संसद्मा देखिने छैनन् रवि, मुद्दा मोडियो, क–कसले रचे षडयन्त्र?

के गर्लान् बालेन?

जनेश ठकुल्ला

काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिले सांसद भएर पनि संसद्मा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा कानुनी अन्योलमा छन् । लामिछानेमाथि सहकारी ठगी आरोपसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण उनी तत्काल संसदीय भूमिकामा नदेखिने भएका हुन् । सजिलो गरी भन्दा रवि यसपालि निलम्बित सांसदको बिल्ला भिरेर बस्नुपर्ने भएको छ ।

कानुनअनुसार फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति पदमा रहे पनि जिम्मेवारीबाट निलम्बनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनका लागि यस पटकको जित निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ । रविमाथि लागेका आरोपहरू चानचुने छैनन् । न, उनी संसद्मा जान पाउँछन्, न त, राज्यबाट पाउने कुनै सेवा–सुविधा प्राप्त गर्छन् । सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको आरोप पुष्टि भए उनलाई झनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । सांसद चुनिएर पनि उनको पद होल्डमा रहने विश्लेषण समेत भइरहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसदले शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हाल्न मिल्दैन । उनका अनुसार निलम्बन भनेको सांसद पद नै समाप्त भएको भन्ने होइन । मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म जिम्मेवारी मात्रै रोकिने हो । यदि अदालतले निर्दोष ठहर गर्‍यो भने सांसद पद फेरि कायम रहन्छ । 

रवि लामिछानेको यो विवाद कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप पनि जोडिए । सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि त्यति बेला पनि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए । कानुनअनुसार, यस्तो मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यही बिचमै रविको मुद्दाले अर्को मोड लियो । आफूविरुद्ध दायर अभियोग पत्र संशोधन गर्न लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिन् ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको त्यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा धेरै चर्चा भयो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ समेत मागिसकेको छ । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यदि जिल्ला अदालतले अभियोग पत्र संशोधन गर्न अनुमति दियो भने लामिछानेमाथि लागेको अभियोग हट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, अदालतले संशोधन अस्वीकार गरेमा रवि लामिछाने लामो समयसम्म संसद्मा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

रविले चुनाव जिते पनि अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका कारण उनी माननीय भएर पनि संसद् छिर्न नपाउने अवस्थामा छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा रवि लामिछानेको संसदीय भविष्य अदालतको हातमा छ । अदालतले बाटो खोलिदियो भने उनी संसद् छिर्छन्, नत्र भने केही समय संसद् बाहिरै बस्नुपर्ने देखिएको छ ।

रास्वपाले देशभरिबाट दुुईतिहाइ नजिकको मत पाएर जित निकाल्दा पनि सभापति भने तत्कालका लागि गेट बाहिरै अड्किने भएका छन् । यो नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका लागि नुन बिनाको तिहुन जस्तो खल्लो हुने देखिन्छ । 

चितवन–२ बाट तेस्रो पटक भारी मतसहित जित हात पारेका लामिछानेको नागरिकता उल्झनका कारण यसअघि पनि उपनिर्वाचन भएको थियो । लगातार जित निकाल्दै आएका रविका कारण चितवन २ का मतदाताले निर्धक्क माननीय पाएका छैनन् । कथम् भोली रवि अदालतबाट दोषी ठहर भए भने फेरि अर्को चुनावले बाटो देख्न सक्छ ।

तर अहिले रास्वपाको शक्तिशाली सरकारका सभापतिले सायदै त्यो तहको उल्झन खेप्नु नपर्ला । रास्वपाले चुनावी बाचा पत्रमै सरकारमा गए एकसय दिनमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने बाचा गरेको छ । पीडित रास्वपाको बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकार सरकार आएपछि आफूहरुले न्याय पाउने आसमा छन् । जीवी राई ,रवि लामिछाने र छविलाल जोशी जोडिएको सहकारीका कारण हजारौँ नागरिक पीडित भएका छन् । धेरैको बिल्लिबाठ भएको छ ।