‘जेन–जी’ आन्दोलनको प्रभाव: संघदेखि स्थानीय सरकार तहसनहस, के प्रदेश खारेज होला?

स्थानीय तह तहसनहस, जनप्रतिनिधि सम्पर्कविहीन

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ समूहले देशभर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जाल बन्दविरूद्ध स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको आयोजना गर्यो । २३ गतेको आन्दोलनमा सरकार र प्रहरीको बर्बर दमनले कलिला विद्यार्थीसहित १९ जनाले ज्यान गुमाए । सरकारले निहत्था विद्यार्थी र युवाहरूलाई टाउको र छातीमा ताकेर गोली हानेपछि त्यसको आक्रोश भदौ २४ गते बिहानै देखियो । सरकारको दमनबाट आक्रोशित युवाहरूले बिहानैदेखि राजधानीलाई आफ्नो कब्जामा लिए । राजधानीको चारैतिर आफ्ना समूह परिचालन गरेर उनीहरूले सरकारी संरचना, राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उनीहरूका निजी निवासलाई निशाना बनाए ।

२४ गते बिहान ९ बजेपछि ‘जेनजी’ समूहले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको निजी निवासमा आगजनी र तोडफोड गरेको खबर आउन थाल्यो । दिउँसो १२ बजेपछि आन्दोलनले एकाएक उग्र रूप लियो । प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालत लगायतका केन्द्रीय संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी गरे । प्रहरी प्रशासनले आत्मसमर्पण गर्नुपर्यो र कतिपय प्रहरी आन्दोलनकारीबाट निर्मम रूपमा कुटिए र मारिए पनि । ठाउँठाउँमा प्रहरीका भवनहरू पनि तोडफोड र आगजनी गरिए । काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन देशभरकै मुख्य शहरहरूमा सुरक्षा निकाय अन्तर्गत काम गर्ने नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले आन्दोलनकारीसँग आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्यो । अचम्म त के भयो भने सेनाले यस्तो अवस्थामा कुनै एक्सन नै लिएन ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री निवास छाडेर भाग्न बाध्य भए । राष्ट्रपतिले पनि शीतल निवास छाडेर सेनाको सुरक्षामा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसदिन काठमाडौं रणभूमिमा परिणत भइसकेको थियो । कतै नेताहरूलाई लखेट्दै कुटेको दृश्य देखिन्थ्यो भने कतै प्रहरीलाई निर्घात कुटपिट गरेको दृश्यहरू देखिए । प्रदर्शनकारीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दम्पतीलाई घरभित्रै निर्घात कुटपिट गरे । सोही दिन बेलुकासम्म देश ‘ध्वस्त’ भइसकेको थियो । केन्द्रका सबै सरकारी संरचनाहरू तोडफोड र आगजनीबाट खण्डहर बनिसकेका थिए । ठाउँठाउँमा मानिसहरू मरेको खबर आउन सुरू भयो । हालसम्म ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या प्रहरीसहित ७४ पुगेको छ, भने सयौं घाइते छन् ।

२३–२४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनले देशमा एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक उथलपुथल ल्याइदियो । सुशासनको मागसहित गरिएको आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र संसद पनि विघटन गरियो । अकस्मात् भएको यो घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आमूल परिवर्तनको रूपमा हेरिएको छ ।

संघ सरकारका गतिविधिलाई ‘टार्गेट’ गरेर सुरू भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनको प्रभावबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि अछूतो हुन सकेनन् । देशका कुना कुनाका स्थानीय तहमा पनि यो आन्दोलनको प्रभाव देखिएको छ । यो आन्दोलन केन्द्रमा मात्र सीमित नभएर देशभर व्यापक रूपमा फैलिएको थियो । ‘जेनजी’ समूहको निशानामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र केन्द्रीय सरकारी संरचना मात्र नभई देशभरका स्थानीय तहका सरकारी संरचनाहरू पनि परेका थिए । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासकीय भवनहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहमा भौतिक क्षति मात्र नभई सेवा प्रवाह र प्रशासनिक काम पनि शून्यतातर्फ धकेलिएको छ ।

स्थानीय तह तहसनहस, जनप्रतिनिधि सम्पर्कविहीन
‘जेनजी’ आन्दोलनले केन्द्रीय सरकारलाई मात्र होइन, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकारहरूलाई पनि तहसनहस बनाएको छ । आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्, भने कतिपय सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर भाग्न परेपछि देशभरका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि त्रास फैलिएको छ । आन्दोलनकारीले वडाध्यक्षदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखसम्मका जनप्रतिनिधिहरूका निजी निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेकाले उनीहरू ज्यान जोगाउन निवास छाडेर भाग्न बाध्य भए ।

केही स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले राजीनामा दिएपछि ती पालिकामा नेतृत्वको अभाव देखिएको छ, जसले गर्दा सबै प्रशासनिक काम ठप्प भएका छन् । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित तीन जना वडाध्यक्षले राजीनामाको घोषणा गरे । यस्तै, झापाको कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिएका छन् ।

