निर्मल निवासलाई काठमाडौं महानगरको जरिवाना पत्र: कानुनी आधार कि राजनीतिक स्टन्ट ?
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्र रणभूमि बन्यो । ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउन शुक्रबार उनका समर्थकहरूले दुर्गा प्रसाईंंको नेतृत्वमा गरेको प्रदर्शन बिथोलिएपछि जथाभावी तोडफोड, आगजनी, ढुंगामुढा गरे ।
राजनीतिक कार्यक्रम भड्किएर तोडफोड, आगजनी, ढुंगामुढा हुँदा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भयो भने व्यक्तिगत र सार्वजनिक गरी करोडौंको भौतिक क्षति भयो । केही सार्वजनिक क्षतिको काठमाडौं महानगरपालिकाले आंकलन गरेर ७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण निकालिएको छैन ।
शुक्रबारको उक्त घटनाप्रति देशका मुख्य राजनीतिक दलहरुले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई दोषी करार गरेका छन् । क्षतिको विषयमा भने संघीय सरकारले कुनै औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन । क्षतिपूर्ति पनि तोकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको क्षतिको विवरण शनिबार नै तयार गर्यो । काठमाडौंमा हुने सबैखालका प्रदर्शन, आन्दोलनलगायतका कार्यक्रम सकिने बित्तिकै कामनपाले क्षतिको विवरण संकलन गरेर सम्बन्धितलाई क्षतिपूर्ति तिराउने गरेको छ । महानगरले राजावादी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र फोहोरमैलालाई अन्देखा गर्ने कुरै भएन ।
संघीय सरकारभन्दा अघि नै महानगरले शुक्रबार तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछिको क्षतिको जिम्मेवार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ठहर गर्दै ७ लाख ९३ हजारको जरिवाना पत्र तयार गर्यो । शनिबार दिउँसो महानगरपालिकाले विभिन्न कर्मचारीका नाममा ६ वटा स्थानमा गरेको फोहोरमैलाको शीर्षकमा प्रति ठाउँ एक लाख, दमकल तोडफोड शीर्षकमा १ लाख ३० हजार, र रुख, बिरुवा तथा रेलिङ तथा तीनकुने आइल्याण्ड तोडफोडको ६३ हजार गरी जम्मा ७ लाख ९३ हजार रूपैयाँको बील पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा तयार गर्यो ।
आइतबार काठमाडौं महानगरको प्रहरीको टोली उक्त जरिवाना पत्र बोकेर निर्मल निवास पुगेको थियो । तर पत्र लिन निर्मल निवासले अस्वीकार गरेपछि फर्किएको महानगर प्रहरीले हुलाकमार्फत पुनः पत्र पठाएको छ । महानगर प्रहरीको टोलीलाई फर्काएको निर्मल निवास (पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह) ले हुलाकमार्फत प्राप्त पत्रको जवाफ दिने छाँट भने देखिँदैन । प्रत्यक्षरुपमा प्रदर्शनमा संलग्नता नदेखिएका ज्ञानेन्द्रले जरिवाना तिर्नु भनेको तीनकुने घटनाको तोडफोड र फोहोरमैलाको मात्र नभएर सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवारी लिनु पनि हो । नगर प्रहरीको टोलीलाई निर्मल निवासको गेटबाटै फर्काइनुले पनि निर्मल निवास उक्त घटनाको जिम्मेवारी लिने पक्षमा नभएको अर्थात जरिवाना तिर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
महानगरले कुन आधारमा निर्मल निवासमा पठायो जरिवाना पत्र ?
