काठमाडौँ । कोरिया पहिला एउटै देश थियो । राजनीतिक विचारधारले नै कोरियालाई विभाजित गर्यो । एकतिर कम्युनिष्ट विचारधारा र अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक विचारधारा । त्यही विचारधाराले कोरिया दुई ध्रुवमा विभाजित भयो ।

एकतिर उत्तर कोरिया छ । अर्कोतिर दक्षिण कोरिया । उत्तरतिर कम्युनिष्ट शासन लागू गर्ने देश बन्यो भने दक्षिण कोरिया प्रजातान्त्रिक शासन लागू गर्ने देश बन्यो । यो घटना बुझ्न दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसअघिको कोरियाको अवस्था बुझ्न जरुरी छ । तर कोरिया दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य हुनुभन्दा पहिला जापानको कब्जामा थियो । जब जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले आणविक बम प्रहार गर्यो, जापान आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भयो । उसले कब्जा गरेका भूमिहरु पनि उसको कब्जाबाट निस्किए ।

तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले आत्मसमर्पण गरे पनि सोभियत संघ र अमेरिका विश्वका शक्तिशाली देशको नियन्त्रणमा कोरिया पर्यो । अमेरिकाको हिरोसिमा र नागासाकीमा बम प्रहार भएपछि कमजोर बनेको जापानलाई तह लगाउन कोरियामा सोभियत संघले सेनाहरु पठायो र कोरियाली क्षेत्रहरु कब्जा गर्न थाल्यो । त्यो देखेर अमेरिका चिन्तित हुन थाल्यो र उसले पनि कोरियामा सेनाहरु पठायो । अन्ततः शक्तिको सन्तुलनका कारण दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको घोषणा भएसँगै कोरियालाई के गर्ने भन्ने बहस सुरु भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघ सशक्त बनेको थियो ।

आफैँले शासन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदासम्म कोरियाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नका बीच अमेरिका र सोभियत संघ एक समझदारीमा पुग्छन् । अमेरिकाले एक योजना सुनाउँछ, तत्कालीन समयको कोरियालाई दुई भागमा विभाजन गर्ने । आफैँले शासन गर्न नसक्दासम्म कोरियालाई दुई भागमा विभाजन गर्ने विषयमा अमेरिका र सोभियत संघ सहमत हुन्छन् । केही समयमा लागि विभाजन गरेर अमेरिका र सोभियत संघले कोरियाको रक्षा गरिदिने बताइन्छ ।

उता संयुक्त राष्ट्रसंघमा संयुक्त राष्ट्र जिम्मा जमिनी परिषद् भन्ने एक अंग बनाइन्छ जहाँ विवादित क्षेत्रलाई स्वतन्त्र बनाउन विश्वका देशहरुले भूमिका खेल्ने भनिन्छ । अर्थात विश्व युद्धमा पराजित भएका र उपनिवेशमा रहेका राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको संरक्षण गर्न जिम्मा जमिनी परिषद् गठन गरिएको हुन्छ । त्यसको निर्णायक भूमिकामा सोभियत संघ र अमेरिका नै रहेको थिए । जिम्मा जमिनी परिषद् अहिले भने निष्कृय छ । कोरिया त्यसैको जिम्मामा रहेकाले तत्कालीन शक्तिशाली देशहरु सोभियत संघ र अमेरिकाको सहमतिमा मात्र निर्णयहरु लागू हुने अवस्था आउँछ ।

त्यसैले अमेरिकाले कोरियामा प्रजातान्त्रिक शासन लागू गराउन कसरत गर्छ भने तत्कालीन सोभियत संघले कोरियामा कम्युनिष्ट शासन लागू गराउन खोज्छ । कोरियामा कस्तो शासन लागू गराउने भन्ने विषयमा अमेरिका र सोभियत संघको स्वार्थ बाझिँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको जिम्मा जमिनी परिषदले पनि काम गर्न सक्दैन । सन् १९४८ मा अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको कोरियाको दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा चुनाव गराइन्छ ।