नगरपालिकाको तथ्यांक संकलन नभएकाले हालसम्म कति स्थानीय तहका कुन–कुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए भन्ने यकिन छैन । राजीनामा नदिएका केही जनप्रतिनिधिहरू पनि आन्दोलनको त्रासले गर्दा घर बाहिर निस्कन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको भन्दै स्थानीय नागरिकमा आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

सेवा प्रवाहमा शून्यपन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रशासकीय भवन, वडा कार्यालयका भवन, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय लगायतका सरकारी संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी हुँदा नागरिकले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने अत्यावश्यक सेवा लिन कठिनाइ भएको छ ।

मालपोत कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भएको आगजनीले भूमिको अभिलेख र करसम्बन्धी कागजातहरू नष्ट भएका छन् । नागरिकता, राहदानी र अन्य प्रशासनिक कामका लागि निर्भर रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको क्षतिले सेवा प्रवाह अनिश्चित छ ।

वडा कार्यालय र स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनहरू जलेर खरानी हुँदा कागजात र कम्प्युटर लगायतका सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएका छन् । जसले स्थानीयस्तरबाट दिइने सेवाहरू सिफारिस, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर भुक्तानी लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् ।

नयाँ नागरिकता बनाउन वा कुनै पनि सरकारी कामका लागि सिफारिस आवश्यक परेका व्यक्तिहरूले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि सेवा पाउन सकेका छैनन् । मालपोत र राजस्व कार्यालयहरू ध्वस्त भएपछि जग्गा किनबेच र कर भुक्तानी लगायतका आर्थिक कारोबार रोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कृषि अनुदान र अन्य सरकारी सेवाहरू पनि रोकिएका छन् ।

‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको तथ्यांक छ । प्रशासनिक भवन र तीनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा महत्त्पूर्ण कागजातसहितका दस्तावेज जलाइएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् । नगरपालिकाको तथ्यांक नआएकाले हालसम्म २२ वटा गाउँपालिका पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्, भने १८ वटा गाउँपालिकामा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ ।

सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन पनि आगजनीबाट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ । गाउँपालिकाको काम शून्यबाट सुरू गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिताकुमारी उरावका अनुसार, भवनभित्रका सबै फर्निचर र सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा जलेका छन् ।

‘भवन निर्माण भएको दुई वर्ष मात्र भएको थियो । अहिले न भवन बाँकी छ, न कुनै महत्त्वपूर्ण कागजात नै । यसले गर्दा काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योल छाएको छ’, उपाध्यक्ष उराव भन्छिन्, ‘सबै कुरा शून्यबाट सुरू गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा फर्किन र काम सुरू गर्न निकै समय लाग्छ । अहिले कुनै पनि नयाँ काम गर्न सकिँदैन ।’

मोरङका स्थानीय तहमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, मोरङका १७ वटा पालिका भवनमध्ये १० वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, १५९ वटा वडा कार्यालयमध्ये ५८ वटा प्रभावित भएका छन् । यस्तै, झापाको झापा, बाह्रदशी र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका प्रशासकीय भवन र सबै वडाका भवनहरू पूर्ण रूपमा आगजनीबाट सखाप भएका छन् ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर बिहीबारदेखि (असोज २ गते) सेवाहरू सुचारू गरेको छ । महानगरका प्रवक्ता मोती तिमल्सिनाका अनुसार जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा महानगरका ३३ वडामध्ये २० वटाका भवन पूर्ण रूपमा, सात वटामा आंशिक र ६ वटा वडाका भवनमा क्षति पुगेको छैन । क्षतिग्रस्त भवनहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर र कतिपय अत्यावश्यक सेवा घर–घरमा पुगेर पनि प्रदान गर्न थालिएको प्रवक्ता तिमल्सिनाले बताए ।

संघीयतामै उठ्यो प्रश्न?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र रोजगारीको माग राखेर सुरू भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले अप्रत्याशित रूपमा हिंसात्मक रूप लिँदा केन्द्रीय सरकारका सबै अंगहरू ध्वस्त भएका छन् । राजधानीमा भएका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा नागरिकले केन्द्रबाट पाउने अधिकांश सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ । नागरिक सेवाको मुख्यालय मानिने केन्द्रीय संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न र सेवा प्रवाहलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन धेरै खर्च र लामो समय लाग्ने देखिन्छ । संघीयताको परिभाषाका आधारमा राज्य सञ्चालन भएका कारण संघ सरकारमा सत्ता पल्टिँदा पनि देशका प्रायः स्थानीय सरकारका गतिविधि सामान्य अवस्थामा रहेका छन् । संसदले बनाएका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर भाग्ने अवस्था आउँदा र संसद नै विघटन हुँदा पनि स्थानीय तह र प्रदेश तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन् । 

संघीयताले शासन सत्तालाई केन्द्रमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विभाजन गरेको छ । भलै यो खालको संघीय संरचना पनि केन्द्रीय मानसिकतामै रहेको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन् । सबै अधिकार र सेवाहरू केन्द्रमा मात्र सीमित भएको भए तोडफोड र आगजनीले खण्डहर बनेको केन्द्रबाट नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, संघीयताकै कारण तीन तहबाट सेवा सञ्चालन भएकाले नागरिकहरू नागरिकता बनाउने सिफारिसदेखि, पासपोर्ट बनाउने र गुनासो टिपाउनेसम्मका सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भएका छैनन् । 

