विद्याको राजनीतिमा होइन, किसानको आँसुमा ध्यान देऊ !

मेयरसाप डेस्क | १० घण्टा अगाडि

तराईका खेतमा धानको बिउ सुक्दै छन्। किसानका आँखामा पानी आउँछ, तर खेतमा आउँदैन। यो वर्ष फेरि पनि समयमै वर्षा नहुनु र वैकल्पिक सिँचाइ सुविधा नहुनुका कारण तराईका हजारौं हेक्टर खेतमा धान रोप्न सकिएको छैन। कतै रोपिएको छ, त्यो पनि अनिश्चित पानीको भरमा छ। खेत हरियो हुनुको सट्टा खडेरीले तात्न थालेका छन्। धुजा धुजा भएर जमिन फुटेका छन् । किसान खडेरीमा पिल्सिएर रोइरहेका छन् । तर, यता देशको नेतृत्व गर्ने, प्रशासन सम्हाल्ने र राजनीतिक गर्नेहरू कुर्सीमा बस्न कसले पाउने र नपाउने भन्ने चर्चा गर्दैछन् । खडेरीबाट बच्ने र बचाउने विषयभन्दा नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक तरंग यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ ।

राजनीतिले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हो । बहस र छलफल त यतातिर चाहिँ हुनुपर्ने हो । विद्यादेवी भण्डारी नै राजनीतिमा आउने हो भने पनि उनले राजनीतिक सदस्यताभन्दा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या तराईँको खडेरीबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपर्ने हो । तर यहाँ यस्तो चलन देखिँदैन । यस्तो चलन नदेखिएकाले नै उनी राजनीतिमा आए पनि नआए पनि किसान, श्रमिक वर्गलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।

तराईका किसान आकाशतिर हेरेर बादल कुरिरहेका छन्, तर नेताहरू एकअर्कालाई हेरेर गुटबन्दीका समीकरण कोर्दैछन्। तराईँमा कृषियोग्य भूभागमा बिउ नासिँदैछ, यता सत्ताका कुर्सीमा बस्नेहरूबीच राष्ट्रपतिको निवृत्त जीवन कत्तिको ’राजनीतिक’ हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र कृषि उत्पादन धराशायी हुने हो कि भन्ने अवस्थाबाट त्रस्त छ, तर बहस चाहिँ एकजना निवृत्त राष्ट्रपतिको भेटघाट, सदस्यता र उपस्थितिको केन्द्रबिन्दु वरिपरी घुमेको छ।

हाम्रो समाज र राज्यको बहसको प्राथमिकता साँच्चै किसानको पीडा हुनुपर्ने हो । राजनीतिमा नेताहरूको ‘पुनरागमन’को सम्भावनाको बहसभन्दा कयौं गुणा ठूलो बहस अहिले कृषकको समस्या हुनुपर्ने हो । नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा तराईको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। धान उत्पादनमा झनै यो भूभाग निर्णायक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण अनिश्चित वर्षाले तराईका कृषकका नियमित समस्या झनै विकराल बनाउँदै लगेको छ ।

तराईको भूमिमा अधिकांश किसान वर्षाको भरमा खेती गर्छन्। गहिरो बोरिङ, साना सिँचाइ योजना, नहर प्रणाली वा सौर्य पम्पजस्ता उपायहरूलाई राज्यले विकल्पको रूपमा विकास गर्न सकेको छैन । राजनीतिक तहमा बहस यतातिर हुनुपर्ने हो, तर यसको विपरीत छ । किसानहरूको गुनासो स्पष्ट छ — सिँचाइका संरचना छन्, तर पानी छैन; योजनाका उद्घाटन छन्, तर सञ्चालनमा छैन।
सिँचाइ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सबैले बजेट छुट्याउने तर खल्तीमा हाल्ने परम्पराले किसान झन् निराश छन्। एउटा उदाहरण कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हो— ४ दशकअघि सुरु भएको यो आयोजना अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कतै ढलान बिग्रिएको, कतै मोटर नचल्ने, कतै बजेट नपुगेको। यस्ता योजनाहरूको सूची लामो छ। किसानहरूलाई दिने मलसम्बन्धी वाचा अझै अधुरै छ। यूरिया मलका लागि पालो कुर्दा–कुर्दा बिउ सुक्ने अवस्था छ।

यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्ला गतिविधिहरूमा पो चर्चा छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पदमा दुई पटक आसिन भएकी भण्डारीको राजनीतिक करियरभन्दा ठूलो बहस त तराईँमा भएको सुख्खा खडेरीको हुनुपर्ने हो । काठमाडौंको कार्की बैंक्वेटमा साउन ९ गते पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले नै तराईँमा आउने सुख्खा र खडेरीजस्ता समस्याको समाधानको उपायबारे छलफल चलाएको भए त्यो पो राजनीति हुने थियो । उनले राजनीतिक भेटघाट पनि यस्ता विषयहरुमा गरेको भए त्यसले अर्थ दिन्थ्यो । उनले पछिल्ला महिना दर्जनौं राजनीतिक भेटघाटहरू गरेकी त छन् — एमाले नेताहरूसँग मात्र होइन, अन्य दलका नेतासँग पनि। तर उनको भेटघाट र बहस भने कुन पद लिने र पार्टीमा कुन स्थानमा बस्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । 

राजनीतिले नागरिकको जीवनसँग जोडिएका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने हो । बहस र छलफल त यतातिर चाहिँ हुनुपर्ने हो । विद्यादेवी भण्डारी नै राजनीतिमा आउने हो भने पनि उनले राजनीतिक सदस्यताभन्दा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या तराईँको खडेरीबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनुपर्ने हो । तर यहाँ यस्तो चलन देखिँदैन । यस्तो चलन नदेखिएकाले नै उनी राजनीतिमा आए पनि नआए पनि किसान, श्रमिक वर्गलाई खासै फरक पर्ने देखिँदैन । त्यसैले उनको राजनीतिक चर्चाभन्दा तराईँका किसानको पीडा समाधानको चर्चा गर्नु कयौं गुणा ठूलो विषय हो ।

किसानलाई पानी चाहिएको छ, मल चाहिएको छ, बजार मूल्य चाहिएको छ, बीमा र सहुलियत ऋण चाहिएको छ। तर, राजनीतिक नेताहरूलाई सत्ता समीकरण र भविष्यको सम्भावित गठबन्धन चाहिएको छ । विद्यादेवी भण्डारीको गतिविधि र राजनीतिक प्रभाव कत्तिसम्म स्वीकार्य हो भन्ने बहस होस्, वा विपक्षी दलहरूका गुटगत समीकरण— यी सबै महत्वपूर्ण हुन सक्छन्। तर, यी बहसले किसानको जीवनमा एक थोपा पानी पनि थप्दैनन्। जब मुलुकमा किसान भोकभोकै छन्, युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशतिर लागेका छन्, उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन्, त्यतिबेला पुनः उस्तै अनुहारहरूले ‘नयाँ ढंगको राजनीति’ गर्ने भनाइ जनताको लागि विश्वासिलो हुँदैन।

राजनीति गर्नेहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ— जनताको जीवनस्तर। अनि त्यसपछि मात्र नेताहरूका महत्वाकांक्षा। राजनीतिक नेतृत्वले कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनु, सिँचाइमा दीर्घकालीन योजना ल्याउनु, किसानलाई मल, बीउ, र बीमा उपलब्ध गराउनु सबैभन्दा पहिलो काम हो। हरेक वर्षको असारे महिना किसानका लागि आशाको होइन, निराशाको समय नबनोस् भन्नका लागि राज्य संयन्त्र जाग्न आवश्यक हुन्छ। राज्य संयन्त्रलाई काम गराउन राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तन, पुनरागमन वा समीकरणको बहस चलेकै छन्। तर, ती सबै बहसहरूको मूल्य जनताको जीवनमा सुधार ल्याउनेतर्फ नलागेसम्म, ती अर्थहीन हुनेछन्। देशको राजनीतिक नेतृत्वले अब निर्णय गर्नुपर्छ— पूर्वराष्ट्रपतिका कथित पुनरागमन चर्चालाई प्राथमिकता दिने कि किसानका खेतमा पानी पु–याउने योजना बनाउने ? राज्यका प्राथमिकता किसानको आँखामा झुल्किने आँसुबाट निर्धारण हुने कि नेताहरूका भाषणबाट?

स्पष्ट हुन जरूरी छ— किसानको खेत सिँचित भयो भने मात्र देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। राजनीति गर्नेहरू सदस्यता खोजेर होइन, नागरिकको समस्या समाधानका विकल्प दिएर मात्र राजनीति गर्न योग्य ठहरिन्छन् । बाजेले मह काढे भनेर नातिले हात चाट्ने खालको राजनीति अब नागरिकले स्वीकार्दैनन् ।