शहीदको रगतले रोपिएको जनतन्त्र : आजको राजनीतिले इतिहाससँग न्याय गरिरहेको छ?

गौरब थापा

आज माघ १६, शहीद दिवस , यो दिन केवल फूल चढाउने, औपचारिक श्रद्धाञ्जली दिने वा सामाजिक सञ्जालमा केही शब्द लेखेर सकिने दिन होइन। यो दिन प्रश्न गर्ने दिन हो इतिहाससँग, वर्तमानसँग र स्वयं हाम्रो चेतनासँग किनकि आज हामीले भोगिरहेको राजनीतिक अधिकार, बोल्ने स्वतन्त्रता र शासन प्रणाली कुनै प्राकृतिक उपहार होइन; यो रगत, पीडा र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि हो।

वि.सं. १९९७ साल , नेपाल निरङ्कुश राणा शासनको कठोर, जहानियाँ र दमनकारी व्यवस्थाअन्तर्गत थियो। बोल्ने अधिकार अपराध थियो, प्रश्न गर्नु विद्रोह थियो र चेतना फैलाउनु मृत्युदण्ड योग्य अपराध । त्यही अँध्यारो समयमा चार युवा चेतनाहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठले प्रजातन्त्रको आवाज उठाए । उनीहरूले सत्ता होइन, विचारको शासन चाहेका थिए। उनीहरूले राजनैतिक सुविधा होइन, नागरिक स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए।

राणा शासनले उनीहरूको आवाजलाई शब्दले होइन, फाँसी, गोली र मृत्युदण्डले उत्तर दियो । तर इतिहासले प्रमाणित ग¥यो शरीर मार्न सकिन्छ, विचार मार्न सकिँदैन। उनीहरूको बलिदानले नेपालमा प्रजातन्त्रको बीऊ रोप्यो, जसले समयक्रममा राणा शासनको अन्त्य, राजतन्त्रको सीमांकन र अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्यो।

शहीदहरूको सपना केवल शासक फेर्ने थिएन। उनीहरूको सपना थियो निरङ्कुशताको अन्त्य, जहानियाँ शासनको विस्थापन र जनताको सार्वभौम अधिकारको स्थापना । शहीदहरू यस्तो नेपाल चाहन्थे जहाँ पद जन्मसिद्ध अधिकार नहोस्, जहाँ सत्ता वंशानुगत नहोस्, जहाँ शासन योग्यता, विचार र जनसमर्थनबाट चलोस्। तर आज, शहीद दिवस सम्झँदै जब हामी वर्तमान राजनीतिलाई नियाल्छौँ, एउटा असजिलो प्रश्न उठ्छ । के हामी शहीदको सपनाअनुसारको ‘जनतन्त्र’ अभ्यास गरिरहेका छौँ ? ‘जनतन्त्र’ यानिकी जनताले आफैँले कानुन बनाएर आफ्नै लागि लागू गर्ने व्यवस्था ।

जनतन्त्रको नाममा वंशानुगत सत्ता पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा देखिएको एउटा गहिरो प्रवृत्ति हो । नेतृत्व र पदको वंशानुगत हस्तान्तरण विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूको निधनपछि उनीहरूका श्रीमती वा नजिकका पारिवारिक सदस्यहरू सांसद, मन्त्री, संवैधानिक पद वा पार्टी नेतृत्वमा पुगेका उदाहरणहरू बारम्बार देखिन्छन्।

यी घटनाहरूलाई केवल संयोग, सहानुभूति वा परिस्थितिजन्य निर्णय भनेर पन्छाउन सकिँदैन। जब एउटै ढाँचा पटक–पटक दोहोरिन्छ, त्यो व्यक्तिगत घटना होइन संरचनागत समस्या हो। शहीदहरूले लडेको निरङ्कुश शासन राजाको मात्र थिएन, त्यो वंश र विशेषाधिकारको शासन पनि थियो। तर आज, जब जनतन्त्रको नाममा दलभित्रै परिवार, सम्बन्ध र विरासतको आधारमा सत्ता बाँडिन्छ, तब प्रश्न उठ्छ शहीदको बलिदानले संरचना बद्लियो कि पहिरन मात्रै ?

