विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाको अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएको छ ।

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार ऐनमा दुई पाटा रहेका छन्, एउटा काम, कर्तव्य र अधिकार, अर्को सेवा र शर्त, यसैलाई समृद्ध बनाउन ऐनको आवश्यकता परेको हो । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिं हाङ्गामकोतर्फबाट मन्त्री भण्डारीले ‘प्रदेश बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ विचार गरियोस् प्रस्ताव सदनमा पेस गर्दा सर्वसम्मतले पारित भएको छ । उक्त विधेयकका विषयमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलकोतर्फबाट रमेशकुमार बस्नेतले विशेष समयमा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उच्चकोटीको काम गरेको बताए । उनले त्रि–देशीय मागका रूपमा चिनिने रानी र किमाथाङ्का सडक बाटोमा पर्ने पुल निर्माणमा चीन सरकारबाट भर्खरै भएको सम्झौताबाट यस क्षेत्रका जनता हर्षित छ भन्दै सरकारले धनकुटा र धरानको दूरीलाई कम गर्न सुरूङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्र संसदीय दलकोतर्फबाट गोम्बु शेर्पाले संविधान निर्माण भएको ९ वर्ष बित्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको चर्चा गर्दै सर्वसाधारण जनताले उठाउने विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने। अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले असहयोग गरिरहेको बताउँदै उहाँले सरकार एकात्मक सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्ने बताए ।  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलकोतर्फबाट प्रमुख सचेतक सविना बजगाईंले सरकारले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । अहिले किसानले मल र बीउ पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी उत्पादन र उत्पादकत्त्व बढाउन सकिन्छ प्रश्न गरिन् । 
 
शून्य समय

शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरी, निरादेवी खनाल, जयप्रकाश चौधरी, मीना श्रेष्ठ, राधाकृष्ण खनाल र इन्द्रमणि पराजुलीले पनि बोलेका थिए । अर्को बैठक माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।