एनआरएनए विवाद : प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै परराष्ट्रको सर्कुलर

Mayorsap | ४ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विषयले पनि सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ । यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाबीच पनि मनमुटाव सुरु भएको थप पुष्टि भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भएको असन्तुष्टि बाहिर आइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको एनआरएनएको कार्यसमितिबारे सबै नेपाली दूतावासलाई सर्कुलर पठाएको हो ।  

यसले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बीचको विवादलाई बाहिर ल्याएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारीसहित बिहीबार सबै दूतावासलाई सर्कुलर पठाएको छ । सचिवालय बाटै काम गर्दै आएका बद्री केसी नेतृत्वको अर्को एनआरएनएलाई झट्का लाग्ने गरी परराष्ट्रले पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत सृजना कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले वैशाख ३० मा लेखेको पत्रअनुसार सबै दूतावासलाई जानकारीका लागि पठाइएको उल्लेख छ । 

सो पत्रसँगै अब विदेशमा रहेका दूतावासले  श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई सरकारी कार्यक्रम तथा गतिविधिमा आधिकारिता दिनुपर्ने बताइएको छ । पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले हालसालै काठमाडौँमा आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपालीको एकता महाधिवेशन र तत्पश्चात् लगत्तै सम्पन्न चुनावी कार्यतालिका बमोजिम महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०८२/०१/३० को पत्र त्यहाँको जानकारीको लागि पठाइएको ब्यहोरा निर्देशअनुसार अनुरोध छ भनिएको छ । 

एनआरएनएमा दशौँ महाधिवेशन (२०२१) देखि सुरु भएको आन्तरिक विवाद अझै समाधान भएको छैन । डेलिगेट छनोटमा असहमति भएपछि दशौँ महाधिवेशन दुई ठाउँमा भएको थियो । शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले याक एन्ड यति होटेलमा अधिवेशन गर्दा कुमार पन्तको कमिटीमा रहेकाहरूले होटल हिमालयमा विधान संशोधन गरी कुल आचार्य, रविना थापा र डा. बद्री केसीलाई संयुक्त अध्यक्ष बनाएको थियो ।

त्यसपछि सुरु भएका मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदी)ले दुवै समूहलाई अवैध ठहर गर्दै घले नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्नुपर्ने र पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको अधिवेशन गराउनु पर्ने उल्लेख छ । 

परमादेश अघि नै केसी समूहले ११ औँ महाधिवेशन गरेको थियो, जसमा मतगणनामा विवाद भएपछि केसी समूहले एकतर्फी रूपमा आफूलाई विजयी घोषणा गरेको थियो । गभर्नर नियुक्तिको प्रकरण सुरु भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच तनाव सुरु भएको थियो । अहिले आएर कांग्रेसका मन्त्री एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग विवादमा जोडिएर आउन थालेका छन् ।