गएको वर्षदेखि प्रचण्डदेखि ओलीसम्मलाई चाखेर राजावादी ‘देखिएका’ दुर्गा प्रसाईं राजा फर्काउने आन्दोलनको कमाण्डर बन्नुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको टिमले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको देखिन्छ । राजा पुनस्र्थापनाको विषयमा राजनीतिक दल नै खोलेर संसदमा समेत उपस्थित भएको राप्रपाको नेतृत्व शुक्रवारको तीनकुने सभामा सहभागी नहुने विषय पनि कामनपाले अर्थपूर्ण रुपमा लिएको देखिन्छ । तर पनि कुनै कार्यक्रम गर्न प्रशासनमा संघ, संस्था, राजनीतिक दल तथा दबाब समूहले स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्न प्रशासनकोे स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । शुक्रबारको तीनकुनको कार्यक्रम पनि कुनै समूहले जिम्मा लिएरै आयोजना गरेको पक्कै छ । तर उक्त समूहको नाममा जरिवाना काट्नुको सट्टा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा मेयर बालेन्द्र साहले किन जरिवाना तोके भन्ने प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ ।
दुर्गा प्रसाईंँ लगायतका केही व्यक्ति र राप्रपा पार्टीका नेताहरुको सहयोगमा भएको प्रदर्शनमा पूर्व राजाको अप्रत्यक्ष संलग्नता भएपनि प्रत्यक्ष संलग्नता वा सहभागिता देखिँदैन । पूर्व राजाले प्रदर्शनका लागि आह्वान गरेको वा प्रदर्शन गर्न उत्साहित बनाएको समेत सार्वजनिक रुपमा कहिँकतै देखिँदैन । त्यसकारण पनि काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहले आफ्नो ‘स्टन्ट’का लागि मात्र बिना अधार, बिना प्रमाण पत्र काटेको आरोप छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले जरिवाना पत्र ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा काट्ने स्पष्ट आधार दिन सकेनन् । उनले भने, ‘शुक्रवारको आन्दोलन सफल भएको भए, उनीहरुले भने झैं व्यवस्था परिवर्तन भएको भए मुख्य व्यक्तिको रुपमा आउने भनेको ज्ञानेन्द्र शाह नै हो । त्यसैले महानगरले उनको नाममा पत्र काटेको हो ।’ आन्दोलनका कमाण्डर ज्ञानेन्द्र शाहले नियुक्त गरेका कारण पनि जरिवाना उनको नाममा काटिएको काफ्लेको थप तर्क छ ।
निर्मल निवास अर्थात ज्ञानेन्द्र शाहबाट जरिवाना प्राप्त नभए अन्य कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्ने तयारीमा कामनपा रहेको छ । काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले मेयरसाप डटकमसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले जरिवाना तिर्ने अवधि तोकेका छौं । उक्त अवधिभित्र जरिवाना नबुझाए फेरि ताकेता गर्छौ । त्यसको अवधि ३५ दिनको हुन्छ । ताकेता गर्दा समेत जरिवाना नबुझाए सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौं । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत निर्मल निवासबाट जरिवाना दाखेला नभए सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिन्छ ।’
निर्मल निवासमा जरिवाना पत्र पठाउनु बालेनको ‘स्टन्ट’ हो ?
मेयर बालेनले निर्मल निवासमा जरिवाना पत्र पठाएको विषय अहिले सामाजिक सञ्जालमा विवादास्पद बनिरहेको छ । विशेषगरी गणतन्त्र पक्षधरका राजनीतिक दलहरु मेयर बालेनको कदमले थप हौसिएका पनि छन् । त्यसैले होला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षा टोली घटाएर २५ जनाबाट १६ मा सरकारले झारिदिएको छ । त्यसैले होला पहिला कामनपाले फोहोर गरेको भन्दै एमालेलाई काटेको पत्रलाई अस्वीकार गर्नेहरु पनि अहिले ‘बालेनको हिम्मत’ लाई मान्नै पर्ने भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर पूर्व राजाप्रति सहानुभूति राख्नेहरु भने असम्बन्धित व्यक्ति (पूर्व राजा) लाई जरिवानाको पत्र काटेर मेयर बालेनले ‘स्टण्डबाजी’ गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
केही कानुनविद् र राजनीतिज्ञले पनि महानगरको जरिवाना तिराउने लगायतका काम सही भएपनि घटनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पार्टीलाई जरिवाना पत्र नपठाएर असम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र पठाउनु उचित नभएको बताएका छन्। उनीहरुले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु देख्दा देख्दै बिना आधार निर्मल निवासमा पत्र पठाउनु काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साहको स्टन्ट मात्र भएको आरोप समेत लगाएका छन्। एक अधिवक्ताले नाम नखुलाउने शर्तमा मेयरसाप डटकमसँग भने, ‘अब भोलि माक्र्सवादी आन्दोलन गर्नेहरुले फोहोर गरे वा अन्य कुनै गल्ती गरे भने काठमाडौं महानगरले कसलाई पत्र पठाउला त ? आन्दोलनका नेतृत्वकर्तालाई कि दुई सय वर्षअघि मरेका कार्ल माक्र्सलाई ?’
मेयर बालेनको निर्मल निवासमा जरिवानाको पत्र पठाउने कदममाथि प्रश्न र प्रशंसा उठिरहँदा कामनपाले फोहोर तथा तोडफोड गर्ने व्यक्तिले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा भने सफलता हात परेको छ । उनले यसअघि पनि राजनीतिक कार्यक्रम गरेर फोहोर गरेको अभियोगमा राप्रपालाई जरिवाना गर्दा उसले कामनपालाई जरिवाना बुझाएको थियो । एमाले तथा समाजवादीलाई पनि कामनपाले फोहोर गरेको अभियोगमा जरिवाना पत्र थमाइसकेको छ । व्यक्तिलाई समेत सडक वा सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर गर्दा जरिवाना तिराउने कामनपाको कदमले राजनीतिक दलहरुलाई सच्चिन ठूलो दबाब दिएको छ ।