राजतन्त्र र आजको जनतन्त्र: फरक नाम, मानसिकता उही !
इतिहासले देखाएको छ, शहीदको बलिदानपछि नागरिकले आफ्ना लागि आफै शासन गर्ने व्यवस्था खोज्दै गर्दा त्रिभुवनपछि महेन्द्र, महेन्द्रपछि वीरेन्द्र, वीरेन्द्रपछि ज्ञानेन्द्र शासन सत्तामा बसे।

यही वंशानुगत शासन पद्धतिका कारण राजतन्त्र अस्वीकार गरियो। जनताले शासनमा आफ्नो सहभागिता खोजे, प्रश्न गर्ने अधिकार मागे । बिडम्बना, शाहहरुको तन्त्र सकिएपछि पनि अहिले दलतन्त्रका नाममा पति बितेपछि पत्नी, छोरा छोरी– भाञ्जा भतिजा–सम्धीसम्म शासकको हिस्सेदार बनिरहे । फरक यति मात्र छ, पहिले एउटा राजपरिवार थियो, आज धेरै राजनीतिक परिवार शासकका रुपमा हाबी छन् । 

नेपालको जनतन्त्र कमजोर हुनुको मूल कारण दलभित्रको कमजोर लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । बाहिर जनताको शासनको कुरा गर्ने दलहरूभित्र नेतृत्व चयन, उम्मेदवार छनोट र नीति निर्माण सीमित नाताबाद र परिवारवादको नियन्त्रणमा छन् ।
जब दलभित्र प्रतिस्पर्धा हुँदैन, जब योग्यता भन्दा निकटता निर्णायक बन्छ, जब अवसर शोक र सम्बन्धको आधारमा बाँडिन्छ । त्यसले शहीदहरूको बलिदानमाथि सम्मान होइन, खिसिट्युरी गरिरहेको छ। 

आज जनतामा राजनीतिप्रति निराशा बढ्दै गएको छ, मतदानमा उदासीनता देखिँदै छ, र “सबै उस्तै हुन्” भन्ने सोच बलियो हुँदै गएको छ । यो अवस्था लोकतन्त्रिक अभ्यासका लागि खतरनाक हो । शहीदहरूले प्राण त्यागेर बनाएको व्यवस्थाले यदि जनताकै विश्वास गुमाउँदै जान्छ भने, त्यो उनीहरूको बलिदानप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अपमान हुन्छ । शहीद दिवस केवल विगत सम्झिने दिन होइन, यो वर्तमानलाई प्रश्न गर्ने दिन हो। शहीदको नाममा भाषण गर्ने होइन, शहीदको सपना व्यवहारमा उतार्ने दिन हो।

जनतन्त्र कुनै एकपटक प्राप्त हुने उपलब्धि होइन; यो निरन्तर अभ्यास, आत्मसमीक्षा र सुधारको प्रक्रिया हो । जनतन्त्रभित्रै निरङ्कुशता, वंशानुगत सत्ता र अवसरवाद मौलाएको देख्दा यति चाहिँ प्रष्ट हुन्छ कि हामीले इतिहासबाट केही पनि सिकेका छैनौँ । शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथ र गंगालालले प्राण त्याग्दा सांसद, मन्त्री वा पदको सपना देखेका थिएनन् । उनीहरूले देखेको सपना थियो, समान अधिकार, स्वतन्त्र चेतना र जनताको शासन।

आज शहीद दिवसमा प्रश्न स्पष्ट छ– हामी फूल चढाएर मात्र शहीदलाई सम्झने कि उनको सपनाअनुसार जनतन्त्रलाई सुधार्ने साहस पनि देखाउने? किनकी शहीदको सम्मान भाषणले होइन, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र जनमुखी शासनले हुन्छ ।