वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारमा पुनः अवरोध : सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दायर
मेयरसाप डेस्क | १३ घण्टा अगाडि 
वीरगन्ज । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् सुरु भइसकेको अवस्थामा केही घरधनीहरूले फेरि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रिट दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि आफैँले गरेको फैसलाको विपरीत दायर रिटमा छलफल गर्न बुधबारका लागि पेसीसमेत तोकेको छ, जसले १२ वर्षदेखि अन्योलमा रहेको सडक विस्तार कार्यमा फेरि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार हुन नहुने भन्दै घरधनीहरूले हालेको अघिल्लो रिट गत फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पटकपटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि बाटो खुलेको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ र बाँयाको २५\२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचनाहरू हटाउने काम पनि सुरु गरिसकेको थियो ।
तर, अहिले फेरि मुख्य सडक विस्तारको काम रोक्नका लागि वीरगन्ज–१२ का शिवजी कलवार, वीरगन्ज–८ की सुशीला देवी रौनियार लगायत २४ जनाले वीरगन्ज महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभागसहितका निकायलाई विपक्षी बनाई असार ३२ गते सर्वोच्चमा पुनः उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि पेसी तोकेको पत्र महानगरपालिकाको कार्यालयलाई मंगलबार बिहान मात्रै प्राप्त भएको मेयर राजेशमान सिंहले बताए । असार ३२ गते दायर उत्प्रेषण रिटमा साउन ५ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले आदेश गर्दै मुद्दाको सन्दर्भमा छलफल गर्न बुधबारको समय दिएका हुन् ।
एउटै विषयमा अदालतले आदेश दिइसकेपछि पुनः त्यही प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु न्यायिक प्रक्रिया विपरीत रहेको कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । वीरगन्जका एक कानुन व्यवसायीले भने, “फैसला भइसकेको मुद्दामा त्यही अदालतमा फेरि रिट दर्ता नहुनुपर्ने हो। शायद सर्वोच्चले यसअघि गरेको फैसलाबारे त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी नभएर पुनः त्यही विषयमा रिट दर्ता भएको हुनुपर्छ।”
उनले एकै मुद्दामा अन्तिम आदेश भइसकेपछि त्यही विषयमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्नु न्यायिक निर्णयको अनादर भएको र अदालतले यसलाई खारेज भागीको प्रक्रियामा लैजाने सम्भावना रहने पनि थपे ।
वीरगन्जको अदालतबाट टुङ्गो लागेर मुख्य सडक विस्तारको काम सुरु भइसकेको अवस्थामा न्यायिक बहानामा फेरि सडक विस्तारको काम अवरुद्ध पार्न खोज्नु विकासविरोधी काम भएको वीरगन्जका स्थानीय बताउँछन् । वीरगन्ज–११ रानीघाटका रमेश स्वर्णकारले खारेज भइसकेको मुद्दा फेरि हालेर वीरगन्जको विकासलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको बताए ।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्यभागबाट दायाँ–बायाँ दुवैतर्फ २५\२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार एक सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई २०७६ कार्तिक ७ गते रिट दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि २०७५ मंसिर ११ गते विक्रम गुरुङले पनि मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, यदि सडक विस्तार गरिएको खण्डमा त्यसको मुआब्जा पाउनुपर्ने, वीरगन्जमा वैकल्पिक सडक रहेकाले मेनरोड विस्तारको आवश्यकता नरहेको र त्रिभुवन राजपथको एलाइमेन्ट परिवर्तन गरी परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णयको मागदाबी गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पटकपटक पेसी सारेर टुङ्गो नलगाइ दिएका कारण १२ वर्षदेखि वीरगन्जको सडक विस्तारको काम रोकिएको थियो । उक्त मुद्दाको २७औँ पटकको पेसी गत फागुन २७ गते परेको थियो । दुवैतर्फको बहस नसकिएका कारण हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा फागुन २८ गते सरकारको पक्षमा अर्थात् सडक विस्तारको पक्षमा फैसला आएको थियो ।
सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुस १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो ।
