संसद् कर्मचारीको गुण–दोषको टिप्पणी गर्ने स्थल होइनः प्रधानमन्त्री ओली


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसै आधारमा सरकारले कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गरेको बताएका छन् ।
कर्मचारीलाई दण्ड र जरिवानाका सन्दर्भमा संसद्ले नै बनाएको कानुन अनुसार सरकारले पदमुक्त गरेको भन्दै त्यस विषयमा संसद् अवरोध गर्नु गलत भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । तर, सम्बोधन क्रममा ओलीले घिसिङको नाम भने लिएनन् ।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुणरदोष टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गर्नु सामान्य प्रक्रिया रहेको उनले बताए ।
विभागीय मन्त्रीलाई नै अटेर गर्ने र ‘चेन अफ कमान्ड’ मा काम नगरेकाले बर्खास्त गर्नुपरेको उनले बताए ।
‘कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफूप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमान्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सही कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला,’ उनले भने ।
कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम गर्नु सामान्य प्रक्रिया रहेको उनले बताए ।
‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत नहुने उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले कसैलाई होच्याउने शब्द बोलेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
त्यसपछि सांसद महेश बर्तौलाले संसद्मा लगातार व्यवस्था र संविधानविरुद्धमा विभिन्न गतिविधि भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा विरोध जनाइएकामा आपत्ति जनाए ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक नियमित र निर्धारित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।