पोखरा ।  गण्डकी प्रदेशका ७३ वटा पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता माग भएकोमा ६५ वटा पालिकामा मात्र न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस भएका छन् । ६ वटा पालिकामा कुनै दरखास्त नपरेको र २ वटा पालिकाका निम्ति उम्मेदवार परीक्षामै नआएपछि ६५  जना न्यायिक सहजकर्ता मात्र सिफारिस भएका हुन् । 

स्थानीय तहको मागको आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरेको हो । मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी २ सय ४१ जनाको अन्तर्वार्ताका लागि पुस १४ गतेदेखि २० गतेसम्म तोकिएको थियो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी प्रवीण खतिवडाका अनुसार १ सय ६६ जनाको प्रारम्भिक र अन्तर्वार्ताको औसत अंकसमेतको आधारमा ६५ पलिकाका निम्ति न्यायिक सहजकर्ता र वैकल्पिक उम्मेदवारको नामसमेत सिफारिस गरिएको हो ।

गण्डकीमा ८५ स्थानीय तहमध्ये १२ वटा पालिकाबाट भने न्यायिक सहजकर्ता माग भएको थिएन ।  अहिले माग नभएका र दरखास्त नपरेका ‘बाँकी २० वटा पालिकामा पनि मागका आधारमा फेरि पनि परीक्षा लिएर पठाउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । लोकसेवामार्फत दरबन्दी तय भएर पदपूर्तिका लागि सिफारिस नभएसम्म करार सम्झौतामा न्यायिक सहजकर्ता भर्ना गरिएको हो ।