काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादसम्बन्धी रिट खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । 
 
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै अव यसको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गर्ने तयारी थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको र फैसलाको पूर्ण पाठ अर्को दिन मात्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । उनले हाल रिट खारेज भएको र निर्देशनात्मक आदेश मात्र जारी भएको बताए ।

रिट निवेदनमा गम्भिर कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनलाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गरेर निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो ।

२४ जेठ, २०८१ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।