चुनावमा प्रजातान्त्रिक विचारधारा बोक्ने सिंगमान री र कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने किम कुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । किम कू ले जम्मा ६ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै मत ल्याउँछन् भने सिंगमान रीले ९२.३ प्रतिशत मत ल्याउँदै विजयी हुन्छन् । अनि दक्षिण कोरियालाई उत्तरभन्दा फरक रुपमा अमेरिकी विचारधाराअनुसार चलाउँछन् ।

किम कू जापानको उपनिवेश लागू हुँदैदेखि देशको स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गरेका व्यक्ति थिए । पछि कोरिया विभाजन भएपनि त्यसलाई एकीकरण गर्न उनले हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले आफ्नो नीति लागू गरेपछि कोरियाको उत्तरी क्षेत्रमा किम इल सुङले नेतृत्व गरे र कम्युनिष्ट विचारधारा लागू गरे ।

अहिलेसम्म उत्तर कोरियामा कम्युनिष्ट शासन छ र दक्षिण कोरियामा प्रजातान्त्रिक शासन छ । बेला बेला यी दुई देशबीच तनाव बढिरहन्छ । तर गएको मंगलबार दक्षिण कोरियामा पनि एकाएक त्यहाँका राष्ट्रपतिले आपतकालीन सैन्य कानून लागू गर्ने घोषणा गरे । जसलाई मार्शल ल भनिएको छ । जसले गर्दा दक्षिण कोरिया मात्रै होइन्, अमेरिकादेखि साउथ एसिया क्षेत्रका नेता र नागरिकहरु पनि चकित भए । दक्षिण कोरिया एकैपटक अशान्त देखियो । नागरिकदेखि सांसदसम्म प्रदर्शनमा उत्रिए ।

गएको एक साता अगाडि मंगलबार राति देशलाई चकित पार्ने गरी दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले त्यहाँको टिभीमार्फत घोषणा गरे– “राज्य विरोधी शक्तिहरू“ र उत्तर कोरियाबाट खतरा भएकाले देशमा मार्शल ल अर्थात सैन्य कानून लागू गरिएको छ । त्यसपछि कोरिया मात्रै नभएर अमेरिकालगायत अन्य देशहरुमा यो विषयले राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्यो ।

देशका अन्य राजनीतिक दलका नेतादेखि सांसद र सञ्चार माध्यमहरुले राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरे । उक्त कदम राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत निराशाजनक राजनीतिबाट आएको भनियो । त्यसको केही समयमै संसदमा मार्शल ल लागूनगर्ने भन्दै मतदान गरियो । मतदानमा मार्शल ल को विपक्षमा धेरै मत खस्यो ।

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध विरोध जनाउन हजारौं नागरिकहरु संसद अगाडि भेला भए । आपत्कालीन मतदान गर्न सांसदहरु संसद् छिरेसँगै राष्ट्रपतिको कदम पराजित भयो । उनले मार्शल ल फिर्ता लिएको घोषणा गरे । त्यसपछि दक्षिण कोरियाका विपक्षी नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन भने । राजीनामा नदिने भए महाअभियोग फेस गर्न तयार रहनू भन्ने उनीहरुको सन्देश थियो । राष्ट्रपति राजीनामा दिन तयार भएनन् ।

आज दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगमा मतदान भयो । त्यहाँको एकल राष्ट्रिय सभामा ३०० जना सांसद रहेका छन् । महाअभियोग लगाउन दुईतिहाइ मत राष्ट्रपतिको विरुद्धमा खस्नुपर्ने प्रावधान थियो । १९२ मत विपक्षी पार्टीहरुको थियो । अरु सत्तापक्षको मत थियो । १२ दिनअघि मार्शल ल ल्याएर विवादित बनेका राष्ट्रपति यून सुक योल अन्ततः शनिबार भएको मतदानमा महाअभियोगबाट निलम्बित भएका छन् ।

३०० मतमध्ये महाअभियोगको पक्षमा २०४ मत खसेको छ । ८५ मत विपक्षमा खसेको छ । आठ मत बदर भएको छ भने तीनजना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका छन् । त्यहाँको संसद बाहिर महाअभियोग पारित भएको भन्दै खुसीयालीका पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् भने महाअभियोग पास गरेको विरुद्धमा प्रदर्शनहरु पनि भइरहेका छन् ।

किन मार्शल ल ल्याउन तयार भए त राष्ट्रपति योल ?

