नेपालको संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा संघीय सरकारद्वारा नियुक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, संघीय सरकारकै असक्षमताका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । अर्थात समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाउन संघ सरकार असफल भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय प्रशासनिक कामकाजमा परेको देखिन्छ ।

विशेषगरी, देशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले गएको चार महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाउनु गम्भीर समस्या हो । काठमाडौं महानगर त एक उदाहरण हो, देशका कतिपय स्थानीय तहहरुमा समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा बजेट समेत समयमा नबनेको, योजनाका ठेक्का समयमा नलागेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

कुनै पालिकामा पालिका प्रमुखले प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पाउन संघको सरकारलाई गुहार्नु पर्ने, भेट्नै आउनुपर्ने अप्ठ्यारो परिस्थिति अझै छँदैछ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा त्यहाँका मेयर सिंहासन साह तेलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मन नपराउँदा र संघ सरकारले त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा नगरिदिँदा त्यहाँ ८ महिनाभन्दा बढी कर्मचारीहरुले कुनै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सम्झनालायक पनि छैन । तर संघ सरकार सञ्चालन गर्ने र विशेषगरी संघीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले स्थानीय तहका काममा हस्ताक्षेप गर्न खोज्दा स्थानीय नागरिकहरु र कर्मचारीहरु पीडित बन्नुपरेको यथार्थ छँदैछ ।

कुनै पनि नगरपालिकाको समुचित सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकार प्रमुख (मेयर) को सल्लाहकार, बजेट व्यवस्थापक, कानुनी संरक्षक र प्रशासनिक संयोजकको भूमिकामा रहने हुँदा यस्तो पद रिक्त रहनु नै संघीयताको अपमान हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय ८ महिनाभन्दा बढी सचिवबिहीन भए के होला ? अर्थात मुख्य सचिव बिहीन देश ८ महिना चलाउनु परेमा संघीय सरकारलाई जति असहज हुन्छ, स्थानीय सरकारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविना  स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न त्यति नै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यो संघीयतालाई कमजोर पार्ने नियोजित प्रयास जस्तो देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमा स्थानीय सरकारमा पठाउन नसक्नुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहलाई प्रभावहीन बनाउने प्रयास गर्दै आएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संघीयताको आत्मा नै स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु हो, तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारप्रतिको उत्तरदायित्व बिर्संदै गम्भीर लापर्बाही देखाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेर्दा, यो समस्या झन् जटिल देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका मेयर बालेन साहले पुरानै राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिएका छन् । जुन विषय अहिलेको संघीय सरकारलाई मन परेको छैन । यही कारण संघीय सरकार, विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले उनीसँग इगो साँधिरहेको आभास हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नगरेर संघीय सरकारले मेयर बालेनको नेतृत्वलाई अक्षम बनाउने रणनीति लिएको हुन सक्छ । यदि यो सत्य हो भने, यो केवल काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि होइन, समग्र संघीय शासन प्रणालीका लागि नै घातक संकेत हो।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिनाको स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन खल्बलिन सक्छ । स्थानीय सरकारको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन र नीति कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका खेल्ने अधिकारी नै नभएपछि आर्थिक मितव्ययिताको अवस्था कमजोर हुन जान्छ । योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै विकासका कामहरू रोकिन सक्छन् । यो अवस्थाले भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावनासमेत बढाउँछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा त्यहाँको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ । सहर सुधार, सडक मर्मत, फोहर व्यवस्थापन, ढल निकासजस्ता अति आवश्यक योजनाहरू अलमलमा परेका छन् । यो भनेको स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले ‘तँ मेरो ‘अण्डर’मा छन् है, बढी बाठो नबन्’ भनेर तर्साउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको छ । र, तीन तहका सरकार एक आपसमा मिलेर काम गर्नुपर्ने छ । तर त्यसका लागि संघ सरकार अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । कानुनी रूपमै तोकिएको प्रावधानअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहहरुमा समयमै नियुक्ति दिनुपर्ने हो । मेयर बालेन साहसँग इगो साँधेर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने अभ्यास गरेमा यो गलत नजिर बन्न सक्छ ।

संघीय सरकार, विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रशासनले यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु संघीयताको मर्म विपरीत कार्य हुनेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तत्काल नियुक्ति गरेर संघीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

यदि संघीय सरकार सचेत भएन भने स्थानीय तहको प्रभावकारिता खस्कँदै जानेछ । यसले जनतामा संघीयताप्रति नै अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारहरुमा आर्थिक मितव्ययितामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहहरुमा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले नै औंल्याएको छ । त्यसैले, सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर शीघ्र सुधारात्मक कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ ।