काठमाडौँ । सरकारले ५६ जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सातै प्रदेशका ती जिल्लाहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आयोग गठन गरेका हुन् ।

आयोगका नियुक्त जिल्ला अध्यक्षको आजै शपथ गराउने तयारी गरिएको छ ।  यसरी नियुक्त भएकामध्ये कोशी प्रदेशका १०, मधेशका ६, बाग्मतीका ८, गण्डकीका ५, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्ला रहेका छन् । बाँकी २१ जिल्लाका अध्यक्षहरु भने नियुक्त हुनै बाँकी छ ।

कोशीको तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरी, मधेसको सिरहा र रौतहट, बाग्मतीको दोलखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर, गण्डकीको गोरखा, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ, कर्णालीको जुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुर जिल्लाका अध्यक्षको नियुीक्त बाँकी छ ।

सत्तारुढहरु दलहरुबीच कांग्रेसले ३५, एमालेले ३५ र जनता समाजवादी पार्टीले ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३ जिल्लाको अध्यक्ष सिफारिस गर्नेगरी सहमति भएको थियो । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गृह मन्त्रालयमा बसेर भागबन्डा टुंग्याएका थिए ।

नियुक्त भएका जिल्ला अध्यक्षहरुमा काठमाडौंमा कागेश्वरी मनोहराका कृष्णजी खड्का, भक्तपुरमा सूर्यविनायकका दीपक विसुङ्खे, ललितपुरमा गोदावरीका गणेश कुमार आचार्य, रुपन्देहीमा वुटवल १२ का कुमार थापामगर छन् । यी जिल्ला सुकुम्बासी समस्या भएका प्रमुख जिल्ला मानिन्छन् । चितवन, मकवानपुर लगायत जिल्लामा पनि यस्तो समस्या धेरै छ, यद्यपि ती जिल्लामा आयोग गठन हुन बाँकी छ ।