सिरहा । मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले बिचौलिया मार्फत योजना खरिद बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूले मधेशका ८ वटै जिल्लामा बिचौलिया खडा गरी १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन लिई नाम तोकेरै आफ्नो मान्छेलाई योजना मिलाउने गरेको भेटिएको छ ।  प्रदेश योजनाहरुको बाँडफाँट गर्न मन्त्रालयहरूले जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय वा सम्बन्धित वडामा योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न पत्र पठाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

तर, मन्त्रीहरूले पहिला बिचौलियाहरु मार्फत कमिसनको बार्गेनिङ गर्ने गरेको उपभोक्ता समितिले बताएका छन् । कमिसनमा कुरा मिलेपछि पहिला नै बिचौलिया मार्फत रकम असुल्ने गर्छन् । अनि योजनाको लिस्टमा व्यक्तिको नाम नै कोड गरी पत्र पठाएपछि पूर्वाधार बिकास कार्यालयले योजनाका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने गरेको उपभोक्तहरुले सुनाए ।  

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताए अनुसार कमिसन कै लागि मन्त्रीहरुले योजनाका पत्र सिधै जनकपुरस्थित सम्बन्धित मन्त्रालयमा लैजाने अनि त्यहाँबाट पत्र खरिद बिक्री गर्ने गरेको छ । उनले भने, योजना बिक्रीमा प्रदेश सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरू पनि संलग्न छन् । यसमा नियामक निकायहरुको मौनता पनि निकै शङ्कास्पद रहेको छ।

यस विषयमा सिरहास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामदेव खर्गालाई उपभोक्ता बनेर फोन सम्पर्क गरी योजनाको पत्र लिन आउँदै छु यहाँबाट भइहाल्छ नि हैन ? भनि प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘योजनाको पत्र लिन मन्त्रालय नै जानुपर्ने हुन्छ।  मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग समन्वय गर्नुहोला । उताबाट योजनाको पत्र लिएर आउनु अनि यताको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाइदिउँला  ।

मन्त्रालयले तपाईंलाई योजनाको पत्र पठाएको छैन र ? भनि प्रतिप्रश्न गर्दा उनले थपे, ‘मन्त्री ज्युहरुसंग समन्वय गर्नु न ! मन्त्रालयमा कुरा मिलाएर योजनाको पत्र लिएर आउनु उताबाट योजनामा नाम कोड गरेरै पठाइदिन्छ। त्यो लिस्ट आइसकेपछि हामीले योजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो ।’  

000

मधेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साहले चुनावका बेला आफू निर्वाचित भएपछि एक पैसा पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर बाचा गरेका थिए । यदि भ्रष्टाचार गरेको फेला परे कालोमोसो दल्नु भनेका थिए भने पदबाट राजीनामा दिन्छु पनि भन्न भ्याएका थिए । 

त्यही मन्त्री साह नै कमिशन लिएर योजनाको खरिद बिक्रीमा लागेको भेटिएको छ ।  उनले मिर्चैया नगरपालिका ११ स्थित घुर्मी खोलामा तटबन्ध निर्माणको लागि ३० लाखको योजना बिक्री गरेको खुलासा भएको छ । त्यही योजनाको पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिरहाबाट कार्यादेश लिन आएको एक उपभोक्ता समितिका सदस्यसँग पनि हामीले उपभोक्ता समितिकै सदस्य बनेर कुरा गरेका थियौं ।

हामीले उनलाई आफूहरू नयाँ मान्छे भएको र अहिलेसम्म योजनाको पत्र पाउन नसकेको बतायौँ । त्यसपछि ती सदस्यले भने– ‘कमिशन विना केही पनि हुँदैन । हामीले सबै गरेर ३० लाखको योजना २० लाखमा ठेकेदारलाई जिम्मा पनि लगाएका छौं । सबैतिर बाँडचुड गर्दा यसबाट आफूलाई डेढ दुई लाख मात्र बचत हुने उनले बताए। 
 

गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट एक करोड ५० लाखको योजना ल्याएर सोही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण गर्दा बजेटको १० प्रतिशत रकम मन्त्रालयमा, १० प्रतिशत पूर्वाधार कार्यालयमा तथा यहाँका प्रमुख रामदेव खर्गालाई भुक्तानीका बेला थप ४५ हजार दिएर ४० लाख रुपैयाँ आफूलाई फाइदा भएको उनले सुनाए ।’

योजना परिसकेपछि पनि उपभोक्ता समिति गठन भएर कार्यादेश दिनु अगाडि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई पनि ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन बुझाउनु पर्छ ।  योजना खरिदबिक्री कार्यमा मन्त्रीदेखि सांसदहरुसम्मको संलग्नता रहेको बताइन्छ । सिरहाकै गोलबजारमा जसपा नेपालकी सांसद साहिदा खातुनको नाममा २५ लाख बजेटको सडक आरसीसी ढलान कार्य थालनी भएको छ ।

सडक ढलान कार्य थालेका उपभोक्ता समितिका एक सदस्यले बताए अनुसार यो योजना एकजना व्यवसायले ल्याएर दिएको रहेछ  । सांसद सँग कतिमा डिल भयो हामीलाई थाहा भएन। उनले थपे, ‘जस्ले जसरी ल्याए पनि हामीलाई काम राम्रो चाहिएको हो। तर, कमिसनको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। प्रदेशको योजना ल्याउँदा पहिला नै कमिसन दिनुपर्छ, नदिए परेको योजनापनि फ्रिज भएर जान्छ।’ 

यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवका स्वकीय सचिव सचिन यादवलाई वडाध्यक्ष बनेर फोन गर्‍यौं । हामीले हाम्रो योजनाको पत्र अहिलेसम्म वडामा नआएको गुनासो गर्दा उनले कुनै सांसद वा कुनै नेताकहाँ पत्र गएको हुनसक्ने भन्दै त्यहाँ समन्वय गर्न आग्रह गरे । यसले पनि कानुनतः वडामा जानुपर्ने योजनाको पत्र अन्यत्रै गएको र अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पुष्टि गर्छ । मधेश प्रदेशमा जहाँ जहाँ अहिले विकास निर्माणका काम हुँदैछन्, त्यहाँ कमिसनमा योजना किनबेच गरेको र त्यसपछि पनि कमिसन नै बुझाएर कार्यादेश पाएको बुझिएको छ। 
 

हुन त प्रदेश सरकारको लागी यो नयाँ विषय त होइनन् । तर, यसरी भ्रष्टाचार मौलाउँदा प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास खस्किँदै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा अहिले डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको सरकार छ। जनमत पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताइए पनि प्रदेश सरकार कै मन्त्रीहरूबाट खुलेआम योजनाहरू खरिद बिक्री हुँदा पनि आवश्यक कदम चाल्न सकेको छैन । बरु प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेशसभामा योजना खरिद बिक्रीमा मन्त्रीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । जसको फलस्वरुप केही दिनअघि यसबारे अनुसन्धान गर्न भन्दै छानबिन समिति गठन भएको थियो ।