उम्मेदवारमाथि इतिहासमै कडा निगरानी: ‘ई–मनिटर प्लस’बाट डिजिटल, जिल्ला–जिल्लाबाट फिजिकल

आचार संहिता उल्लंघन गरे हुनेछन् यस्ता कारबाही

जनेश ठकुल्ला

तस्बिर: एआइकाे सहयाेगमा

काठमाडौं । गत भदौको जेन–जी आन्दोलन, जसले दशकौंदेखि ‘जरा गाडेर’ बसेको राजनीतिलाई हल्लायो र युवा विद्रोहको नयाँ मानक स्थापित गरिदयो, त्यसैको जगमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । तत्कालीन सरकारको पतन र प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका लागि यो निर्वाचन उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया मात्र नभई युवाहरूले खाजेको सुशासन र परिवर्तनको अग्निपरीक्षा समेत बनेको छ ।

यही अग्नीपरीक्षा पार गर्न निर्वाचन आयोगले अप्रत्यासित समयसीमामा निर्वाचन गराउन सबै शक्ति प्रयोग गरेर अगाडि बढिरहेको छ । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विगतभन्दा भिन्न र जटिल मोडमा छ । एकातिर पुराना राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो विरासत जोगाउने चुनौती छ, भने अर्कोतिर जेन–जी आन्दोनबाट उदाएका नयाँ शक्तिहरूलाई राजनीतिमा नयाँ रुपरेखा निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैका लागि पुरानाभन्दा नयाँ राजनीतिक दल र व्यक्ति परिवर्तनको नारासहित चुनावी मैदानमा यत्रतत्र छन् । 

विगतका निर्वाचनहरूमा देखिने मुख्यतः शक्ति प्रदर्शन र दलगत भागबण्डा यो निर्वाचनमा खासै देखिएको छैन । त्यही भएर, यसपालिको निर्वाचन धेरै अर्थमा ऐतिहासिक र फरक हुने निश्चित छ । माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै उम्मेदवारहरूमाथि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समार्फत निगरानी र तत्काल कारबाही गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै निर्वाचन भएकाले पनि यसपटक निर्वाचन आयोगले एआई प्रविधिमार्फत उम्मेदवारका हरेक गतिविधिलाई पछ्याइरहेको छ ।

मतदाताहरूमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक सचेतना र सामाजिक सञ्जालमा हुने विभिन्न खाले बहसले यसपटक उम्मेदवारहरूलाई आश्वासनको खेती गर्न जति असहज छ, सामाजिक सञ्जालहरुमा फैलिने अफवाह र घृणा नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगलाई त्यति नै चुनौती थपिएको छ । खासगरी, युवा मतदाताको संख्या र उनीहरूले गर्ने प्रश्नहरूले गर्दा दलहरूले आफ्नो प्रचार शैली मात्र होइन, भाषा र एजेण्डा समेत बदल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

‘ई–मनिटर प्लस’बाट हुँदैछ निगरानी
विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना गर्ने प्रक्रियामा आलोचना खेपिरेहको निर्वाचन आयोगले यसपटक भौतिक उपस्थितिमा हुने भोजभतेर वा तामझामलाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, मतदातालाई प्रभावित पार्ने र दुष्प्रचार गर्ने कार्यलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सोसल मिडिया मनिटरिङ सेल जस्ता प्रविधिमार्फत उम्मेदवारमाथि निगरानी पनि गरिरहेको छ । साथै, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सिडिओ)को नेतृत्वमा विशेष टोली मैदानमा खटाएको छ । उक्त टोलीले चौबीसै घण्टा स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेको आयोगको दाबी छ । 

चुनावलाई निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमार्फत सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा हुने उच्छृंखल र गैरकानुनी प्रचार रोक्न यसपटक नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँगै एआईमा आधारित सफ्टवेयर ‘ई–मनिटर प्लस’ पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आयोगका अनुसार, ‘ई–मनिटर प्लस’ सफ्टवेयरले व्यक्तिगत गोपनीयतामा कुनै हस्तक्षेप नगरी सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषित सामाग्रीको मात्र नियमन गर्नेछ । ‘ई–मनिटर प्लस’ एपमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित नकारात्मक, भ्रामक र आचारसंहिता विपरीतका विशिष्ट शब्दावलीहरूको सूची राखिएको छ । जब सामाजिक सञ्जालमा ती शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, सफ्टवेयरले त्यसलाई तुरुन्तै पहिचान गर्छ ।

यो सफ्टवेयरको सबैभन्दा सबल पक्ष भाषाको पक्कड रहेको आयोगको भनाइ छ । यसले देवनागरी लिपि, रोमन नेपाली र अंग्रजी गरी तीनवटै भाषामा लेखिएका सामग्रीलाई सजिलै केलाउन सक्ने र मानिसले गर्ने अनुगमनमा हुन सक्ने पूर्वाग्रहलाई हटाउँदै सफ्टवेयरकै माध्यमबाट फेक न्यूज तथा डिपफेक सामग्रीलाई विश्लेषण गर्ने दाबी गरिएको छ ।

