गैर कानुनी वा आपराधिक धन्दाबाट आर्जित धन सम्पत्तिलाई विभिन्न उपायमार्फत कानूनी सम्पत्ति सरह रुपान्तरण गरी वैध कायम गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ।
 

यो वित्तीय अपराधको त्यस्तो जटिल पक्ष हो जसमा आपराधिक तथा गैरकानूनी, आर्थिक कुशासन र विभिन्न कसूर आदिबाट आर्जित सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाई विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत स्थापित गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न गरिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको शाब्दिक अर्थ अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्ति सरह शुद्ध देखाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै मिश्रण गर्नु हो ।
 

अहिलेको वित्तीय परिदृश्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML)  का उपायहरु बैंकिङ्ग प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनिकरण गरी वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र स्थायित्व प्रदान गर्ने आधार हुन् । वर्तमान युग आर्थिक समृद्धि र विकासको युग हो । आर्थिक समृद्धिका लागि आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धता हुनु आवश्यक छ ।

आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन नभएमा वित्तीय अपराधहरु, भ्रष्टाचार, ठगी, चोरी, कालोबजारी, राजश्व छली, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, लागूऔषध ओसारपसार, नक्कली मुद्राको कारोबार जस्ता क्रियाकलापहरु बढ्न गई अर्थतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा समेत मुलुक परि विदेशी निकायहरु लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु हतोत्साही हुन सक्दछन् ।

सरकारी तहमा आउने सर–सहयोग होस् वा विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय निकायहरुबाट आउने सहयोगमा समेत प्रभावित हुने उच्च सम्भावना रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्य फौजदारी अपराध भन्दा फरक प्रकृतिको बहुआयामिक चक्रिय वित्तीय अपराध हो । यो द्वित्तीय चरणको अपराध हो किनकी यसमा प्रथम चरणमा अपराधबाट कमाएको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई वैधानिक रुप दिने काम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिन्छ । अर्थात सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनुपूर्व एक चरणमा अपराध भइसकेको हुन्छ जसबाट प्राप्त आयको स्रोत र स्वरुप बदल्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा मुल विषयवस्तु नै गैरकानुनी सम्पत्तिको विषय भएकाले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कार्यबाट धन आर्जन गरी संकलन गरिन्छ । यसरी आर्जित अवैध धनलाई वैध आयमा रुपान्तरण गर्न मुख्यतया तीन चरणहरुमा देखा पर्दछन ।

रकम स्थापित गर्ने (Placement): प्रथम चरणमा अपराधीहरु कम अभ्यस्तताका कारण कमजोर हुन्छन । उनीहरुमा कालोेधन ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्दा डर त्रास हुन्छ । त्यसैले यस चरणमा नियमन निकायको थ्रेसहोण्ड जोगिने गरी ठूलो रकमलाई खण्डिकरण गर्दै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राख्ने, झिक्ने, स्थानान्तरण गर्ने, मुद्रा परिवर्तन गर्ने, आफ्नो रकम अरु कसैको नाममा जम्मा गर्ने वा लगानी गर्ने, नगदमा आधारित व्यवसायमा पैसा राख्ने, झुठ्ठा बिल बिजक जारी गर्ने आदि कार्य गरिन्छ । 

तह मिलान गर्ने (Layering or Structuring): यस चरणमा गैरकानुनी आयलाई त्यसको वास्तबिक स्रोत लुकाउन वित्तीय लेनदेनको इतिहास निर्माण गरी वास्तविक स्रोतलाई अझै टाढा पुर्याउने कार्य गरिन्छ । यसअन्तर्गत शेयर, डिबेञ्चर, बहुमूल्य बस्तु खरिद बिक्री गर्ने, कागजी कम्पनी खडा गर्ने, देशभित्रै वा बाहिर रहेका आफन्तका वा आफ्नै नामका बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने, अस्तित्वमै नभएका वस्तु तथा सेवामा भुक्तानी गरेको देखाउने लगायतका क्रियाकलाप गरिन्छन् । 
 

एकाकार गर्ने (Integration):  यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तिम चरण हो । यसमा यसअघि नियतबश रुपमा विभिन्न निकाय र इकाईमा छरिएको रकमलाई समेटेर वैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गरिन्छ । यसका लागि शुद्धीकरण कर्ताले वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउने, आम्दानीका कृत्रिम स्रोत देखाउने, घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, गहना, संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बढी आय देखाएर सोहीअनुसार कर तिरेजस्तो पनि गर्ने, कृत्रिम नाफा देखाउने गर्दछन् ।

