काठमाडौँ टावरको विवादमा बालेन भन्छन्: नीति नै मिचेर केही व्यक्तिको फाइदाका लागि चलखेल भयो
Mayorsap | ४ हप्ता अगाडि 
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ टावरको नक्सापास प्रक्रियामा गम्भिर अनियमितता भएको भन्दै फेसबुकमार्फत सार्वजनिक रूपमा आपत्ति जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, "यदि अवैधरूपमा १९ तला नक्सापास भयो भने महानगरलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुनेछ।"
काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सराेज गुरागाईँलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हटाएका बालेनले उपमेयर सुनिता डंगोललगायत वडा अध्यक्ष र कर्मचारीकाे सहयोगमा गुरागाईँ महानगरमै फर्किएपछि फेरि काठमाडौं टावरको विषय कोट्याएका हुन् । उनले महानगरमा कर्मचारी गुरागाईँले राजनीतिक दवावमा गलत नीतिगत निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन् ।
बालेनको भनाई अनुसार, काठमाडौँ महानगर आफैँले ठूलो लगानीकर्ता भएर काम गर्दा पनि काठमाडौं टावर निर्माणपछि अहिलेकै अवस्थामा महानगरले ३ रूपैयाँ कमाउँदा सानाे लगानीकर्ता अर्थात जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले भने १०० रूपैयाँ कमाउँछ । मेयर बालेन प्रश्न गर्छन्– 'यस्तो साझेदारी कहिले देख्नुभएको छ?”
१२ तला स्वीकृति, १९ तला बनाउने प्रयास
२०७३ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालि काठमाडौं टावरको १२ तलासम्मको योजना स्वीकृति दिँदा वार्षिक किस्ताबन्दीमा ३० वर्षसम्म भाडा प्राप्त गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। तर अहिले १२ तला भन्दा बढी, १९ तला बनाउने प्रयास भइरहेको छ जुन कानुनी प्रक्रिया नपुगेको र आर्थिक हिसाबले महानगरका लागि घाटा हुने मेयर शाहको दाबी छ।
“१२ तला भन्दा माथि जान नपाइने भनेर उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७२ सालमै स्पष्ट पारेको थियो,” शाह लेख्छन्, “तर अहिले ती निकायको अनुमति नलिई, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी, पर्सनल चलखेलमार्फत नक्सापासको प्रयास भइरहेको छ।”
स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको हैसियतमा प्राविधिक आपत्ति
बालेन शाह आफै स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हुन्। उनले NBC 105:2020 अनुसार १९ तला निर्माण गर्दा ७०% भन्दा बढी ‘column’ फेल हुने भन्दै डिजाइन अस्वीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। “नियमअनुसार स्ट्रक्चर डिजाइन नै पास नभएको अवस्थामा नक्सा पास गर्नु गम्भीर त्रुटि हो,” शाहले उल्लेख गरेका छन्।
५ लाख जरिवाना – नक्सापास होइन, कारबाही मात्र
विभिन्न समाचार माध्यममा ‘५ लाख जरिवाना लिई नक्सापास गरिएको’ भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै मेयर शाहले त्यसको खण्डन गरेका छन्। उनका अनुसार यो जरिवाना केवल नक्सा विना बनेको सुपरस्ट्रक्चरका लागि गरिएको कारबाही हो, न कि १९ तला स्वीकृत गरिएको भन्ने प्रमाण।
प्रशासकीय अधिकृतको हठ, ‘सरकारी आदेश’को आडमा गोप्य निर्णय
शाहले संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि गम्कीर प्रश्न उठाएका छन्। “३ महिनासम्म हामीलाई केही नबताई गोप्य रूपमा नक्सा पास गर्नु, त्यसपछि पनि हिल्टन टावरको नक्सा समेत उही दिन पास गर्नु – के यस्तो गोप्य शैली कुनै स्वच्छ नियतका लागि हुन्छ?” शाहको प्रश्न छ।
“यसमा ५ करोडसम्मको सेटिङ सम्भव”
शाहको भनाइ अनुसार, एक नीतिगत चलखेलका कारण केही सीमित व्यक्तिहरूलाई अर्बौंको फाइदा हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा ५ करोड रुपैयाँसम्मको ‘सेटिङ’ हुनुलाई ‘सस्तो’ मानिएको पनि उनले संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार पाँच करोड 'घुस' लिएर काठमाडौं टावरकाे नक्सा पास गरिएको छ ।
नागरिकलाई आह्वान: सूचना दिनुहोस्, परिचय गोप्य राखिन्छ
अन्त्यमा शाहले आम नागरिकलाई आह्वान गर्दै भनेका छन्, “महानगरमा भएका कुनै पनि अनियमितता देख्नु भयो भने सूचना दिनुहोस्, तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ।”
यी सामाग्री पढ्न सक्नुहुनेछ
मेयर बालेनका दुःखः संघीय सरकारसँग नयाँ हाकिम माग्दा मन्त्रालयले खोज्यो पुराना हाकिमको छानबिनको रिपोर्ट
सरकारलाई बालेनको चुनौतीे– 'गलत भए मलाई जेल हाल'
काठमाडौं महानगरपालिकामा लफडाः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिर्न खोज्दा मेयर बालेनले परिचालन गरे नगर प्रहरी
काठमाडौं महानगरमा तीन महिनापछि हाजिर गरेर मन्त्रालय हिँडे प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं
प्रमुख प्रशासकीय गुरागाईंले नयाँ हाजिरी रजिस्ट्रार खडा गरेर महानगरमा हाजिर गरे