२४ सै घण्टा मनिटरिङ !
आयोगकी सह–प्रवक्ता सीता पुन श्रीसका अनुसार, यसपटक साइबर ब्युरोसँगको सहकार्यमा सामाजिक सञ्जालको २४ सै घण्टा मनिटरिङ भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पैसा तिरेर कन्टेन्ट बुस्ट गर्ने विषयमा पनि आयोग निगरानीमै रहेको देखिन्छ । ‘कुनै पनि उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनको खर्च उसको आधिकारिक चुनावी खर्चको सीमाभित्र समावेश हुनुपर्छ’, आयोगको रणनीतिबारे आयोगकी सह–प्रवक्ता सीता पुन श्रीस भन्छिन्, ‘यदि कसैले मिथ्या सूचना फैलाएको वा मौन अवधिमा डिजिटल प्रचार गरेको पाइएमा तत्काल उम्मेदवारी खारेजीसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी तयारी आयोगले गरेको छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन आयोग कति आक्रामक छ, भन्ने कुरा स्पष्टीकरण सोधिने क्रमले पुष्टि गरेको छ । सह–प्रवक्ता श्रीसका अनुसार, आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारमाथि आयोगले ‘डण्डा’ चलाउन सुरु गरिसकेको छ । ‘आचारसंहिता लागू भएदेखि करिब १५–१६ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौं’, उनी भन्छिन्, ‘अस्ती (सोमबार) ८ जना उम्मेदवारलाई पत्र पठाइएको थियो, हिजो भने पुनः ७–८ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।’

स्पष्टीकरण सोधिएका मध्ये केही उम्मेदवारको जवाफ प्राप्त भइसकेको र त्यसको अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारको जवाफ चित्त बुझ्दो र प्रमाणसहित नआएको खण्डमा आयोगले सिधै कारबाहीको निर्णय गर्ने सह–प्रवक्ता श्रीसको दाबी छ ।

आयोगले यसपटक उल्लंघनको प्रकृति हेरेर सजायको तह निर्धारण पनि गरेको छ । मेयरसाप डटकमसँग सह–प्रवक्ता श्रीस भन्छिन्, ‘पहिलो चरणमा कस्तो खालको उल्लंघन हो, त्यसबारे विस्तृत छानबिन हुन्छ । साधारण उल्लंघनमा १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर, यदि उल्लंघन गम्भीर प्रकृतिको देखिएमा आयोगले उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिन्छ ।’ 

हरित निर्वाचन र घोषणापत्र !
यसपटकको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन उम्मेदवार छनौटमा मात्र सीमित नभएर यसले हरित निर्वाचनको नयाँ मानक पनि तय गर्दैछ । निर्वाचन आयोगले चुनावी भड्किलोपनलाई नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण र राजनीतिक उत्तरदायित्वलाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा समावेश गरेको छ ।

विगतका चुनावमा सडक र ढल नै पुरिने गरी देखिने प्लास्टिकका झण्डा, तुल र पम्प्लेटहरू यसपटक देख्न पाइने छैन । आयोगको नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब उम्मेदवारहरूले प्लास्टिकजन्य हानिकारक सामाग्रीको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । उनीहरूले डिजिटल प्लेटफर्म र वातावरणलाई असर नगर्ने सामग्रीमार्फत मात्रै आफ्ना एजेण्डाहरू मतदातामाझ लैजानुपर्नेछ । यसले गर्दा उम्मेदवारहरूले डिजिटल प्लेटफर्म र वातावरणमैत्री सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आचारसंहिताले चुनावी सभा, जुलुस वा र्‍यालीका क्रममा हुने ध्वनी, जल र वायु प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यदि कुनै दल वा उम्मेदवारले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेमा, कार्यक्रम सकिएलगत्तै त्यहाँ प्रयोग भएका सबै सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत सम्बन्धित दल र उम्मेदवारकै हुनेछ ।

आयोगले सबैभन्दा परिवर्तन र नयाँ सुरुआत घोषणापत्र कार्यान्वयनमा गरिदिएको छ । अब राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र वितरणका लागि मात्र नभई निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक रूपमा दर्ता समेत गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनसार, निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिले आफ्नो घोषणापत्रमा बाचा गरेअनुसार कति काम भयो भन्ने वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । 

अघिल्ला निर्वाचनमा घोषणापत्रलाई चुनावी नाराका रूपमा हेरिन्थ्यो, तर यसपटक त्यसलाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा दर्ता गराएर प्रत्येक वर्ष सर्वसाधरणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने पर्ने हुँदा यसले चुनावमा एउटा बोल्ने र जितेपछि अर्कै गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै उम्मेदवारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदृश्य खर्चको जोखिम, हेभिवेटमाथि बर्सिएला डण्डा !
चुनावी खर्चलाई ‘ब्ल्याक मनी’को प्रभावबाट मुक्त राख्न आयोगले वित्तीय अनुशासन समेत तोकेको छ । उम्मेदवारले चुनावी प्रयोजनका लागि छुट्टै बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने र निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ । क्षेत्रगत आधारमा निर्धारण गरिएको खर्चको सीमा नाघ्ने वा विवरण लुकाउने उम्मेदवारमाथि आयोगले आर्थिक जरिवानादेखि भविष्यको निर्वाचनमा अयोग्य ठहर गर्नेसम्मको कार्बाही गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

यो निर्वाचनमा आयोगले आचारसंहितामार्फत उम्मेदवारहरूलाई बलियो घेराबन्दीमा राखेको देखिए पनि उम्मेदवारहरूले भड्किलो प्रचार–प्रसार र अदृश्य खर्चमार्फत् मतदाता रिझाउने शैलीलाई अपनाएकै छन् । आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा खर्चको सीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको भए पनि उम्मेदावारहरूले कार्यकर्ता परिचालन, यातायात र खानपिनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्भावना अझै उत्तिकै छ । 

उम्मेदवारहरूले मतदाता रिझाउन अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं–करोडौं रकम खर्च गर्ने भएकाले यसपटक निर्वाचन आयोगले जिल्ला जिल्लामा अकस्मात अनुगमन टोली समेत खटाएको छ । यद्यपि, शक्ति र पहुँचका आधारमा आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने हेभिवेट उम्मेदवारमाथि आयोगको डण्डा कति कडा रूपमा बर्सिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।