काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहहरुलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । आयोग देशभरका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गर्दै निष्पक्ष र व्यवस्थित निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रशासनिक र व्यवस्थापन पक्षको प्रवन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशनमा मतदान केन्द्रहरूको व्यवस्थापन, निर्वाचन सामग्रीहरूको सही ढंगले प्रयोग, र मतदाता शिक्षालाई सुदृढ पार्न विशेष ध्यान दिन  आयोगले आग्रह गरेको छ । साथै, निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले स्थानीय तहहरुमा योजना निर्माणका समितिहरुसमेत निर्माण नगर्न आयोगको निर्देशन छ ।

यी हुन् ८ बुँदे निर्देशन

१. उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन आयोगबाट कायम भएका मतदानस्थल केन्द्रहरूको संरचनाको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवम् उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, सञ्चार आवजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गता मैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न हुन सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।

२. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधनहरू, सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारी साधन परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू मर्मत संभार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्न र स्थानीय तह उपनिर्वाचनको कामको लागि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

३. स्थानीय तह उपनिर्वाचनको कार्य सम्पादन गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउने अवस्थामा रहने ।

४. उपनिर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत संभार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने । 

५. राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पुरÞ्याउनेगरी कुनै कार्य गर्न गराउन नपाउने भएकोले स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित कुनै संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. आयोगको वेवसाइटमा प्रकाशित निर्वाचन प्रचार–प्रसार सामग्रीहरू यथासम्भव समयमै मतदाता समक्ष पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

७. आयोगबाट लागू भएको आचारसंहिताको पालना गरी उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समिति गठन, नयाँ योजना सञ्चालन, उद्घाटन लगायतका कार्यहरू नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउने ।

८. निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारी एवम् स्थानीय तह र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणको पूर्ण पालना गर्ने गराउने र कहीं कतैबाट आचार संहिता विपरित कार्य भए गरेमा कारवाही गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई दिने ।