काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका सहकारीको समस्या सुल्झाउन कानुन पुनरावलोकन, सहकारी वर्गीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाजस्ता काम गर्न विज्ञहरूले १४ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कामपाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशालाबाट कानुन पुनरावलोकन गर्नका लागि पर्याप्त सुझाव प्राप्त भएको विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए ।  

सहकारीसँग सम्बन्धित कानुन पुनरावलोकनका लागि महानगरपालिका सम्बद्ध नीति निर्माताहरूसँग छलफल गर्न, सहकारी कानुन र सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना तथा कार्यान्वयनका लागि सहकारी अभियान्तासँग सहकार्य गर्न, ऋण असुली संयन्त्र स्थापना गर्न, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न, सहकारी शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव प्राप्त भएको प्रमुख ढकालले बताए ।  

यथार्थ विवरण तयार गरी सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाहरूकोे वर्गीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि र अभियानलाई संलग्न गराएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमितरूपमा गैरसंस्थागत तथा स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न, प्रवर्द्धन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकारी विभागको क्षमता विकास वृद्धि गर्न, नगरस्तरीय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन संयन्त्रमा सम्बन्धित सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारीसमेतलाई आबद्ध गर्न सुझाव प्राप्त गरिएको विभागको भनाइ छ ।  

ढकालका अनुसार निष्क्रिय सहकारीलाई सक्रिय बनाउन, सक्रिय हुन नसक्नेरनचाहने तथा खराब अवस्थामा रहेका सहकारीलाई खारेजी प्रक्रियामा लैजानसमेत सुझाव आएको छ । आवश्यकता पहिचान गरेर सहकारीको सङ्ख्या कायम गर्न, गुणात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकास गरेर संस्थाहरूको एकीकरण गर्न, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा नियमित बचतको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्न र यसरी गरिने व्यवस्थापकीय कामलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सहकारी संस्थाले प्रयोग गर्ने डिजिटल एप्लिकेसनको गुणस्तर परीक्षण तथा अनुगमन गर्न सुझाएको छ ।

‘सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुनुको कारण’ का विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै संविधानविद् एवं प्रशासनविद काशीराज दाहालले, सहकारीको मर्म नबुझेकाले या मर्मअनुसार काम नगरेकाले सङ्कट सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै नियमन गर्नुपूर्व क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम चलाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले बचत फिर्ता र ऋण फिर्ताको काम गर्न कामपाले कर्जा असुल न्यायाधीकरण गठन गर्नसक्ने सुझाव दिए ।