बजेट निर्माणमा काठमाडौं महानगर अझै ‘बन्धक’, कहिले सुरु होला काम ?
Mayorsap | १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । देशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहका रूपमा चिनिएको काठमाडौं महानगरपालिका आन्तरिक विवादका कारण ‘कार्यसम्पादन’मा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।
संविधान र कानुनअनुसार स्थानीय तहहरूले १० असारभित्र आगामी वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर काठमाडौं महानगरमा मेयर बालेन शाह र अन्य जनप्रतिनिधिबीचको मतभेद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंप्रतिको असहमतिलगायतका कारण कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । नगरसभा बैठक पनि बसेको छैन । कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया थलिएको छ ।
बजेटको प्रारम्भिक प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन
नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र बजेट निर्माण प्रारम्भ गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनका लागि पहिलो चरणमै मेयरको संयोजकत्वमा ‘बजेट सीमा निर्धारण समिति’ बन्नुपर्छ । त्यसले बजेटको सिलिङ तयार गरिदिन्छ । तर काठमाडौं महानगरमा ‘बजेट सीमा निर्धारण समिति’ नै नबन्दा सबै प्रक्रिया रोकिएको हो । बजेटको सीमा निर्धारण मेयरको संयोजकत्वमा बनेपछि उपमेयरको संयोजकत्वमा बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्छ । महानगरमा मेयरबाटै काम सुरु नभएपछि उपमेयरले काम गर्ने बाटो खोलिएको देखिँदैन ।
वडाध्यक्षहरू तथा अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूले समेत अझैसम्म नीति तथा कार्यक्रमबारे कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । १७ नम्बरका वडा अध्यक्ष तथा काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर पनि महानगरको बजेट निर्माणको काम सुरु गर्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मेयर ज्यूले काम सुरु गर्नुपर्ने हो । तर मेयर ज्यूले काम नै सुरु गर्नुभएको छैन । पाँच वटा बैठक बसिसक्नुपर्ने हो अहिलेसम्म । तर अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेन ।’
महानगरभित्रका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूबीच भन्दा पनि मेयर, उप–मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच बढ्दो असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यसैका कारण पाँच वटा बैठक बसिसक्नुपर्ने महानगरमा अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।
कार्यपालिका बैठक ४ महिनादेखि रोकियो
काठमाडौं महानगरमा कार्यपालिका बैठक १४ पुसपछि हालसम्म बसेको छैन । यो अवधि चार महिना नाघिसकेको छ । कार्यपालिका बैठक नबसी नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट छलफल प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।
प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार, कर्मचारीहरूले आन्तरिक तयारी गरे पनि कार्यपालिका बैठक नबसी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिँदैन । ‘बजेट निर्माणको ढाँचा तयार पार्ने काम कर्मचारीले गरिरहेका छन् । तर अन्तिम निर्णय त कार्यपालिकाबाटै हुन्छ’, उनी भन्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादमा कार्यपालिका ‘बन्धक’
यस विवादको केन्द्रमा छन्— प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं । मेयर बालेन शाह उनलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिका बैठक र नगरसभाको सदस्यसचिव हुन्छन् । उनी बिना नगरसभा र कार्यपालिका बैठक बस्न सक्दैन । तर गुरागाईंलाई मेयर बालेनले स्वीकार नगरेपछि कार्यपालिका बैठक राख्न पनि मेयरले असहज महसुस गरिरहेका छन् ।
२१ चैतमा कार्यालयमा हाजिर हुन गएका गुरागाईंलाई रोक्न मेयर बालेनले नगर प्रहरी नै खटाएका थिए । तर उपमेयर सुनिता डंगोल, वडा अध्यक्षहरू र कर्मचारीहरूको सहयोगमा गुरागाईँले कार्यालयमा हाजिर गरे । कार्यालय सम्हाले । मेयर बालेनलाई अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले बाइपास गरे । त्यसयता महानगरमा कुनै बैठक बसेको छैन । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर जबरजस्ती बिदामा बस्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लगाएपछि शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाएर नगरसभा सञ्चालन गरिएको थियो ।
महानगरका सूचना अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कर्मचारीले गर्ने आन्तरिक काममा भने कुनै कमजोरी भएको छैन । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूको निर्देशनअनुसार अहिलेसम्म बजेट निर्माणका लागि कुनै काम गर्न हामीलाई समस्या छैन । समयमै बजेट ल्याउने गरी कर्मचारीको तर्फबाट आन्तरिक तयारी भइरहेको छ ।’
कानुनी व्यवस्था अनुसार मेयर बाध्य छन्, तर....