‘जेनजी’ पुस्ताको यो आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारहरू खारेज गर्ने माग पनि उठेको छ । उनीहरूले प्रदेश खारेजीको माग राखे पनि आन्दोलनबाट सिर्जित संकटमा संघीयताले नै देशलाई जोगाएको देखिन्छ । 

केन्द्रीय शासन प्रणाली मात्र भएको भए केन्द्रका सरकारी संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा नागरिकको दैनिक जीवन र राज्य सञ्चालन पूर्ण रूपमा ठप्प हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाल विश्वसामु संकटग्रस्त राष्ट्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर, संघीयता लागू भएकै कारण देशभरका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहहरू र काजगपत्रहरू स्थानीय सरकारले सम्हाल्न सकेको छ । देशलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनबाट केही हदसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकारले जोगाएको छ । संघीयताले देशमाथि अनावश्यक भार थपेको भन्दै यसको खारेजीको माग गरे पनि संघीयताले राज्य सञ्चालनलाई विकेन्द्रीकरण गरेको हुँदा केन्द्र सरकार संकटमा परेको बेला नागरिकले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाटै सेवा पाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद तथा संघीयता विश्लेषक खिमलाल देवकोटाका अनुसार, संघीयताले सिंहदरबारमा सीमित अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याएको छ । यसले गर्दा साना कामहरूका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । ‘स्थानीय तहमा बजेटको आकार बढेको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायतका सीमान्तकृत समुदायको राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ’, देवकोटाको तर्क छ, ‘जुन नर्वे र स्वीडेनभन्दा पनि उच्च छ ।’

२० वर्षसम्म हुन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव संघीयताकै कारण सम्भव भएको देवकोटाको तर्क छ । ‘संघीयताले दिएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि शान्ति हो’, देवकोटा भन्छन्, ‘यससँग देखिएका समस्याको समाधान यसलाई हटाएर होइन, बरू यसलाई अझ बलियो बनाएर खोज्नुपर्छ ।’

यता, विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भने संघीयताको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न गर्छन् । ‘जनताको मागअनुसार सेवा प्रवाह हुन सकोस् भनेर संघीयता ल्याइएको थियो । तर त्यसको प्रयोग भद्दा भयो’, उनी भन्छन्, ‘केन्द्रकै जस्तो सत्ता कलह, झ्यालैपिच्छे मन्त्री र घरैपिच्छे नीति निर्माताहरू भएकाले संघीयता जन्मजात नै बदनाम भएको हो ।’ यद्यपि, उनी पनि स्थानीय सरकारमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने तर प्रदेश सरकार भने बोझ भएको बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीतिक शास्त्र संकायका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्याल नेपालमा संघीयता नै लागू नभएको तर्क गर्छन् । केन्द्रबाट प्रमुख प्रशासकीय पठाउने शैलीको स्थानीय तहको अधिकार नै स्वायत्त नभएको अर्यालको तर्क छ । ‘संघीयता पैसासँग तुलना गर्ने विषय त होइन । तर अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रवाह तल्लो तहमा सहज तरिकाले पुगेको छैन’, जेनजी आन्दोलनको विश्लेषण गर्दै अर्याल भन्छन्, ‘स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरू पनि जलाइएका छन् । काठमाडौंले जुन किसिमको केन्द्रीकृत सोचका साथ संरचना बनायो, प्रदेशहरूले त्यही सोचअनुसार चाहिँदा नचाहिँदा संरचना बनाए । कार्यकर्ता भर्ती गरे । अहिले त्यसमै आक्रोश उठेको हो ।’ 

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूको एक समूहले आगो लगाउँदा सर्वोच्च अदालत जलेर ध्वस्त भयो । मुद्दाका मिसिल र इजलासलगायत सबै जलेर नष्ट हुँदा केही कागजात सुरक्षित छन् । सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले दमकल पठाएर सहयोग गरेको पनि देखियो । २४ गते आगलागी हुँदा दमकल परिचालन गरिएका थिएनन्, तर २५ गते बिहान भने बाँकी रहेको आगो निभाउन दमकल त्यहाँ पुगेका थिए । यसरी केन्द्रीय निकायमा लागेको आगो निभाउन स्थानीय तहको दमकल प्रयोग भएपछि केन्द्रीय सरकारलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश नभएको भए ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले सिर्जना गरेको शून्यपनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा देशभर प्रशासनिक संकट आउन सक्ने देखिन्थो । यो विषम परिस्थितिलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने स्थानीय सरकार नभएको भने संघमा नागरिक सरकारजस्तै स्थानीय तहमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । पहिलेकैजस्तो कर्मचारीतन्त्रको भरमा मात्रै काम गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । भएकै संघीय संरचनाले आउनै लागेको त्यस्तो संकटलाई भने जोगाइदिएको छ ।