शिक्षकको विद्रोह, सरकारको मौनता र परीक्षा बोर्डको जिद्दीः के हुन्छ कक्षा १२ को परीक्षा ?
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
गत चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन सरकारले पटक पटक वार्तामा बोलाएर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपनि रोकिएको छैन । बरु आन्दोलन अझ चर्किएकाे छ । उता वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा गराउन नेपाल सरकार र परीक्षा बोर्ड तातिएको छ । यसैबीचमा सोमबार शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । यो दृष्टान्तले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको अस्थिरतलाई उजागर त गर्छ नै, विद्यालयस्तरका बालबालिका र तिनका अभिभावकमा समेत गहिरो मानसिक चिन्ता थपेको छ । परीक्षा नजिकिँदै गरेका विद्यार्थी परीक्षा हुने वा नहुने भन्ने अन्योलमा छन् । शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यालयमा ताला नखुल्दा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थी र तिनका अभिभावक अन्योलमा छन् । एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायतका शैक्षिक गतिविधि रोकिएका छन् । समय बित्दै छ तर सम्बन्धित निकायहरु समाधान तर्फ भन्दा समस्या बल्झाउने तर्फ लम्किएको देखिन्छ ।
आन्दोलन झन चर्काउँदै शिक्षक
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन अझै जारी छ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलन थप पेचिलो बन्दै गएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने, कक्षा ११ को परीक्षामा सहभागी नहुने, भर्ना लगायतका कुनै पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नहुने र ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसबीचमा सरकारले शिक्षकहरुसँग पटक पटक छलफल र वार्ता गरेको छ । हरेक छलफलमा सरकारको तर्फबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि शिक्षकहरु ढुक्क नभएका कारण आफूहरु आन्दोलन नछोड्ने बताउँदै आएका छन् ।
गत शुक्रबार समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासंघका प्रतिनिधिबीचमा छलफल भएको थियो । डेढ घण्टाको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा ऐन प्रक्रियामार्फत् जतिसक्दो छिटो जारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा समितिका सांसद, शिक्षा मन्त्री र सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने आश्वासन समेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु आश्वस्त हुन सकेनन् । शुक्रबार राति नै उनीहरुले सभामुख देवराज घिमिरेसँग समेत भेटेर छलफल गरे । सभामुख घिमिरेले कहिले कोरम नपुग्ने र कहिले बैठक नबस्ने गर्दा यही अवस्थामा बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी नहुने बताएपछि उनीहरुले सरकारको वैशाख १२ गतेको बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन जारी गर्ने आश्वासन पत्याएनन् र आन्दोलन जारी नै राखेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा
शिक्षक आन्दोलन चर्किरहेकै बेला यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मन्त्री भट्टराईले राजीनामा बुझाइन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले बनाएको उपसमितिले गर्ने छलफलमा शिक्षा मन्त्री दैनिक सहभागी भइरहेकी थिइन् । मन्त्री भट्टराईले शिक्षक महासंघसँग ७ बुँदामा सहमतिको ड्राफ्ट तयार समेत गरेकी थिइन् । उक्त ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुअघि शिक्षामन्त्री भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पनि कुराकानी गरेकी थिइन्। अर्थमन्त्री पौडेलले ७ बुँदे प्रस्तावका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदमा उक्त ड्राफ लैजाने तयारीमा रहेकी मन्त्री भट्टराईले बैठक अघि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक थियो । तर भट्टराईले मन्त्रिपरिषद बस्नु अघि नै राजीनामा दिइन् । शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गरी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न लागिपरेकी शिक्षा मन्त्रीको एकाएक राजीनामा आएपछि यो विषयले थप ध्यान केन्द्रित गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अनेकौं समस्या भइरहेका बेला शिक्षकहरुले २० दिनदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा शैक्षिक क्षेत्र अझ अस्तव्यस्त बनेको छ । यहि बेला शिक्षा मन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाउँदा राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको अवस्थाले नेपालको राजनीतिमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
निजामती कर्मचारी खटाएर भएपनि परीक्षा गर्ने बोर्डकाे तयारी, कर्मचारी र शिक्षकको आक्रोश
वैशाख ११ गते बिहीबारदेखि कक्षा १२ को परीक्षा छ । परीक्षाको तयारीमा रहेका करिब ५ लाख ५० हजार विद्यार्थी अहिले परीक्षा हुने वा नहुनेबारे अन्योलमा छन् । शिक्षकहरुले आन्दोलन नछोड्ने र परीक्षामा समेत सहभागी नहुने अडान राख्दै आएका छन् । यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि तोकिएकै समयमा परीक्षा गर्ने अडान राखेको छ । कक्षा १२ को परीक्षाका सन्दर्भमा मंगलबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसेको थियो । बैठकले तोकिएकै समयमा परीक्षा गर्ने निर्णय गर्दै परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पनि अनुरोध गरेको छ । र, विद्यार्थीहरूलाई पनि परीक्षाको तयारी गर्न भनेको छ। बोर्डले उपलब्ध शिक्षकहरुलाई केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक तोक्ने र शिक्षकहरू उपलब्ध नभए निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा गर्ने तयारी गरेको हो ।
बोर्डले शिक्षक सहभागी नभए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षकहरू भने रुष्ट भएका छन् । शिक्षकहरुले बोर्डले आफैं परीक्षा गराए, उत्तरपुस्तिका पनि आफैँ जाँच गर्नु भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
उता निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले कक्षा १२ को परीक्षा संचालनमा निजामती कर्मचारी परिचालन गर्न खोजिएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै युनियनका नेताहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रति आफूहरूको पनि समर्थन रहेकाले आन्दोलन विरुद्धका गतिविधिमा आफू सामेल नहुने बताएका हुन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई शान्त र स्थिर बनाउने जिम्मेवारी राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । एकातर्फ शिक्षकहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिँदा शिक्षकहरुले सडक छोडेका छैनन् । अर्को तर्फ शिक्षकको मागसहित शिक्षा प्रणाली परिवर्तनका लागि लागेकी शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिएकी छन् । यस्तो अवस्थामा दुई दिनपछि हुने कक्षा १२ को परीक्षाका परीक्षार्थीहरु मानसिक तनावमा छन् । देशभरका २८ हजार बढी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । भर्ना अभियान प्रभावित हुँदा कतिपय अभिभावक अन्योलनमा छन् भने कतिपयले निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न समेत बाध्य भएका छन् । यस्तो अस्तव्यस्त अवस्थामा ‘जसरी पनि कक्षा १२ को परीक्षा गराउँछौं’ भनेर परीक्षा बोर्ड लागेको छ । सरकारको यस्तो तर्कमा भने सरोकारवाला निकाय ‘कन्भिन्स’ हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
