काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुखविरुद्ध कर्मचारीहरुः कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको विषयमा छानबिन गर्न माग
Mayorsap | एक महिना अगाडि 
काठमाडौँ । स्थानीय तहमा क्रियाशील पेशागत संगठनहररुले चैत २१ गते काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयमा घटेको अनुशासनहीन, अमर्यादित र गैरकानुनी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेलाई तत्काल निलम्बन गरी कार्बाही गर्न माग गरेका छन् ।
ती संगठनहरूले बिहीबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तीन दिनभित्र अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्न र दोषीलाई कार्बाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल, स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, महानगर कर्मचारी परिष, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, र नेपाल वातावरण तथा सरसफाइ श्रमिक संघ रहेका छन् ।
उनीहरूले पाण्डेले चैत २१ गते कार्यालय मर्यादा विपरीत देखाएको व्यवहार, प्रहरी कमाण्डमार्फत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि गरिएको धरपकड, र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै यस्तो कार्य भर्त्सनायोग्य र कानुन अनुसार दण्डनीय भएको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसका साथै प्रमुख बालेन शाहका स्वकीय सचिवले सचिवालयका कर्मचारीमार्फत उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिमाथि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत लाञ्छना लगाउने प्रयास गरेको आरोप पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । सो कार्य कर्मचारी आचरण नियमावलीविपरीत भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पनि कानुनी कार्बाही गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ,"नेपाल सरकारले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा महानगर प्रहरी प्रमुख र उनको कमाण्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुबाट अवरोध सिर्जना भएको, धरपकड गरिएको, र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइएको पाइयो, जुन गम्भीर र दण्डनीय विषय हो ।"
संगठनहरूले लामो समयदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुँदा कार्यालय सञ्चालन अस्तव्यस्त बनेको र शिक्षक, सरसफाइ मजदुरजस्ता हजारौँ कर्मचारी पारिश्रमिक नपाएर जीवनयापनमा समस्या भोगिरहेका बेला प्रशासकीय प्रमुखलाई अवाञ्छनीय तरिकाले काम गर्न रोक्ने प्रयाससमेत गरिएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, वडाध्यक्षहरूको बैठकमा व्यक्त विचारको आंशिक भिडियो क्लिप काटेर मिडियामा अनर्थपूर्ण रुपमा प्रस्तुत गरिएको घटनाको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । "कार्यालयको सीसीटीभी फुटेज कस्को जिम्मामा थियो र यसको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी तीन दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गरियो," ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
