ललितपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले कानुन निर्माणले मात्रै बालविवाह अन्त्य नहुने बताएका छन् । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका साथै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बालविवाह अन्त्य गर्न सबैको एकबद्धता जरूरी रहेकामा जोड दिए ।

“कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरा पालना गर्दै बालविवाह अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्छ, बालबालिकाको शिक्षादिक्षा र रोजगारको सुनिश्चितता गर्दै देशको समृद्धिका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व जरूरी छ, बालविवाहले शारीरिक र मानसिक शोषण गर्छ, तसर्थ यसको अन्त्य गर्दै देशको कल्याणका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्छ”, मन्त्री सुडीले भने।

बालविवाहले शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र रोजगारमा असर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अन्त्य गर्न कानुनी कमीकमजोरी सुधार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त नेपाल घोषणा गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । उनले  बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरिन् ।

बागमती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गीले बालविवाह अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । “हामीले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गतालगायतका सरोकारवालासँग जोडिएको कार्यक्रम स्थानीय तहको तथ्याङ्कको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ, तराई क्षेत्रमा उमेर नै नपुगी विवाह हुने प्रथाले महिला र जन्मिने बालबालिकामा असर परेको छ”, उनले भनिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमल्सिनाले  बालविवाहमुक्त नेपाल सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले चालेको कदम प्रशंसायोग्य छ भने । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अर्ति दिने व्यक्तिको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा कानुनको पालना र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिनेको आवश्यकता रहेकामा जोड दिए ।