मङ्गलबार राति आफ्नो सम्बोधनमा, राष्ट्रपति योलले “विनाश मच्चाइरहेको राज्य विरोधी शक्तिहरूलाई कुचल्न’’ मार्सल ल ल्याएको दाबी गरेका थिए ।

विपक्षीहरुले काम गर्न नदिएको र मार्शल ल जरुरी भएको उद्घोष गरेका योलले सेनालाई कानून हातमा लिने गरी जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यसपछि सेना र पुलिस त्यहाँको राष्ट्रिय सभा संसद भवनमा तैनाथ गरियो जहाँ हेलिकप्टरहरू छतमा अवतरण गरिएको थियो ।

स्थानीय मिडियाले मास्क लगाएका, बन्दुकधारी सेनाहरू भवनमा प्रवेश गरेको दृश्यहरू पनि देखाए । मंगलबार राति सेनाले संसद र राजनीतिक समूहहरूद्वारा हुने विरोध प्रदर्शन र गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र मिडियालाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने आदेश जारी गर्‍यो।
 

तर दक्षिण कोरियाली राजनीतिज्ञहरूले तुरुन्तै योलको घोषणालाई गैरकानूनी र असंवैधानिक भने । उनको आफ्नै पार्टी, कन्जरभेटिभ पिपुल्स पावर पार्टीका नेताले पनि योलको कार्यलाई “गलत चाल“ भने। राष्ट्रपतिले त्यसपछि केही विपक्षी नेताहरु र आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई पनि पक्राउ गरेको थियो ।

यसैबीच, देशको सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टीका नेता, लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीका ली जे–म्युङले आफ्ना सांसदहरूलाई संसदमा भेला हुन आह्वान गरे र आपतकालीन मतदान गर्न भने । उनले नागरिकलाई पनि संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गर्न आब्हान गरे ।

ली जे–म्युङले नागरिकहरुलाई आब्हान गर्दै भने, “ट्याङ्क, बन्दुकधारी सेना र हतियार भएका सिपाहीहरूले देशमा शासन गर्नेछन्... मेरा सहकर्मीहरू, कृपया राष्ट्रिय सभामा आउनुहोस्।’

आब्हानलाई मानेर हजारौं नागरिकहरु प्रदर्शनमा सहभागी भए र तानाशाही बन्न लागेका राष्ट्रपतिको कदमलाई हराए ।
मतदान गर्न सांसदहरु समेत प्रहरी र सेनाको सुरक्षा घेरा ब्यारिकेड नाघेर गएको दृश्यहरु सञ्चारमाध्यमले देखाए ।

मार्शल ल कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?

मार्शल ल भनेको आपतकालको समयमा सैन्य अधिकारीहरूद्वारा गरिने अस्थायी शासन हो जहाँ भइरहेका कानूनहरु निष्कृय हुन्छन् । अर्थात अर्को भाषमा भन्दा यो तानाशाही शासनको स्वरुप हो । मार्शल कानून अन्तर्गत, सेनालाई अतिरिक्त शक्तिहरू दिइन्छ र त्यहाँ प्रायः नागरिकहरूको लागि नागरिक अधिकार र कानूनको शासनको स्तर र सुरक्षा निलम्बन हुन्छ। अहिले दक्षिण कोरिया झण्डै झण्डै तानाशाही शासनमा पुगिसकेको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक दक्षिण कोरियामा सन् १९७९ मा उक्त देशको तत्कालीन सैन्य तानाशाह पार्क चुङ–हीको कू को क्रममा हत्या भएको घोषणा गरिएको थियो ।

