काठमाडौं । भवन नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सहरी व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरका तर्फबाट उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सेवाग्राहीको सहजताका लागि नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सञ्चालन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

विभागका प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछानेसहित अधिकारीलाई भवन निर्माणको गति, नक्शा स्वीकृत गर्ने प्रणाली, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी, निर्णायकबाट हुने भवन नक्शा स्वीकृतिको प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिँदै उनले कगजी प्रक्रियासहितको व्यवस्था विस्थापन गर्न आग्रह गरिन्।

“विद्युतीय कगजी दुवै प्रणाली प्रयोग हुँदा कार्य सम्पादनमा विकृति आउने सम्भावना बढी रहन्छ । दुईमध्ये विद्युतीय कगजी प्रणाली आधिकारिक, विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ”, उपप्रमुखले भनिन्, “विद्युतीय नक्शा पास प्रणालीलाई हामीले पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएर कगजी प्रणाली विस्थापन गरौँ । विवरण सङ्कलनका लागि कगजी प्रक्रिया आवश्यक भए स्वीकृत भएका फाइल ‘प्रिन्ट’ गरेर सुरक्षा गर्ने काम तत्काल गरौँ ।”

विभागका प्रमुख लामिछानेले इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम (इबिपिएस) मा आधारित नक्शा स्वीकृत प्रणालीमा आधारित सेवा दिन सकिने अवस्थाका बारेमा चर्चा गरे । उनका चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म चार सय ७८ वटा भवन नक्शा स्वीकृत भएका छन् ।

तला थप गर्ने १५ स्वीकृत भएका छन् भने एक हजार ५९ वटाको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ । एक सय दुई भवनको नक्शा नामसारी गरिएको उनले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय २० भवनको नक्शा स्वीकृत, ६६ वटाको तला थप, तीन हजार सात सय ४५ भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र जारी र एक सय ५५ वटाको नक्शा नामसारी भएको थियो ।

पाँच हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएका भवनको अस्थायी नक्शा स्वीकृत (डिपिसी) को नक्शा वडाबाट स्वीकृत हुन्छ । भवनको माथिल्लो भागका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्दछ । दश हजार वर्गफिट भन्दामाथि क्षेत्रफल भएका भवनको नक्शा स्वीकृत गर्न प्राविधिक निर्णायक मण्डलको मूल्याङ्कन बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको कामपाले जनाएको छ ।