जनप्रतिनिधिबाट जनमतमाथि कुठाराघातः राज्यलाई परेको घाटा कसले बेहोर्छ ?

बहालवाला जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा उठ्न नपाउने कानुन ल्याउन आवश्यक !

अम्बिका खड्का

तस्बिर: राहुल कुमार ढकाल

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने समय मंगलबार सकिएको छ । १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये स्थानीय तहमा कार्यकाल बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिहरु दर्जन बढी रहेको पाइएको छ । मेयर–उमेयर, गाउँपालिका अध्यक्षदेखि वडाअध्यक्ष र सदस्यसम्मले डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै स्थानीय तहबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

कोही संघीय सांसद बन्ने लोभमा त कोही मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै बन्ने महत्वकांक्षाले पालिका त्यागेर निर्वाचनमा होमिएका छन् । यो केबल प्रतिनिधिसभा प्रतिको नेताहरुको आकर्षण मात्र होइन, यो संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिकताको उजागर पनि हो ।
स्थानीय तहलाई संघीयताको मेरुदण्ड मानिएको छ। स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ मानेरै ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनिएको हो । तर स्थानीय तह चलाइरहेका जनप्रतिनिधिहरुले नै स्थानीय तहलाई सिंहदरबार स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहलाई नेताहरुले केबल सिंहदरबार पुग्ने ‘सिँढी’ को रुपमा प्रयोग गरिरहेको यो एक ज्वलन्त प्रमाण हो ।

को–को हुन् जनमत लत्याउने जनप्रतिनिधि ?
बालेन्द्र शाह (बालेन)–काठमाडौं महानगरपालिका (मेयर)
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंगलबार उनले दमक नगरपालिका–८ स्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर मनोनय दर्ता गराएका हुन् । वि.सं. २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा ‘लौरो’ चुनाव चिन्ह मार्फत स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएका शाह अहिले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राख्दै मेयरबाट राजीनामा दिएर सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न झापा पुगेका छन् । झापा–५ पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्कड क्षेत्र हो । अहिले शाह ओलीसँग भिड्न कम्मर कसेरै लागेका छन् । ओलीलाई हराएर प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा शाहमा देखिन्छ ।

रेनु दाहाल–भरतपुर महानगरपालिका (मेयर)
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले पनि कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी रहँदै संघीय सांसद हुने बाटो रोजेकी छिन् । उनले मंगलबार नै पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवारी दिएकी हुन् । दाहालले २०७४ र २०७९ को दुई कार्यकाल भरतपुरको नेतृत्व गरिसकेकी छिन् । दाहालसँग निर्वाचनमा रास्वपाकी नेतृ सोविता गौतम भिड्दै छिन् । हुन त रेनुले सङ्घीयता नआई अन्तरिम सरकारमा सभासदको भूमिका पनि निभाइसकेकी छिन् । 

हर्क साम्पाङ–धरान उपमहानगरपालिका (मेयर)
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर धरानको मेयरमा निर्वाचित भएका साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टीबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उनमा जेनजी आन्दोलनपछि संघीय राजनीतिमा आउने आकांक्षा देखिएको थियो । अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोके लगत्तै उनले श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता गराए, जसको अध्यक्ष उनी आफैं बनेका छन् । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न प्रयास गर्दा असफल भएका साम्पाङले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्दै आएका छन् । अर्को रोचक कुरा धरान–१७ का वडाध्यक्ष समेत राजीनामा दिएर सुनसरी–१ बाट साम्पाङको प्रतिस्पर्धी भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन लड्दै छन् ।

रणबहादुर राई–इलामको सूर्योदय नगरपालिका (मेयर)
इलाम जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । राई नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट इलाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार बनेका छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयर जितेका राई पार्टी विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए । २०७९ को निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँगको गठबन्धनबाट पुनः मेयर पदमा जित हासिल गरेका थिए । यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राईले एमालेका काजीमान कागतेसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि राई र कागतेबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

रामलाल डगौरा थारु–टीकापुर नगरपालिका (मेयर)
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका मेयर डगौरा थारुले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन् । थारु २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट नगर प्रमुख निर्वाचित भएका थिए । 

अशोककुमार ब्याञ्जु–धुलिखेल नगरपालिका(मेयर)
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी काभ्रे क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका ब्यञ्जु वि.सं.२०७४ र २०७९ मा दुई कार्यकाल धुलिखेल नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । उनी २०५४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत धुलिखेल नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए । एमालेले गोकुल बास्कोटालाई पन्छाउँदै यस क्षेत्रमा ब्यञ्जुलाई टिकट दिएको हो ।

दिलीप अग्रवाल–रंगेली नगरपालिका–मोरङ (मेयर)
रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप अग्रवाल पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । उनी नेकपा एमालेबाट मोरङ क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचन लड्ने भएका हुन् । अग्रवालले वि.सं. २०७४ र २०७९ को दुई कार्यकाल रंगेली नगरपालिकाको नेतृत्व गरेका छन् । उनी हालै सम्पन्न एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित भएका थिए