यदि यो चरण सफल भयो भने वैध र अवैध आयको सीमारेखा विलिप्त भइ गैरकानुनी आय वैध वित्तीय प्रणलीको रुपमा परिचालित हुने गर्दछ र सबै आम्दानीलाई शुद्धीकरण कर्ताले वैधको रुपमा दावी गर्न सक्छ ।

अवैध रुपमा आर्जित पैसालाई वित्तीय प्रणालीको प्रयोग गरी वैधानिक बनाउने कार्य रोक्नका लागि जे जति प्रयासहरु गरिन्छ ती सम्पूर्ण प्रकृयाहरु जस्तै आवश्यक नियम कानुनको निर्माण, प्रबद्र्घन, विद्यमान कानुनको समयानुकूल संसोधन जस्ता कार्यलाई एन्टी मनी लाउन्डरीङ्ग (AML)  भनिन्छ । जसको मूख्य उदेश्य नै गैरकानुनी वा अपराधिक धन्दाबाट आर्जित धन सम्पत्तिलाई विभिन्न उपायहरु अपनाई कानूनसम्मत प्राप्त सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी वैधानिक सम्पत्ति निर्माण गर्ने क्रियाकलापमा अवरोध गर्नु हो ।

भ्रष्टाचार, करछली, अवैध व्यापार, धितोपत्र जालसाजी, बजार हेरफेर जस्ता मनी लाउन्डरीङ्ग र आतंकवादी कार्यबाट वित्त पोषणजस्ता अपराधहरु तथा त्यस्तै शंकास्पद गतिविधिहरु पत्ता लगाउन तथा सम्बन्धित निकायमा रिपोर्ट गर्नमा समेत यसले मद्दत गर्दछ । 
 

सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दको प्रयोग सन १९७३ मा वाटरगेट काण्ड (Watergate scandal) को समयमा भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनलाई राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित गर्नका लागि मेक्सिकोमा गैरकानुनी अभियानमा योगदान पुर्याइ त्यस सम्पत्तिलाई मियामीको कम्पनीमार्फत फिर्ता ल्याइएको थियो ।

यस विषयमा बेलायतको गार्जियन (The Guardian) अखबारले रिपोटिङ गर्दा यो प्रकृयालाई पहिलोपटक लाउन्डरीङ्ग शब्दको प्रयोग गरेको थियो । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को ट्वीन्स टावरमा भएको आतङ्कारी हमला पश्चात मात्र विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रमुख चिन्ता र चासोको विषय बनेको हो । सन १९८९ मा G-7 को पेरिसमा बसेको विश्वव्यापी बैंठकले आतङ्कवादलाई नियन्त्रण गर्न कालोधन रोक्न प्रस्ताव पारित भएसँगै विश्वभर यसको नियन्त्रणमा प्रयासहरु सुरु भएका हुन् ।

पेरिस बैंठकले फाफ्टा (FATF) गठन गरी ४९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्यो र विश्वमा नै यो अपराध नियन्त्रणको आब्हान गर्यो । नेपालमा पनि कानुन बनाएर यस्तो अपराधलाई नियन्त्रणमा ल्याउन जरुरी सम्झेर वि.सं. २०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

समयानुकुल यस ऐनमा संसोधनको औचित्यता महसूस गरी २०८० चैत्र सम्ममा तीन पटक संसोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र गर्दै आएको यस्तो अनुसन्धान एकै निकायबाट मात्रै अनुसन्धान गर्दा मुद्दामा अनुसन्धान र अन्तिम किनारा लगाउन ढिलासुस्ती भएकाले हालैको संसोधन पछि अरु १४ वटा निकायलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कसूरमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हालको संसोधित व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे सम्भावित कसूर भनेर ३२ वटा कसूरहरु राखिएको छ । साथै ती ३२ वटा कसूरहरुमा जुन जुन निकायले अनुसन्धान गर्दछन्, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि तिनै निकायहरुले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुनै फौजदारी कसूरको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति माथि नेपाल प्रहरीले अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने व्ज्यवस्था थपिएको छ । जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको तहकिकातमा छिटो हुने देखिएको छ ।

संशोधित व्यवस्था बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा पनि मुद्दा चलाउन सक्ने भएको छ । यसै संशोधित व्यवस्था अनुरुप हाल सहकारी घोटला सम्बन्धी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसूर दर्ता गरी कार्बाही प्रकृया अगाडि बढेको छ ।
 