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा १७ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यपालिका बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्नुपर्नेछ । र, त्यसको संयोजन प्रमुखले गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मेयर शाह कार्यपालिका बैठक बोलाउन तयार देखिँदैनन् ।
असर कहाँ पर्छ ?
कार्यपालिका बैठक नबसेपछि नीति, योजना र बजेट निर्माणको प्रक्रिया प्रभावित मात्र भएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं महानगरभित्र बसोबास गर्ने लाखौँ मतदातालाई पर्छ । यदि निर्धारित समय सीमाभित्र बजेट निर्माण नभएमा महानगरको सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास योजनाहरू ठप्प हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा निश्चित कार्य तालिकाको पालना गर्नुपर्छ । जसलाई तल बुँदागत रूपमा राखिएको छ ।
१. मङ्सिर मसान्तबाट बजेटको पूर्वतयारी सुरु
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया मङ्सिरको अन्तिमदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ । यस चरणमा स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कन, योजना सङ्कलन, प्राथमिकता निर्धारण, तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी पूर्वाधार तयार पार्ने काम सुरु गर्छन् ।
२. पुस १५ भित्र स्थानीय राजस्व प्रक्षेपण समिति गठन र प्रतिवेदन पेस
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्ना सम्भावित राजस्व स्रोतको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यले उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्छ । यो समितिले आगामी वर्षका लागि कति राजस्व उठ्न सक्दछ भन्ने प्रक्षेपण पुस १५ गतेभित्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गरी सक्नुपर्छ ।
३. फागुन मसान्तभित्र संघीय सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त
स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने सशर्त तथा अनुदानबापतको रकमको अनुमान फागुन मसान्तसम्म प्राप्त गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्गदर्शनका आधारमा यो सीमा निर्धारण गरिन्छ ।
४. चैत मसान्तभित्र प्रदेश सरकारबाट बजेट सीमा प्राप्त
त्यस्तै, सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पनि चैत मसान्तभित्र प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
५. वैशाख १० भित्र स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति कार्य सम्पन्न
स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले आन्तरिक आय, संघ–प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण तथा अन्य स्रोतहरूको विश्लेषण गरी वैशाख १० भित्र बजेट सीमा निर्धारणको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
६. जेठ १० भित्र आयोजना प्रस्ताव पेस
स्थानीय तह क्षेत्रभित्र कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति, सहकारी संस्था आदि जेठ १० भित्र आफ्ना प्रस्तावित कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । यसले कार्यपालिकालाई समग्र बजेट योजना बनाउन सहज बनाउँछ ।
७. असार ५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट मसौदा तयार
उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमाको आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मसौदा तयार गरी असार ५ भित्र कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । यसमा बजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक, राजस्व र व्ययको विवरण तथा विकास आयोजनाहरूको एकीकृत प्रस्ताव समावेश हुन्छ ।
८. असार १० भित्र गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दस्ताबेज असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर सभामा प्रस्तुत गर्नै पर्छ । यिनै सभाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी आवश्यक संशोधन र पारित गर्छ ।
९. साउन १५ भित्र बजेट पुस्तिका छपाइ सकिनुपर्छ
सभाबाट पारित भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई बजेट पुस्तिका रूपमा छपाइ गरी साउन १५ गतेभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने माइल स्टोन तय गरिएको छ ।
कसले के गर्छ ?
कार्यपालिकाले बजेट तयार गर्ने, प्रस्ताव गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ । अर्थात् कर्मचारीहरूले आन्तरिक तयारी गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा कार्यपालिकाले बजेट निर्माणका गर्नुपर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट भइरहेको छ । बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
गाउँ र नगरसभाबाट बजेट अनुमोदन गर्ने, छलफल गर्ने र अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । यसमा जनप्रतिनिधिहरू मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । नगरसभा वा गाउँसभा सदस्यको सहभागितामा यो काम अगाडि बढ्छ ।
बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन
बजेट पारित भएपछि, उपभोक्ता समिति, बोलपत्र वा ठेक्का प्रणालीमार्फत योजना कार्यान्वयन गरिन्छ । खर्चको प्रक्रिया कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेक) र नगर लेखा समिति मार्फत नियमन हुन्छ । गणपुर्जा तथा लेखा परीक्षण कार्यालयले पछि लेखा परीक्षण गर्छ ।
हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई बजेट सार्वजनिक गर्न, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न निर्देशन दिएको छ । नागरिकले वेबसाइट, सार्वजनिक सूचना र बजेट किताबमार्फत खर्चको जानकारी पाउन सक्ने व्यवस्था छ । सबै काम समयमै नहुँदा विकासमा काममा बाधा पर्ने देखिन्छ ।
