सम्पत्ति छानबिनमा चोखिएपछि गृहमन्त्रालयमा सुदनको ‘कमब्याक’ निश्चित, के छ प्रतिवेदनमा ?

अम्बिका खड्का

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयमा सुदन गुरुङको ‘कमव्याक’ ? छानबिन समितिले सुुनपानीले चोख्यायो, केही दिनमै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने निश्चित, १७ पेज लामो बयानमा के–के भने सुदनले ? यस्तो छ, बालेनको हातमा पुगेको ४५ पेजको प्रतिवेदन 

सम्पत्ति विवादको राडरमा तानिएका २६ दिने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रालयमा ‘कमव्याक’ हुने निश्चित जस्तै भएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हातमा पुगेसँगै गुरुङको राजनीतिक पुनरागमनको ‘काउनडाउन’ सुरु भएको हो ।

शुक्रबार छानबिन समितिले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति, आम्दानीको स्रोत, ऋण र विवादास्पद सम्बन्धको विस्तृत विवरणसहित ४५ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोप र विवादलाई राम्रैसँग चोख्याउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्ति अस्वभाविक नदेखिएको, आम्दानी र ऋणको समेत स्रोत स्पष्ट रहेको, विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यति भएपछि सुदनलाई गृहमा फर्काउन सिंहदरबारमा फुलमाला लिएर बसेका बालेनलाई बाटो खुलेको छ । सुदनलाई भने यो प्रतिवेदन राजनीतिको ‘लाइफलाइन’ बनेको छ ।

गुरुङले राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म पनि बालेनले गृहमन्त्रालय आफैंसँग राख्नुलाई उनले प्रतिवेदन कुरेको भन्ने चर्चा चलिरहेकै हो । प्रतिवेदनले गुरुङलाई दोषि नदेखाए पुनः उनलाई नै फर्काउने बालेनको चाहना थियो । उनको चाहना अनुसार नै प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा गुरुङलाई दोषि देखाएको छैन । त्यसैले अबको केही दिनमै गृहमन्त्रीको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी गुरुङले पाउने सम्भावना प्रवल रहेको गृहका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । रास्वपाकै सांसदहरु अरुलाई गृहमन्त्री नदिनु भनेको सुदनको सम्भावना कायम रहनु भन्ने चर्चा गर्दै आएका छन् । 

गृहमन्त्री भएको केही दुई साता नबित्दै गुरुङ र विचौलिया दीपक भट्टबीच व्यावसायिक साझेदारी रहेको भेटिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । सम्पत्ति विवरणमा अस्वभाविक सम्पत्ति देखिएको विषयले पनि माहोल तताइरहेकै बेला सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो ।

यस्तो आरोपपछि बालेन र रास्वपा सभापतिबीच गुरुङलाई हटाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार वैशाख ९ गते गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएको १९ दिनपछि वैशाख २८ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । 
के छ प्रतिवेदनमा ?

छानबिन समितिले गुरुङले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनअघि बुझाएको सम्पत्ति र गृहमन्त्री भएपछि सार्वजनिक भएको सम्पत्तिको तुलना गरेको छ । ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थामार्फत गरेका काम र आर्थिक गतिविधिका विषय पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा गुरुङले सेयर बजारमा गरेको लगानीबारे पनि विश्लेषण गरिएको छ । दीपक भट्टसँगको सम्बन्धबारे पनि केलाइएको छ । 
प्रतिवेदनमा गुरुङको जग्गा अस्वाभाविक नदेखिएको र अन्य सम्पत्तिको पनि अस्वाभाविक रूपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुष्टि हुन नसकेको र उनीहरूबीच आर्थिक कारोबार भएको कुनै बैंकिङ विवरण नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गुरुङ र उनको परिवारको नाममा रहेकोमध्ये गोरखाको जग्गाको धेरै मूल्यांकन नहुने देखिएको, चितवन र भेडेटारको जग्गा मात्र केही महँगो रकमको हुन सक्ने भएकाले अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
प्रतिवेदनमा गुरुङको बयान मात्र १७ पेजको छ र नाम आएका अन्य व्यक्तिको बयान पनि केही पृष्ठमा छ । गुरुङले समितिसँग बयान दिने क्रममा आफूले ठमेलमा होटल व्यवसाय गरेको र त्यसको आम्दानीका आधारमा सेयर र सुनमा लगानी गरेको उल्लेख गरिएको स्रोतले जनाएको छ । उनको सम्पत्तिको विश्लेषण गर्दा ठमेलको होटल बिक्री गरेर रकम आर्जन गरेको देखिएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  गुरुङले ऋण लिएको पनि को सँग हो खुलाउनुपर्ने माग भएको थियो । प्रतिवेदनमा ऋण दिने व्यक्तिसँगको बयान पनि जस्ताको तस्तै राखिएको छ ।
व्यवसायी भट्ट, गुरुङको अपार्टमेन्ट र गाडीका विषयमा पनि अध्ययन गरेर सम्बन्धित कार्यालयबाट प्राप्त भएको प्रमाणका आधारमा देखिएबमोजिम सिफारिस गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदन केही दिनमा सरकारले सार्वजनिक गर्ने र आगामी साता नै प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा गुरुङलाई दोषि ठहर गरिएको छैन । सम्पत्ति छानबिनमा ‘क्नि चिट’ पाए गुरुङको राजनीतिक पुनरागमनको बाटो सहज हुने स्पष्ट छ । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा भने गुरुङको संलग्नताबारे प्रशस्त लेखेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा गुरुङलाई दोषी देखाउँदै जेन–जी विद्रोह हाइज्याक गरेकोदेखि विध्वंस र अराजकताको नेतृत्व गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर आरोप लागेका सुदनमाथि थप छानबिनको आवश्यकता छ ।  यदी सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई वेवास्ता गर्दै गुरुङलाई पुन गृहको जिम्मेवारी सुम्पिए राजनीतिक र नैतिक बहस फेरि चर्किने छ । त्यसैले अब सरकारले सुनदको विषयमा सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदनसँगै मानव अधिकार आयोगको निष्कर्षलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।