बाही अगाडि नबढ्ने अवस्थामा गुरागाईँलाई नै काठमाडौं महानगरको अधिकृतको जिम्मेवारीमा राख्नु परेमा पनि मेयर बालेनलाई काम गर्न असहज हुने देखिन्छ । पब्लिक फिगरमा वाहवाही कमाएका मेयर बालेनको स्वभाव पनि अलि खरो र ‘नझुक्ने’ प्रवृत्तिको देखिएकाले पनि एमाले नेता शंकर पोखरेलले भनेजस्तै महानगरमा काम गर्न आउन सायद कर्मचारीहरुले अप्ठ्यारो मानेको पनि हुन सक्छ । कर्मचारीहरुसँग मिलेर महानगरको अबको काम मेयर बालेनले कसरी गर्लान ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
