काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले कार्यसम्पादनको विवरण बुझाएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारमा अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नयाँ आर्थिक वर्षको भदौभित्र गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने उनलाई पदबाट हटाउन सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यसम्पादन करारको दफा १०.३ मा उल्लेख छ ।

घिसिङले भदौ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध नगराएको, त्यसपछि पटकपटक माग गर्दा पनि दिन अटेर गरेकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रालयले गत २२ पुसमा सोधेको थियो ।

आफूसँग गरिएको कार्यसम्पादन करारअनुरुप पदबाट हटाउने तयारी सरकारले गरेपछि घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी मूल्यांकनका लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण बिहीबार पेस गरेका हुन् ।

२५ साउन २०७८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच ५ माघ २०७८ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।

घिसिङले स्पष्टीकरण पेश गर्न एक साताको समयावधि पाएकोमा त्यसको तीन दिनअघि कार्यसम्पादनको विवरण मन्त्रालयलाई दिएका हुन् । तर, म्याद गुज्रेर आएको कार्यसम्पादन विवरणमा थप कारबाही नगर्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

घिसिङसँग भएको सम्झौताको दफा ८.५ मा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्डसमक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, दफा ८.६ मा ‘कि पर्फमेन्स एरिया’ अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरूको ‘कि पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ हरू अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यो प्रयोजनका लागि ‘प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने’ व्यवस्था सम्झौताको ९.५ मा छ । कार्यकारी निर्देशकले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने एक समितिले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ ।

तर, भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कामका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण घिसिङले पेश नगरी सम्झौताको पालना नगरेको कुरा उनलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।