काठमाण्डाै । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीकाे पैसा अपचलनकाे मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरूद्धको मुद्दामा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले ६० लाख धराैटीमा रिहा गर्ने आदेश सुनाएकाे छ । 

न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले आदेश सुनाएकाे हाे। आइतबारदेखि चलेको बयान र बहसपछि आज आदेश सुनाइएकाे हाे। आदेश आउनु अघि अदालतमा रास्वपाका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए ।

यस मुद्दाका २ जना अभियुक्त पहिला नै धरौटीमा छुटिसकेका छन्। पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। यस मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा २ अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।

प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उनका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौँ झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो। यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन्।

यस मुद्दामा रविलाई सहकारी ठगीमा ५ करोड ८ लाख ६९ हजार ६३३ रुपैयाँ ५ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ। छविका नाममा ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, सांसदहरू डा चन्दा कार्की, सोविता गौतम, हरि ढकाल, रविकी श्रीमती निकिता अदालत पुगेका थिए।

बुधबार बिहान ११ बज्नासाथ जिल्ला अदालत काठमाडौंको ६ नम्बर इजलासमा रवि लामिछानेको मुद्दामा दोस्रो दिनको थुनछेक बहस सुरु भएकाे थियाे । सरकारी वकिलको पालो सकिएकाले रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायी बहस गरेका थिए ।

रविकाे पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले करिब पौने दुई घण्टा बहस गरे । पाँचवटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको खातामा रकम आएको भन्दै पन्तले जीबी राईले गरेको कामकारवाहीमा रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि रविकाे पक्षमा बहस गरेका थिए । खाजा समयपछि अधिवक्ता सुरज बस्नेतले रवि लामिछानेमाथि भएको अभियोजनमा कैयौ त्रुटिहरू रहेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले संगठित अपराधको अभियोग लगाइए पनि अनुसन्धानका क्रममा त्यससम्बन्धी प्रक्रियाको पालना नभएको दावी गरे ।

रवि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस टुंग्याएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंका उपन्यायाधीवक्ता खडिन्द्र कटुवाल, सहन्यायाधिवक्ता रामहरि काफ्लेले प्रमाण नष्ट हुने जोखिमका कारण रविलाई थुनामुक्त गर्ने नहुने दलिल पेश गरेका थिए । सहकारी पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठीले रविलाई धरौटीमा छाड्दा समाजमा भय हुने र पीडितको अधिकाय कुण्ठित हुनसक्ने दावी गरेका थिए । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले युनिटी ठगी प्रकरणको नजीर पेश गर्दै कम्पनीको आवरणमा हुने अपराधमा त्यसका सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

जिल्ला अदालत, कास्कीले लामिछानेसँग ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । प्रहरीले उनीविरुद्ध रुपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि मुद्दा दायरको तयारी गरिरहेको छ ।