नेपाली छात्रा आ*त्महत्या प्रकरण: छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, केआईआईटीले लापरबाही गरेको पुष्टि

मेयरसाप डेस्क | ६ घण्टा अगाडि

काठमाडौं । भारतको ओडिसास्थित कलिंग इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी)मा अध्ययनरत दुई नेपाली छात्रा, प्रकृति लम्साल र प्रिशा शाहको आत्महत्यामा विश्वविद्यालय प्रशासनको गम्भीर लापरवाही रहेको पाइएको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारतले गठन गरेको तथ्यजाँच समितिको प्रतिवेदनले केआईआईटीको प्रशासनिक लापरबाही नभएको भए यी घटनाहरू टार्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, यूजीसीको तर्फबाट इग्नूका पूर्व कुलपति प्रा. नागेश्वर रावको अध्यक्षतामा गठित समितिले जेठ ६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

दुई महिनामा दुई आत्महत्या
२०८१ फागुन ४ गते बी.टेक तेस्रो वर्षकी छात्रा प्रकृति लम्साल यौन दुव्र्यवहारको उजुरीमा विश्वविद्यालयले कारबाही नगरेपछि छात्रावासको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परिन् ।

२०८२ वैशाख १८ गते अर्की नेपाली छात्रा प्रिशा शाहले छात्रावासमै आत्महत्या गरिन् । उनका पिताले सहपाठी आयुष रञ्जनसहित पाँच जनाविरुद्ध मानसिक यातना दिएर आत्महत्यामा उक्साएको आरोपमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

समितिका अनुसार, विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम कारबाही अवैध र गैरकानुनी मात्र नभई आत्महत्यामा प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार छ । यौन उत्पीडनसम्बन्धी उजुरीहरूमा आन्तरिक उजुरी समितिले कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको र पीडितलाई जबर्जस्ती ’सम्झौता’ गर्न बाध्य पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

“प्रकृतिले दुई पटक यौन उत्पीडनको उजुरी दिएकी थिइन्। दुवै उजुरीमा विश्वविद्यालयले कानुनबमोजिम दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै अवैध सम्झौतामा दबाब दिएको छ। उक्त सम्झौता अस्वीकार्य थियो र त्यसकै कारण आत्महत्या भयो,“ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बल प्रयोग गरी छात्रावासबाट निकालिएको, विश्वविद्यालयले भौतिक बल प्रयोग गरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको पनि उल्लेख छ । “सानो कोठामा तीन जनालाई राखिएको थियो, जुन अमानवीय हो,“ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले केआईआईटीका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र यौन उत्पीडन उजुरी समितिका सदस्यहरूविरुद्ध विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको विस्तार तत्काल रोक्नुपर्ने र आपराधिक मुद्दा चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यूजीसीले उक्त सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको र छिट्टै ठोस कारबाही हुने अपेक्षा गरिएको छ ।