मनी लाउन्डरीङ्ग र यसका अवयेवहरुको विस्तृत जानकारी यसको नियन्त्रणका लागि अति महत्वपूर्ण रहन्छ । एन्टी मनी लाउन्डरीङ्गको प्रमुख उदेश्य भनेकै वित्तीय प्रणालीमार्फत अवैधानिक माध्यमबाट आर्जित धनलाई वैधानिक सम्पत्तिमा मिश्रण गरी वैध सम्पत्ति सरह परिमार्जन गर्ने प्रकृयाको नियन्त्रण÷नियमन गर्न बैंक तथा वित्तीय सस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका कायम गर्नु हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण तहका कर्मचारीहरुमा मनी लण्डरीङका विषयमा जानकारी भयो भने मात्र त्यस्ता अवैधानिक कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । अवैधानिक स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने चरणमा बैंककै ग्राहक सेवा विभागमा विभिन्न बाहानाबाजी गरी अनेकौं प्रयासहरु गरिरहेको पाइन्छ ।

अर्कैको नाममा खाता खोल्ने, खाता खोल्न नक्कली कागजातहरु पेश गर्ने, खाताको विवरण पूर्ण नदिनु, वास्तविक सेवाग्राही खाता खोल्दा बैंकमा उपस्थित नहुनु, काल्पनिक कम्पनीको खाता खोल्ने प्रयासहरु गरेको दखिन्छ । त्यस्तै गरी बैंकमा खोलिएका खातामा कारोबार गर्दा शंकास्पद तरिकाबाट धेरै ठूला ठूला रकमान्तरहरु गर्ने, नगद जम्मा गर्दा नियमन निकायले तोकेको सीमा छल्नका लागि एउटै खातामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा टुक्रा टुक्रा पारेर रकम जम्मा गर्ने जस्ता शंकास्पद कारोबार गर्ने अनुचित प्रयास गरेको पनि भेटीन्छ ।

शंकास्पद कारोबार गरेको शंका पाउनसाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने गरियो भने प्रारम्भिक तहबाट नै त्यस्ता गलत काम गर्ने तत्वहरु निरुत्साहित हुने गर्दछन । शंकास्पद कारोबार निक्षेपसँग मात्र नभई कर्जा लगानीका क्षेत्रमा समेत आउने गर्दछन । व्यवसायिक कारोबारको आधारमा जुन फर्म कम्पनी वा निकायलाई कर्जा आवश्यकताको पुष्टि नै गर्दैन, त्यस्ता निवेदकले ठूला ठूला कर्जा स्वीकृत गरी आफ्नो अवैधानिक आम्दानीलाई कर्जाबाट पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्दछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु आफ्नो वार्षिक टार्गेट प्राप्तिका लागि आँखा चिम्ली कारोबारमा मौन समर्थन गर्दा गैरकानूनी कारोबार गर्नेलाई प्रोत्साहन बढ्ने गरी वित्तीय अनुशासन विपरीत कार्य हुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, आफूले गर्ने कार्य, सम्पादन गर्नु पूर्व उक्त कार्य कतै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणबिरुद्घ त छैन भनी सोच विचार गर्न आवश्यक छ । जसबाट आफ्नो व्यवसायिक जीवन मर्यादीत तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कर्मचारीको सानो हेलचेक्र्याइँले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो अनुशासनहिनताको अवस्था सृजना हुन सक्दछ । वित्तीय अपराधबिरुद्घको लडाईँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रथम लाइनका सुरक्षा सिपाही सरहको भूमिका रहन्छन ।
 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएका व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त थप व्यवस्थाहरु गर्न आवश्यक ठानी बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई उनीहरुको आन्तरिक नीति तथा कार्यविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण हेर्ने गरी व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुपालन इकाईँ खडा गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वभाविक तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान एकीन हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत गरेको छ । त्यस्तै गरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान अद्यावधिक तथा सुनश्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिले आफ्ना खातावालको वास्तविक धनीको पहिचान गर्न सकिने संयन्त्रहरुको स्थापना गर्नु पर्ने, उच्च नेटवर्थ भएका ग्राहक, राजनीतिक उच्च ओहदामा रहने व्यक्ति, उच्च पदस्थ कर्मचारी, नगदको बढी प्रयोग हुने व्यवसायमा संलग्न ग्राहक, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार हुने ग्राहकहरुसँग व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्दा बृहत् ग्राहक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी ग्राहकको पहिचान पद्धतिमा कडा निगरानी गर्ने गरेको छ ।