सन् १९८७ मा दक्षिण कोरियामा संसदीय प्रजातन्त्र आएपछि तानाशाही शासनको यो आब्हान पहिलो भएको भनिएको छ ।
सेनाले राजनीतिक गतिविधि र मिडियामा प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि, प्रदर्शनकारी र राजनीतिज्ञहरूले ती आदेशहरूलाई अस्वीकार गरे । र सरकारले स्वतन्त्र मिडियाको नियन्त्रण कब्जा गरेको कुनै संकेत देखिएन ।

राष्ट्रपति योललाई मार्शल ल ल्याउन किन दबाब महसुस भयो?

योल मे २०२२ मा कट्टरपन्थी रूढिवादी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रपतिमा विजयी भएका थिए । उनी राष्ट्रपतिमा विजयी भए पनि गएको अप्रिलमा भएको देशको आम चुनावमा विपक्षीले भारी जित हासिल गरे । उनको पार्टीले कम मत ल्यायो ।

त्यसबेलादेखि उनको सरकारले आफूले चाहेको विधेयकहरू पारित गर्न सकेको छैन र विपक्षीहरूले पारित गरेको विधेयकलाई भिटो प्रयोग गरेर रोक्नेभन्दा अरु काम गर्न सकेको छैन । विपक्षीहरुले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध भ्रष्टाचारका अभियोगहरु लगाइरहेका छन् । यसै वर्ष पनि राष्ट्रपतिकी श्रीमती फस्र्ट लेडीलाई भ्रष्टचाराको आरोप लागेको छ । विपक्षी दलहरुले त्यस्ता काण्डमा कडा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर राष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका थिए ।

त्यसपछि यस हप्ता, विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रमुख सरकारी बजेटका बिल घटाउने प्रस्ताव पास ग¥यो – जुन भिटोले रोक्न सकिँदैन थियो। अर्थात राष्ट्रपतिको अधिकारले रोक्न सक्ने अवस्था भएन ।

यही समयमा, विपक्षीहरूले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र सरकारको लेखा एजेन्सीका प्रमुखलाई राष्ट्रपतिलगायत भ्रष्टाचारमा मुछिएकाको छानबिन नगरेको विषयमा महाभियोग लगाइ निलम्बन गर्ने नीति ल्याए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अहिलेको कदम चालेको त्यहाँका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अब के हुन्छ?

शनिबार संसदमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग पास भएको छ । अब यो केस संवैधानिक अदालत – दक्षिण कोरियाको सरकारका शाखाहरूको निरीक्षण गर्ने नौ सदस्यीय परिषदमा जान्छ र त्यहाँ राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा चलाइन्छ।

यदि अदालतका ९ मध्ये छ जना सदस्यहरूले महाभियोगलाई कायम राख्न मतदान गरे भने, राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाइनेछ।
सन् २०१६ मा, तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हे लाई महाभियोग लगाइएको थियो ।

सन् २००४ मा अर्का राष्ट्रपति रोह मु–ह्युनलाई महाभियोग लगाइयो र दुई महिनाको लागि निलम्बन गरियो। संवैधानिक अदालतले पछि उनलाई पदमा पुनस्र्थापित गरेको थियो ।

योलको हतारो कार्यले अहिले दक्षिण कोरियालाई स्तब्ध बनाएको छ – जसले आफूलाई तानाशाही दिनहरूबाट धेरै टाढा आएको एक सम्पन्न, आधुनिक लोकतन्त्रिक देशका रुपमा हेर्छ । दक्षिण कोरियाका सांसद र जनताहरुले बन्नै लागेका एक तानाशाहीलाई प्रजातान्त्रिक कदमबाट पराजित गरेका छन् । सायद योलको यो कदम त्यहाँको संवैधानिक न्यायलयबाट पनि स्वीकृत हुनेछ । अहिले भने योल विश्वभरमा तानाशाही बन्न खोज्ने एक असफल पात्रको रुपमा चित्रित भएका छन् ।