असिम राई–सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका (अध्यक्ष)
सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको सोलुखुम्बुमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राईलाई उम्मेदवार बनाएको हो । उर्जावान युवा नेताका रुपमा परिचित राई नेकपा एमालेकी उम्मेदवार कल्पना राईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

खिमबहादुर थापा–स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका (अध्यक्ष) 
स्याङ्जा जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । दोस्रो कार्यकाल अध्यक्षको भूमिकामा रहेका थापाले डेढ वर्ष अवधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिएर स्याङ्जा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका हुन् । वि.सं. २०७४ र २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी नेकपा एमालेबाट कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

मेजर राई–उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका (अध्यक्ष)
उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजरकुमार राईले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले उदयपुरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । राई २०७९ सालमा माओवादी केन्द्रबाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । 

कमरुद्धिन राई–नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका (उपमेयर)
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्धिन राईले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट राईले बाँके क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दिएका हुन् । वि.सं. २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको गठबन्धन रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट राई नेपालगन्जको उपमेयरमा निर्वाचित भएका थिए।

अस्मिता थापा–ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका (उपाध्यक्ष)
ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापाले पनि पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकी छन् । एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको ओखलढुंगामा नेकपा एमालेले थापालाई उम्मेदवार बनाएको हो । थापाले ओखलढुंगाबासीको आवाजलाई स्थानीय तहबाट संसदसम्म पुर्याउने संकल्पसहित आफू पार्टीको निर्देशनबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएको बताएकी छिन् । उनले पालिका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवार बन्ने आफ्नो निर्णय व्यक्तिगत पदको लालसा नभएर पार्टीको निर्णय र आवश्यकता रहेको स्पष्टीकरण समेत दिएकी छिन् ।

मनोज भट्टराई– धरान उपमहानगरपालिका–१७  (वडाध्यक्ष)
धरान उपमहानगरपालिका–१७ का वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनले पनि हर्क साम्पाङकै क्षेत्र सुनसरी–१ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । धरानको मेयर पद छाडेर साम्पाङ र धरान–१७ को वडाध्यक्ष पद छाडेर भट्टराई सांसद पदका लागि भिड्दै छन् । 

सुशील साह कानु–वीरगंज महानगरपालिका–१० (अध्यक्ष)
बारा जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिका–१० का अध्यक्ष सुशील साह कानु राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका छन् । कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार बनेका हुन् ।

रामकिशोर (पराग) सिंह–वीरगंज महानगरपालिका–२० (अध्यक्ष)
बाराको वीरगंज महानगरपालिका–२० का अध्यक्ष रामकिशोर (पराग) सिंहले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उनी कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीबाट पर्सामा उम्मेदवार बनेका हुन् ।

शशी दास–कलैया उपमहानगरपालिका–१ (वडासदस्य)
बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–१ का वडा सदस्यले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । सर्वेन्द्र खनाल नेतृत्वको समुन्नत नेपाल पार्टीबाट बारा क्षेत्र नम्बर ३ मा दासले उम्मेदवारी दिएका हुन् । दास २०७९ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी अहिले समुन्नत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । 

जनमतमाथि बेइमानी
स्थानीय तहमा एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएका जनप्रतिनिधिहरु दर्जन बढी छन् । ती स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएर अर्को तहको निर्वाचन लड्न कानुनले त अंकुश लगाएको छैन तर व्यवहारिकतामा भने प्रश्नै प्रश्न उठेको छ । पार्टीहरूले पनि बहाल प्रतिनिधिहरुको लागि स्पष्ट नीति नबनाउँदा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुलाई पद र प्रतिष्ठाको लोभले डोहोर्याएको देखिन्छ । यसरी बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिमा फड्को मार्न खोज्दा एकातर्फ उपनिर्वाचनका लागि राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च हुन्छ भने अर्कोतर्फ चुनाव जित्न सुनाएका योजना र जनतासँगका बाचा अलपत्र हुने देखिन्छ । आफ्नो योजना, एजेण्डा र नागरिकलाई दिएका बाचा अलपत्र पारेर संघमा हाम फाल्ने जनप्रतिनिधिको नैतिकतामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

सङ्घीयताविद् डा.खिमलाल देवकोटा कार्यकाल बाँकी रहँदै आफ्ना योजना, बाचा र एजेण्डा अलपत्र छोडेर जानु जनमतमाथिको बेइमानी भएको बताउँछन् । कानुनी रुपमा जनप्रतिनिधिहरु जुनसुकै बेला राजीनामा दिन र अर्को निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने स्वतन्त्रता रहेपछि नैतिक रुपमा उनीहरुमाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ ।

‘जनताको विश्वास जितेर उनीहरु पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि बनेका हुन् । यसरी कार्यकाल छाडेर अवसरको खोजिमा हिँड्नु भनेको नागरिकमाथि, राज्यमाथि र आफ्नो भूगोलमाथिकै बेइमानी हो’, डा.देवकोटाको तर्क छ । 