कुनै कारोबार शंकास्पद लागेमा कारोबार भएको बढीमा ३ दिनभित्र यथासक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाई समक्ष पेश गर्नु पर्ने प्रावधान गरेको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरु माझ पहिचान गरिएको जोखिमलाई उच्च, मध्यम तथा न्यून जोखिममा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । उच्च जोखिम देखिएका ग्राहकहरुको कम्तीमा वर्षको एक पटक तथा सामन्य जोखिममा वर्गीकृत ग्राहकको तीन तीन वर्षमा पहिचान अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रत्येक दिन दश लाख वा सो भन्दा बढीको नगद कारोबारको विवरण अनिवार्य रुपमा वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनु पर्ने, कारोबार गर्दा भौचरमा रकमको स्रोतको स्वघोषण गर्नु पर्ने गरेको छ ।

यस्ता विवरणबाट दैनिक रुपमा दश लाख वा सो भन्दा बढी नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई निगरानी राखी कारोबारको अनुसन्धान गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा लगानी गर्नबाट रोक्ने उदेश्यले यो व्यवस्था विश्वभर लागू गरिएको भएपनि यो निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । राजनीनिक संरक्षणले नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हाम्रो जस्तो मूलुकमा विदेशीलाई देखाउनका लागि कानून बनाइएको भन्ने आरोप समेत लाग्ने गर्दछ । कानूनमा राम्रो व्यवस्था भए पनि मिल्ने र मिलाउने गलत प्रथाले कानूनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइ अवैधानिक रकमको आर्जन र दुरुपयोग पूर्ण रmपमा रोकिन सकेको छैन ।

विदेशबाट स्रोत नखुली आएको ठूलो रकम राष्ट्र« बैंकमा रोकिँदा उक्त रकमको फुकुवाका लागि राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुबाट राष्ट्र बैंकमा अनुचित दवाव भन्ने समाचारहरु पनि सुन्नमा आएको थियो ।

हिजोको सामान्य घरानाको मानिसले छोटो समयको अन्तरालमा देखिने कुनै वैध आम्दानीको स्रोत बिना नै बिलासिताका बस्तुहरुको उपभोग गरोस् वा गगनचुम्बी महल ठड्याओस् तर यो किन र कसरी भन्ने कोही छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि पर्याप्त नीति नियम कानून नभएका होइनन् तर भएका कानूनको उचित कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकै हो । आम जनमानसमा विधिको शासन अर्थात नीति नियमको अक्षरशं पालना गर्नुको सट्टा निर्धारित नीति नियम उल्लंघनमा गौरवता महशुस गर्ने आचरणले पश्रय पाएको छ ।

अन्य जुनसुकै अपराधले जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणले पार्ने असर समेत समाज र राष्ट्रका लागि नकारात्मक नै हुन्छ । मूलतः यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा संकट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता, पूँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमय दरमा उतारचढाव, व्यापार घाटा, इमान्दार लगानीकर्ताहरुमा निराशा छाउने, अशुद्ध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हावी हुने, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालोबजारीजस्ता अपराध बढाउन मद्दत गर्दछ । अवैधानिक स्रोतबाट कमाएको पैसाको खर्च गर्दा पनि नियम कानूनको छिद्र खोजेर गलत काममा रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावनाा रहन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था गरिए पनि केही प्राविधिक जटिलता, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने विज्ञ मानव स्रोतको कमी, साधनजन्य कमजोरी, निकायगत क्षमताको अभाव जस्ता समस्याका कारण यो अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत रुपमा सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तयार गरिएका नीति नियम कानूनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुका साथै सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनमा चासो नदिएका कारण दोश्रो पटक नेपाल FATF को मूल्याङ्कनमा ग्रे लिष्टमा परेको छ ।

अझै पनि हामी सम्वेदनशील भएनौं भने नेपाल कालोसूचीमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वले नै चासोका साथ हेरिरहेको विषय हुँदा यसको नियन्त्रणका क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नु बाञ्छनीय देखिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु बीच उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सरोकारवाला पक्षहरुमा विषयको गाम्भिर्यताको आत्मबोध, उच्च व्यवसायिक नैतिकता तथा साझा मूल्य र मान्यतामा समर्पित रहने प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ ।

(अधिवक्तासमेत रहनुभएका आचार्य विगत १५ वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)