जनकपुर । मधेश सरकारले कामकाजी भाषा तोक्ने सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई कामकाजी भाषाको रुपमा अगाडि सारिएको छ ।

सरकारी कामकाजलाई सहज पहुँच र प्रत्याभुतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातिय र बहुभाषिक विविधता, एकता र सामाजिक भाषिक न्याय कायम गर्नको लागि सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो ।  

सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा अहिलेसम्म नेपाली भाषामा हुँदै आएको छ । विधेयक पारित भएपछि मधेस प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका अन्य मातृ भाषाको समेत प्रयोग गर्न वैधानिकता पाउने छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजपत्र प्रकाशन गर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा पनि प्रकाशन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।