काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी केशवबहादुर सुनारसमेत रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

प्रतिवादी ठूलीभेरी नगरपालिकाका तत्कालीन् निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनार, इन्जिनियर बसन्त रोकाया र सब–इन्जिनियर विकास खत्री उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा बिगो रु ३२ लाख २९ हजार दुई सय ७२ कायम गरेको थियो । सोही ऐन बमोजिम उल्लेखित बिगोमध्ये रु १९ लाख ८६ हजार पाँच सय ७५ बैंकमा जम्मा गरिसकेको देखिँदा बाँकी बिगो रु १२ लाख ४२ हजार छ सय ९७ असुल उपर हुनुपर्ने ठहर आयोगको थियो ।

गलत प्रतिवेदन पेस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको समेत कसूर गरेकाले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमसमेत सजाय हुनुपर्ने आयोगको मागदावी रहेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रतिवादी सडक निर्माण योजना निरीक्षण तथा अनुगमन समितिका सदस्य कर्णबहादुर रोकाया, काली सार्की र टोपबहादुर चन उपर पनि सजाय हुनुपर्ने माग आयोगको थियो । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रचण्ड विक्रम शाही, कोषाध्यक्ष सुना कामी र सचिव टोपबहादुर शाहीले बिगो बापतको बाँकी रकम ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जफत हुनुपर्ने मागदावी आयोगले गरेको थियो । विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८० पुस २६ गतेको फैसलाबाट सफाइ दिएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।