काठमाडौं– कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २९ असोज २०८१ मा प्रदेश राजपत्रमा स्थानीय सेवा ऐन प्रकाशित गरेको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका स्तर वृद्धि, सातौँ तथा पाँचौँ तह कायम गर्ने, कामकाजमा आएका कर्मचारीको पदस्थापन गर्ने, बढुवा गर्ने लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ । उल्लेखित कुराहरू ऐन अन्तर्गत बन्ने नियमावलीमा रहने व्यवस्था समेतका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिम गर्न, गराउन समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले ऐन बनाएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्षपछि ऐन बनेको हो । यसभन्दा अघि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू अन्योलमा पर्दै आएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पास भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यो ऐन लागू हुने जनाइएको छ । स्थानीय सेवाको गठनले स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरिङ सेवा, कानुन सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी यही ऐनमार्फत परिचालित हुनेछन् ।

ऐनमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । ‘स्थानीय सेवाको कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ,’ ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको यो व्यवस्थाले स्थानीय सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद फरक फरक हुने भएको छ ।

संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था र संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था फरक भएकोले अवकाशको उमेर फरकफरक हुने भएको हो । कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा भनिएको छ ‘तर, कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनले तोकेबमोजिम हुनेछ ।’

ऐन लागू भएसँगै अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्नेछ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदै आएको छ । यस्तै, ऐनमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, तत्कालका लागि भने सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने अवधि भने संघीय कानुनले तोकेअनुसार हुने भनिएको छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि सो निकाय स्थापना नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको हो ।

ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ‘(२) उपदफा (१) विपरीत नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐनअनुसार भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागु औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लोक सेवा आयोग वा आयोगबाट सञ्चालित खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा छनोट तथा सिफारिस भई स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहको पदमा नियुक्ति भइसकेका वा स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहको पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन भई प्रक्रियामा रहेका पदमा सिफारिस भई नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तहका लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तह कायम गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, साबिक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिमा अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रही समायोजन ऐनबमोजिम अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए एक पटकका लागि अख्तियारवालाले स्थानीय सेवाको अधिकृत स्तर सातौँ तह कायम गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि दफा ९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी प्रत्येक समूहलाई तोकिएको पदमा ३३ प्रतिशत महिलालाई छुटाइएको छ ।

त्यस्तै, उम्मेदवार बीचमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । खस आर्य क्लस्टरबाट ४५ प्रतिशत, दलित कलष्टरबाट २२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति क्लस्टर १२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट १२ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट ५ प्रतिशत, मधेशी तथा मुस्लिम क्लस्टरबाट २ प्रतिशत र थारु क्लस्टरबाट २ प्रतिशत उम्मेदवार छानिनेछन् ।