नेपालका ५ सय ३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ९६ मा आंशिक विद्युतीकरण भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हालसम्म १८ स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् पुग्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उपभोग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको जनाएको छ ।

मुलुकभरिका स्थानीय तहको अध्ययनबाट उक्त तथ्यांक तयार पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै विद्युत् ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ९० मा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

७ प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र सबै नेपालीको घरमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्‍याउने नेपाल सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भई काम भइरहेको बताए ।‘आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशतमात्र थियो, अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यो अवधिमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण आफैं विद्युत् नपुगेका घर खोज्दै विकट बस्ती–बस्ती पुगिरहेको छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार र नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्‍याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेका छौं ।’

भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।

त्यस्तै सरकारको लगानी र प्राधिकरण आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युत् पहुुँच विस्तार गर्न रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । 

७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । ७७ जिल्लामध्ये ५६ मा ९५ देखि शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १० जिल्लामा ७५–९५ प्रतिशतसम्म, ५ जिल्लामा ५०–७५ प्रतिशतसम्म र ६ जिल्लामा २५–५० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । 

प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्‍याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो रहेको बताउँछन् ।

कोसी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र संखुवासभा बाहेक अन्यमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र संखुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यस्तै झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेख ८१.०५, सल्यान ७९.५०, जाजरकोट ४९.८०, कालीकोट ७०.९६, जुम्ला ६२.४७, डोल्पा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटी ८८.०४, अछाम ६५.९७, बैतडी ६१.७३, बझाङ ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।