उनले नेपाली कांग्रेसले अहिले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको बहालवालालाई नगर्नु भनेर जिल्ला कमिटिलाई निर्देशन दिएको उदाहरण दिँदै अन्य पार्टीले पनि यस्तो नीति ल्याउनु पर्ने बताए । संविधानमा समेत एउटा तहमा बहाल रहँदा रहँदै अर्को तहमा निर्वाचन लड्न जान नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. देवकोटाको भनाई छ । 

‘संघीयता कार्यान्वयन भएको भर्खर दुई कार्यकाल भयो । यो समस्या भर्खर देखिँदै छ । यसबारे बहस पनि सुरु भएको छ’, उनले भने, ‘अब एउटा पदमा बहाल रहँदा रहँदै अर्को निर्वाचनमा लड्न नपाउने गरी संविधानमा वा अन्य ऐन कानुन बनाएर भए पनि समावेश गरिनुपर्छ ।’

स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउनुपर्ने र निर्वाचन गराउँदा राज्यको अर्को ठूलो स्रोत र समय खर्च हुने भएका कारण स्थानीय तह अब ट्र्यकभन्दा बाहिर जोन चेतावनी देवकोटाले दिएका छन् ।

‘अब निर्वाचन हुँदा राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत र समय खर्च हुन्छ । त्यो पनि घाटा नै हो । अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिसँग काम गर्ने धेरै समय हुँदैन । काम गर्ने वातावरण बन्दाबन्दै कार्यकाल सकिन्छ’, देवकोटाले भने, ‘एउटा लयमा चलिरहेको पालिका अब ट्र्यकभन्दा बाहिर जान्छ । विकासका काम लथालिंग हुन्छन् । बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ ।’

पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यता विपरीत भएको बताउँछिन् । जनप्रतिनिधिले जनताले दिएको पाँच वर्षको म्यान्डेटलाई बीचमै छोडेर पदको महत्वकांक्षा राख्दा लोकतन्त्रको जग कमजोर हुने आशय व्यक्त भट्टराईले व्यक्त गरेकी छिन् ।

‘प्रतिनिधिसभाका सदस्यले त पाँच वर्षका लागि शपथ लिएर पनि कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । स्थानीय तह त पाँच वर्षका लागि सुरक्षित छ नि’, भट्टराई प्रश्न गर्छिन्, ‘आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यता विपरीत होइन् र ?’

नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका अहिले नेतृत्वविहीन बनिसकेको छ । उपप्रमुख खडकबहादुर शाह नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएपछि २०८० माघदेखि नै निलम्बनमा छन् । अहिले नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार बनेपछि पालिका नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । पालिकामा अहिले कार्यपालिका बैठक लगायत महत्वपूर्ण प्रशासनिक काम प्रभावित हुन थालिसकेको छ । यो समस्या अझै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआउञ्जेल रहिरहने देखिन्छ । यो समस्याले नागरिकका लागि पालिकामा गएको स्रोत साधनको सदुपयोग नहुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

गत वर्ष ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि  मेयर र उपमेयर दुवै निलम्बित भएका थिए । मेयर र उपमेयर दुवै जना निलम्बित भएपछि लामो समय पालिकाका लागि नगर सदस्यहरुबीच तँछाड मछाड नै भएकाे थियाे । तर निष्कर्ष निक्लेन । लामो समय पालिका नेतृत्वविहीन बन्यो । विकास निर्माणको त के कुरा गर्नु, कार्यपालिका बैठकदेखि दैनिक काम समेत प्रभावित हुँदा नागरिकले पाउनुसम्म दुःख पाए । नेतृत्वबिहीन हुँदा पालिकामा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने यो पनि एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । अहिले पनि संघीय सत्तामा पुग्ने महत्वकांक्षाले स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदा ती पालिकामा गोदावरीकै अवस्था दोहोरिन थालिसकेको छ । 

पाँच वर्ष जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु यसरी डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै पद त्यागेर संघीय सत्ताको खोजीमा लाग्नु व्यक्तिगत महत्वकांक्षा मात्र होइन, जनमतको अवमूल्यन र संघीय शासन प्रणालीप्रतिको घात हो ।

जनताले दिएको म्यान्डेट बीचमै तोडेर अर्को पदको दौडमा लाग्नु लोकतान्त्रिक नैतिकताको स्पष्ट उल्लंघन हो । यसले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, विकासको निरन्तरता तोड्छ, सार्वजनिक स्रोतको दोहोरो खर्च बढाउँछ र नागरिकमा मतदानप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ । स्थानीय तह नेतृत्वविहीन, अस्थिर र दिशाहीन बन्न पुग्छ । जसले गर्दा राज्य संरचनाभित्र असन्तुलन पैदा हुन्छ । स्थानीय तह निरन्तर कमजोर बन्दै जान्छ ।

अब प्रश्न केवल केही जनप्रतिनिधिको नैतिकतामा सीमित छैन । प्रश्न प्रणालीमै छ । त्यसैले यसमा कडा नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनमार्फत एक तहमा बहाल रहँदै अर्को निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिन्छ ।